घोराही समाचारदाता
घोराही, चैत ७ गते । राजपुर गाउँपालिका–७ निवासी भोजराज खत्री कपास खेती गर्दै आउनुभएको छ । नाका क्षेत्रमा सिँचाइको अभावसँगै जङ्गली जनावारले अन्नबालीमा क्षति गर्ने भएपछि खत्रीले विगत सात/आठ वर्षदेखि दुई बिघाभन्दा बढी जमिनमा कपास खेती गर्दै आउनुभएको छ ।
अन्नबाली छोडेर कपास खेतीमा लाग्नुभएका खत्रीले राम्रो आम्दानी गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । गाउँमा उत्पादन गरेको कपास बिक्रीमा पनि समस्या नहुने र अन्नबालीको तुलनामा आम्दानी पनि राम्रो हुने भएपछि कपास खेती गर्दै आएको बताउनुभयो । खत्रीले भन्नुभयो, “कपास खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि पूरै गाउँ नै समूह बनाएर कपास खेतीमा लागेका छौँ, अन्य कृषि बालीभन्दा कपासबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ ।”
उहाँका अनुसार गाउँमा करिब १५/१७ घरले ३० बिघाभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने गरेको र कममा ३०/४० हजारदेखि बढीमा दुई तीन लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । कपास खेतीका लागि बिउ र औषधी ५० प्रतिशत अनुदानसँगै उत्पादन भएको कपास पनि कपास विकास समितिले खरिद गरिदिने भएपछि विगत एक दशकदेखि कपास खेती गर्दै आएको बबई गाउँपालिका–१ निवासी किसान गीता घर्ती बताउनुहुन्छ । जङ्गल क्षेत्रमा अन्न बाली लगाउँदा जङ्गली जनावरले क्षति गर्ने भए पनि कपास खेतीमा असर नगर्ने भएकाले आम्दानी लिन सजिलो भएको बताउनुभयो । किसान घर्तीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय निकुञ्ज घरनजिकै भएकाले जङ्गली जनावरले कृषिबालीमा क्षति गरिदिने भएकाले कपास खेती गर्दै गर्न थालेका हौँ, राम्रो आम्दानी भइरहेको छ ।” उहाँका अनुसार कपास खेतीबाट किसानले राम्रो आम्दानी गर्दै आए पनि सरकारले कपास विकास समिति राख्ने कि हटाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कतिपय कपास खेती गर्दै आएका किसानले खेती छोडेको बताउनुहुन्छ । जसले गर्दा कपासको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या भने घट्दै गएको सुनपथ्री कपास समूहका अध्यक्ष भोजराज खत्री बताउनुहुन्छ ।
दाङका विभिन्न ठाउँमा तीनदेखि चार सयभन्दा बढी बिघा जमिनमा कपास खेती हुने गरे पनि यो वर्ष ६० बिघा क्षेत्रफलमा मात्रै कपास खेती भएको कपास विकास समिति खजुरा बाँकेका प्राविधिक रमेशराज आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ । प्राविधिक आचार्यका अनुसार जिल्लामा कपास उत्पादन राम्रो हुने भए पनि गत वर्ष सरकारले कपास विकास समिति हटाउने निर्णय गर्दा धेरै किसानले यो वर्ष खेती नगर्दा उत्पादन घट्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई बिउसँगै औषधी समितिले उपलब्ध गराउने हुँदा किसानले कपास खेती गर्दै आएका छन् ।
तर गत वर्ष कपास खेती सुरु गर्ने समयमा सरकारले कपास विकास समिति हटाउने निर्णय गर्दा धेरै किसानले रोपेको कपास मासेर अन्य खेती गर्दा यस वर्ष कपास उत्पादन कम हुने भएको छ ।” उहाँका अनुसार यो वर्ष दाङको राजपुर गाउँपालिका, लमही नगरपालिका, बबई गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकामा करिब ६० बिघा र बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा करिब १० बिघा क्षेत्रफलमा मात्रै किसानले कपास खेती गरेको बताउनुभयो । अहिले उत्पादन भएको कपास किसानले टिप्ने काम गरिरहेकाले करिब ३० टन कपास यस वर्ष उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । यो वर्ष करिब ७० बिघा क्षेत्रफलममा रहेको कपास खेतीलाई बढाएर आगामी वर्ष छ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा गर्ने तयारी समितिले गरेको प्राविधिक आचार्यले बताउनुभयो । समितिका प्राविधिक आचार्यले भन्नुभयो, “गत वर्ष समिति रहने वा नरहने समस्याका कारण किसानले खेती गर्न सकेनन्, जसले गर्दा उत्पादनमा कमी भएको छ । यसलाई बढाउनका लागि आगामी वर्ष छ सय हेक्टरमा कपास खेती गर्ने तयारी रहेको छ ।”
प्राविधिक आचार्यका अनुसार दाङ र बाँके जिल्लामा पछिल्लो समय कपास खेती हुने गरेको छ । बर्दियामा कपास विकास समितिको जग्गा भए पनि खेती भने हुने गरेको छैन । कपास विकास समितिले कपास खेती गर्ने किसानलाई लागतमा ५० प्रतिशत अनुदानसँगै प्रतिक्विन्टल दस हजार रुपियाँका दरले खरिद गर्ने गरेको प्राविधिक आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ ।