शिवराम न्यौपाने
शिवराम न्यौपाने
जनताको हित र कल्याणका लागि सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र सञ्चालन गरिएको हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको जनताप्रति दायित्व उच्च रहेको हुन्छ । सरकारको नीति एवं योजना अनुसार सञ्चालन हुने यी संस्थाले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीको अन्तिम उत्तरदायित्व सरकारमा नै रहने गर्दछ । सार्वजनिक संस्थान जनताको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने साथै निजी क्षेत्रको विकासका लागि वातावरण तयार गर्नेलगायत उद्देश्य लिई सञ्चालनमा रहेका छन् । मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि गरी सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्ने मुख्य ध्येय भएका संस्थान राजनीतिक नेतृत्वको गलत सोच र व्यवहारबाट आक्रान्त छन् । राजनीतिक नेतृत्वले संस्थान सञ्चालनको सिद्धान्त र उद्देश्यविपरीत निहित स्वार्थका लागि व्यवस्थापनलाई गिजोल्दा आर्थिक एवं सामाजिक सुधारका लागि संस्थानले अपेक्षित रूपमा कार्य गर्न सकेका छैनन् । मुलुकमा हुने र नहुनेबिचको अन्तर कायमै रहेको साथै आर्थिक एवं व्यावसायिक दृष्टिले दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्र कमजोर अवस्थामै रहेका छन् । यस अवस्थाले मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि अझै पनि सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
मुलुकमा २०७९ असार मसान्तसम्म कायम रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा संस्थान नाफामा र १७ वटा संस्थान घाटामा छन् । दुई वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको भए पनि यी संस्थानको दायित्वसमेत सरकारको जिम्मेवारीमै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय चार खर्ब २२ अर्ब १७ लाख रुपियाँ रहेकामा आव २०७८/७९ मा ३६.२२ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रुपियाँ पुगेको छ । गत आवको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ९४.१५ प्रतिशतले कमी आई आव २०७८/७९ मा नोक्सानी एक अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपियाँ रहेको छ । आव २०७८÷७९ मा नाफामा रहेका संस्थानबाट जम्मा छ अर्ब १५ करोड ५१ लाख रुपियाँ लाभांश प्राप्त भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४३ प्रतिशतले कमी देखिएको छ । यो तथ्यले मुलुकका सार्वजनिक संस्थानमा तत्कालै सुधारका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिका लागि भर्तीकेन्द्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका सार्वजनिक संस्थानलाई आर्थिक भारका रूपमा मात्र राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थाबाट छिट्टै मुक्त गराउन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार भई आफ्नो व्यवहार सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
परिवर्तित समय अनुकूल सार्वजनिक संस्थानको समग्र सञ्चालनमा सुधार गर्नका लागि खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरी व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने प्रयास गरियो । यसै अनुरूप सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी निवेश गर्ने नीति अनुरूप हालसम्म ३० वटा संस्थानको निजीकरण गरिएको छ । निजीकरणपछि संस्थानमा लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समयमा कार्यसम्पादन भई संस्थानहरू क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भए पनि यो प्रयास सार्थक हुन सकेन । यसमा मूलतः सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्दा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण नगरी हचुवामा केही सीमित धनाढ्य समूहसँग साँठगाँठ गरी कमिसन पाउनकै लागि कौडीको मूल्यमा संस्थानका महत्वपूर्ण सम्पत्ति बेच्ने कार्य गरियो । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको यसमा मिलेमतो मुख्य कारण भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाट मुलुकभित्र रोजगारी एवं दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि तयार हुँदै गरेको औद्योगिक विकासका आधार केही वर्षमै ध्वस्त हुन पुग्यो । फलस्वरूप नयाँ पुस्ता रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भए ।
सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि निरन्तर प्रयास हुँदै आएको छ । वार्षिक बजेटमार्फत संस्थानको व्यवस्थापकीय पक्ष र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने, कारोबारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न उदारीकरण नीति अनुसार स्वायत्तता प्रदान गर्ने, आर्थिक स्थिति सुदृढ गरी संस्थानको व्यावसायिक क्षमता बढाउने, निवेश, निजीकरण, गाभ्ने वा खारेजी गर्ने रणनीति लिइएको छ तर यसबाट उत्साहजनक उपलब्धि हुन सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थान कमजोर अवस्थामा रही रहनुमा मूलतः व्यवस्थापकीय सुधारको जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको बेवास्ता मुख्य कारण हो । संस्थान व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको पदमा राजनीतिक आस्था एवं अन्य निहित स्वार्थबाट प्रभावित भई नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिका कारण संस्थानलाई व्यावसायिक गराउनेभन्दा स्वार्थ हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गरिएको छ । साथै सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन कमजोर हुनु, सार्वजनिक संस्थानको कार्यप्रकृति अनुरूप कर्मचारीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नहुनु, सार्वजनिक संस्थानको निवेश प्रक्रियामा अनावश्यक स्वार्थ, हस्तक्षेप, विवाद हुनु, संस्थानका कर्मचारी विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध भई राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनावश्यक गुटबन्दीमा लाग्नु, समयानुकूल आवश्यक लगानी, प्रविधि विकास र कार्य समायोजनका कार्य हुन नसक्नु जस्ता समस्या कायमै रहेका छन् । यसका कारण संस्थानको क्षमता, विकास सम्भाव्यता, उत्पादकत्व, भौतिक पूर्वाधार क्षमता अनुसारको उत्पादकत्व कायम हुन सकेको छैन । फलस्वरूप सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारको आर्थिक एवं प्रशासनिक बोझका रूपमा रहेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानप्रति राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहार परिवर्तन नगरी यसको सुधार हुन सक्दैन । संस्थानमा हुने नियुक्ति राजनीतिक आस्था वा अन्य लेनदेनका आधारमा गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएसम्म जतिसुकै सुधारका योजना वा लगानी गरे पनि संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार हुन सक्दैन । मूलतः संस्थान सुधारमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको बेवास्ता रहनु, कुशल नेतृत्व एवं व्यावसायिक गुण भएका व्यक्तिलाई सञ्चालक समिति एवं व्यवस्थापकमा चयन गर्न नसक्नु, नीति, योजना, कार्यक्रमलाई व्यावसायिक गराउन नसक्नु जस्ता कारण रहेका छन् । साथै नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा एकरूपता तथा निरन्तरता हुन नसक्नु, परम्परागत सोच र व्यवहार कायमै रहनु, नयाँ प्रविधिको अवलम्बन नहुनु, कर्मचारीमा व्यावसायिक गुण र सिपको कमी हुनु, व्यवस्थापनमा अनुशासन, आचरण, कार्य उत्प्रेरणाको कमी हुनु जस्ता प्रमुख समस्या रहेका छन् । यसका अतिरिक्त व्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वय, निर्णय, कार्यादेश गर्नुपर्ने तालुक केन्द्रीय निकायबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसक्नु, कार्ययोजना, कार्यसम्पादन करार, कामका आधारमा दण्ड पुरस्कारको कार्यलाई प्रभावकारी गराउन नसक्नु, कर्मचारी टे«ड युनियनका कारण संस्थानले धान्न नसक्ने सेवासुविधा माग्ने प्रवृत्तिलगायतका समस्यासमेत सार्वजनिक संस्थानको सुधारमा बाधकका रूपमा रहेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार गरी क्रमशः आत्मनिर्भर गराउन जरुरी छ । यस सन्दर्भमा संस्थानबाट राजनीतिक नेतृत्वले लिने अप्रत्यक्ष वा अनियमित सुविधा बन्द गरिनु पर्दछ । एउटा संस्थानको नाफा अर्को संस्थानको सुदृढीकरणमा लगानी गर्ने, सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने, नाफाको अधिकांश रकम संस्थान सुदृढीकरण एवं प्रवर्धनमै लगानी गर्ने, एउटै कार्यप्रकृतिका संस्थानलाई गाभ्ने वा होल्डिङ कम्पनी वा छाता सङ्गठनका रूपमा एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने कार्यलाई जोड दिनु पर्छ । संस्थानका प्रमुखसँग अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी मूल्याङ्कन गर्ने, कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड, जरिबाना, पुरस्कारको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, सबै सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको एउटै आधिकारिक टे«ड युनियन बनाउने कार्यलाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्दछ । साथै कर्मचारी टे«ड युनियनको कार्यक्षेत्र, व्यवहार, कार्यशैली, अनुशासन, नैतिक दायित्वलगायत विषयलाई समेटी आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्नु पर्दछ । कुन कुन संस्थानलाई सरकारले सञ्चालनमा निरन्तरता दिने, कुन कुन संस्थानलाई निजीकरणमा लाने भन्नेबारे दीर्घकालीन सोचसहित ठोस कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र आर्थिक विकासका आधार तयार गर्न जरुरी भएको छ । सार्वजनिक संस्थानको समयानुकूल आवश्यक विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । संस्थानको समग्र विकासका लागि सार्वजनिक र व्यावसायिकताको उद्देश्यमा स्पष्टता र सन्तुलन कायम गर्ने, सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, बन्द रहेका संस्थानको चलअचल सम्पत्ति घरजग्गा, मेसिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेख चुस्त, दुरुस्त राख्ने जस्ता कार्यलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । उद्यमशीलता, व्यावसायिकता र सार्वजनिकतालाई सम्मिश्रण गरी वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरी बजार पहुँच विस्तार गर्ने, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने कार्यलाई जोड दिनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रसँग गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरी सञ्चालन क्षमता बढाउने, संस्थानको खरिद व्यवस्थापन एवं मूल्य निर्धारणलगायत विषयमा सञ्चालन स्वायत्तता प्रदान गरी जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता कायम गर्नेलगायत कार्यलाई सबै सार्वजनिक संस्थानले महत्व दिनु पर्दछ । यसका लागि मूलतः सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार भई प्रतिबद्धताका साथ अग्रसर हुनु पर्दछ ।
