वित्तीय लगानीमा सन्तुलन

सर्वसाधारणसँग रहेको बचत रकम निक्षेपका रूपमा सङ्कलन गरी व्यक्तिगत खर्च तथा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पक्षलाई कर्जाका रूपमा रकम उपलब्ध गराइन्छ । निक्षेपकर्ताको रकम नासोका रूपमा जिम्मा लिएर भुक्तानी माग गरेका बखत फिर्ता दिने सर्तमा स्वीकार गरेको रकमलाई सुरक्षित लगानी गरी असुल गरेर हिसाब चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने काम त्यति सहज होइन । यो संवेदशील तथा जोखिमयुक्त काम हो । कसैले कर्जास्वरूप लिएको रकम असुलउपर हुन सकेन भने वित्तीय संस्था जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो जोखिमयुक्त कार्यलाई सामान्य तरिकाबाट सम्भव छैन र हुँदैन पनि ।

अर्काको नासोका रूपमा लिएको रकमको सुरक्षा गर्ने दायित्व बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रहेको हुन्छ । ती बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्छ । नेपाल राष्ट्रबैङ्कबाट इजाजत लिई स्थापना भएका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्क, ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्था २०८० पुसमा आइपुग्दा जम्मा ११२ को सङ्ख्यामा रहेका छन् । यी सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दायरा निकै फराकिलो बन्दै गए अनुरूप नियामकको दायरा कति फराकिलो बन्न सक्यो सकेन विश्लेषणकै क्रममा छ । निक्षेप तथा कर्जा रकम, निक्षेपकर्ता तथा ऋणीहरू, शाखा, एकाउन्ट तथा ब्रान्चलेस बैङ्किङ, डिजिटल कारोबारको अवस्था जस्ता विविध पक्ष तथा विश्व बजारसँगै भित्रिएका बैङ्किङ अवधारणा, विकास र विकाससँगै उत्पन्न चुनौतीको व्यवस्थापनमा कति सबल र सक्षमता रहेको छ भन्ने विषयको परीक्षा समयले लिने छ ।

सञ्चालनमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने क्रममा विभिन्न समयमा वित्तीय संस्था कारबाहीमा पर्ने गरेको देखिन्छ । अहिलेको जल्दोबल्दो विषय भनेको कम्प्लायन्सको इस्युहरूमा वित्तीय संस्थाहरू चुकेको पाइन्छ जसका कारण ठुला ठुला पेनाल्टी रकम पनि लाग्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता विविध किसिमका प्रावधान रहँदा रहँदै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कहाँनेर लुपहोल भेटिन्छ त्यसैमा टेकेर खेल्ने गरेको देखिन्छ । आम्दानीको स्रोतमा ब्याजदर, सेवा शुल्क, चार्ज, कमिसनजस्ता पक्षमा बैङ्कको बढी चासो रहने हुनाले ती पक्षमा नियामकले निगरानी राख्नु स्वाभाविक हो, राख्नु पर्छ र राखिरहेको पनि छ । जसले गर्दा अन्य क्षेत्र धराशायी बन्दै गर्दा वित्तीय क्षेत्र अडिन सकेको अवस्था छ । अबको समयमा बिस्तारै यो क्षेत्रमा पनि विभिन्न किसिमका विकृति, विसङ्गति र अप्ठ्यारा परिस्थिति नआउलान भन्न सकिँदैन ।

अबको समयमा आउने अप्ठ्यारो परिस्थिति भनेको लगानीको व्यवस्थापन हो । वित्तीय संस्थामा रेमिट्यान्सबाट आएको रकम मात्र भए पनि निक्षेपका रूपमा आई नै रहन्छ । ब्याज तिरेर सङ्कलित रकम परिचालन गरी केही आयआर्जन गर्न सकिएन भने व्यवसाय घाटामा जाने हुँदा  यस्तो परिस्थितिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जबर्जस्त लगानी बढाउने गर्दछन् । लगानी गर्ने क्रममा नयाँ व्यवसाय, उद्यम, व्यक्ति, सङ्घ संस्थामा लगानी बढाउनुको सट्टा पुरानै ऋणी जो आफ्नै संस्थामा ऋण उपभोग गरिरहेका छन् । ती ऋणलाई पुनः संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका नाममा रकम थप गर्ने, भुक्तानी गर्ने समय बढाउने, अर्को शीर्षक बनाएर ऋण उपलब्ध गराउने (समग्रमा कर्जाको एभरग्रिनिङ) जस्ता काम त छँदै छ यसका अलवा अर्को संस्थाबाट ऋण लिइसकेका तर ऋण रकमलाई सही ढङ्गबाट परिचालन गर्न नसक्दा वित्तीय संस्थाको तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउन नसकिरहेका ऋणी अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा ऋणी समस्यामा रहेका तथा कर्जा पास क्याटागोरीमा छैन त्यस्ता कर्जालाई रकम थप गरी आफ्नो संस्थामा सार्ने प्रवृत्ति हिजोदेखि आजसम्म चलिरहेकै छ । साना तथा मझौला कर्जादेखि ठुला ठुला व्यावसायिक परियोजना तथा निर्माण परियोजना नै किन नहोस् सबै प्रकृतिका कर्जा उदाहरणका लागि एउटा संस्थामा १० करोड छ भने अर्कोमा जाँदा १४/१५ करोडमा तान्ने, अझ अर्कोमा जाँदा १८/२० करोडमा तान्ने जब परियोजना थला पर्छ अनि व्यवसाय बन्द हुने, धितो लिलाम गर्ने, अंशियारले मुद्दा हाल्ने, अदालती प्रक्रिया लम्ब्याइरहने, छुटका लागि सत्ता र शक्ति प्रयोग गर्ने, लिलाम गर्दा लिलाम सकार नहुने, सकार भए पनि सुरक्षण खाली गरेर जिम्मा दिन नसक्ने र अन्त्यमा गैरबैङ्किङ सम्पत्तिका रूपमा बैङ्कको वासलातमा रहने गरेको देखिन्छ । जुन विषय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि राम्रो कुरा होइन । 

पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गैरबैङ्किङ सम्पत्तिको अंश २०८० साल पुस मसान्तमा २३ अर्ब सात करोड ११ लाख रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा गैरबैङ्किङ सम्पत्तिको अंश १३ अर्ब सात करोड ५७ लाख रहेको थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी गैरबैङ्किङ सम्पत्ति एनआइसी एसिया बैङ्कको रहेको छ, जहाँ २०८० साल पुस मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको कुल गैरबैङ्किङ सम्पत्तिमध्ये १४.३७ प्रतिशत गैरबैङ्किङ सम्पत्ति एनआइसी एसिया बैङ्कको रहेको वासलातले देखाउँछ ।

वित्तीय लगानी गर्दा एउटा संस्थामा खराब तथा समस्याग्रस्त कर्जा अर्को संस्थाले स्वाइप गर्दा चालु  लिमिटभन्दा बढी कर्जा दिएर लगानी गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमताको विश्लेषण कसरी गरिन्छ ? त्यसको आधार के हो ? केका लागि बढी बढी लिमिट बनाएर स्वागत गरिन्छ ? संस्थामा भएको निक्षेप रकम कर्जाको नाममा छरेर कर्जाको आकार तथा वासलात ठुलो बनाउनु मात्र बैङ्किङ हो र ? सिडी रेसियो अप्टिमम् बनाउनु र खातामा कागजी ब्याज पकाउनु मात्र बैङ्किङ हो ? विविध प्रश्न अनुत्तरित छन् । हिजोदेखि आजसम्म तर बैङ्क वित्तीय संस्थाका सरोकारवाला र नियामक निकाय मौन जस्तै छन् किन ? यस्ता विविध प्रश्न ओपन सेक्रेट हुन्, वित्तीय बजारका । यसो होइन भने एउटा वित्तीय संस्थाको समस्याग्रस्त कर्जा अर्को वित्तीय संस्थाको गुणस्तरयुक्त कर्जा कसरी बन्न सक्छ ? आफ्नो संस्थामा रहेको खराब कर्जा पास क्याटागोरीमा छ भनेर लेखिदिने र लगानी गर्ने संस्था पनि त्यही पत्रलाई आधार मानेर लगानी गर्न भाष्य निर्माण गर्ने प्रचलन छ ।

उसको व्यवसायको सम्भावना, वित्तीय विश्लेषण, तिर्न सक्ने क्षमता, सुरक्षणका रूपमा रहेको धितो, सक्सेसर जस्ता विविध पक्षलाई विश्लेषण गरी लगानी गर्नुपर्ने होइन ? वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या तथा चुनौतीले अबका दिनमा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय अझ सशक्त भएर काम गर्न जरुरी छ । नियामक निकायले विभिन्न किसिमका प्रयास नगरेको पनि होइन तर जति गर्न र गराउनु पथ्र्यो त्यो पर्याप्त भएन कि । निश्चित लिमिटभन्दा माथिको कर्जा रकम एक संस्थाबाट अर्कोमा स्वाइप गर्दा विगत एक वर्षको कर्जाको विवरण विश्लेषण गर्नुपर्ने, कर्जाका लागि सुरक्षणबापत लिएको धितो मूल्याङ्कन गर्ने तरिका एउटै बनाउनुपर्ने र कर्जा रकम दिने प्रक्रिया एउटै गराउन सक्नु पर्छ । जुन काम नियामक निकायभन्दा बाहिरको संस्थाबाट गरी कर्जा थप गर्न आवश्यक भएको वा नभएको, आयआर्जन गर्न सक्ने वा नसक्नेलगायतका पक्षको विश्लेषण गरेर मात्र आफ्नै संस्थामा भएको समस्याग्रस्त कर्जामा थप लगानी गर्न सकिने र अन्य संस्थामा रहेको समस्याग्रस्त कर्जा सम्बन्धित संस्थाले नै कर्जाको सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

पछिल्लो समय ऊर्जामा ठुलो रकम लगानी भएको छ । २०८० साल पुसको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब तीन खर्ब २२ अर्ब लगानी भइसकेको देखिन्छ । कतिपय हाइड्रोपावर कम्पनीमा यसरी लगानी भएको छ कि कम्पनी निर्माण भएर फुल फेजमा सञ्चालन भइसक्दा पनि त्यसबाट प्राप्त आम्दानीले बैङ्कको किस्ता तिर्न नपुग्ने अवस्थाका कारण कर्जा नियमित हुन नसकिरहेको सुन्न पाइन्छ । यस्ता ठुला आयोजनामा लगानी गर्दा आयोजनाको विश्लेषण, भिजिबिलिटी स्टडी, आयोजनाको लागत, निर्माण गर्न लाग्ने समय, ब्रेक इभन प्वाइन्ट, आयोजनाले प्रतिफल दिने समय, कर्जाको भुक्तानी समय जस्ता विविध पक्षको अध्ययनबिना लगानी गरिएको हो कि ? लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी नराखी केबल वित्तीय संस्थाको लगानीबाट मात्र काम भयो कि ? लागत अनुमान ठिक गरिएन कि वा परियोजनाको ओभर भ्यालुएसन गरी वित्तीय लगानीबाट नै रकम निकाल्ने काम भएको पो हो कि ? यस्ता प्रश्न उब्जिरहेका छन् ।

अन्त्यमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्व चाहने र वित्तीय बजारलाई सशक्त बनाउने नियामक निकायको उद्देश्य पूरा गर्न कम्प्लायन्सको पाटोलाई सबल बनाउन सक्नु पर्छ । अबको समयमा पनि यदि कम्प्लायन्स पूरा नगर्ने हो भने यसको असर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुनाले त्यसबाट बच्नका लागि कम्प्लायन्स पूरा नगर्नेलाई कडा जरिबाना लगाएर जानु पर्छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावनाका विषय सञ्चार माध्यममा आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न किसिमका अवैध कारोबार जस्तै, स्रोत नखुलेका रकम भित्रिने, अवैध सामानको कारोबार हुने, सुन तस्करको चलखेल हुने, विदेशी मुद्राको अपचलन हुने, रकम बाहिरिनेलगायतका घटनाक्रम समय समयमा देखा पर्ने हुनाले देश अवैध कारोबारको क्रीडास्थल हुनबाट रोक्न पनि नियामक निकाय सबै पक्षबाट ठोकिन आउने हुँदा अझ बढी सशक्त र क्रियाशील भएर लाग्नु पर्छ । वित्तीय बजारमा हुने कारोबारलाई कडाइसाथ कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण पनि बैङ्किङ व्यवसाय हिजोदेखि आजसम्म पुरानै शैलीबाट गुज्रन पुग्यो । विश्वमा बैङ्किङ क्षेत्रमा आएका नयाँ नयाँ अवधारणाको विकासलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न वित्तीय लगानीमा देखिएका खराब प्रवृत्ति हटाई वास्तविक बैङ्किङ कारोबार गर्न र गराउन नियामक निकाय लाग्न आवश्यक देखिन्छ । कम्प्लायन्स मिचेर आर्जित नाफाभन्दा जरिबाना बढी तिर्नु बुझाउनुपर्ने भयो भने अनियमित क्रियाकलाप बन्द हुने छ । नीति, नियम, विधि र प्रक्रियाको पूर्ण पालनाले वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य सबल बनाउने प्रयासमा नियामकको भूमिका रहेको छ र रहने छ ।