नरेन्द्र केसी
नरेन्द्र केसी
सरकारले अघि सारेको सुशासनसहितको विकासको मूलमन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने काम गरेको छ । एक वर्षका बिचमा कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधार तथा सुशासनको पक्षमा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण जग हाल्ने काम गरेको छ । एक वर्षको बिचमा ऐन, नीति, नियमावली र निर्देशिका गरी १३ वटा कानुनमाथि छलफल आरम्भ गरेकोमा तीन वटा नियमावली र एउटा निर्देशिका पारित भएर कार्यान्वयनमा गएका छन् । मन्त्रीपरिषद्मा दुई वटा पुगेका छन् भने बाँकी कानुनका मस्यौदा अन्य मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रीपरिषद् पठाउने अन्तिम तयारीमा छन् ।
फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति, २०६९ (संशोधन २०७३) लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरिएको छ । यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने छ । यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीबापत शून्य वा कम राजस्व तिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेको अघोषित सिन्डिकेट हटाउने विश्वास गरिएको छ ।
आमसञ्चारतर्फ सरकारी विज्ञापनको कारोबारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चार माध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चार माध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सूचना विभागबाट प्रदान गरिने पत्रकार परिचयपत्रको नवीकरण अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्षको बनाउने, सङ्घीय सरकारबाट नवीकरण हुने सबै क्षमताका एफएम रेडियोको नवीकरण अद्यावधिक जिल्ला हुलाकबाटै गर्ने व्यवस्था र जरिबाना तिर्न नसकेर लामो समयदेखि नवीकरण गर्न नसकेका एफएम रेडियोलाई राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधनमार्फत जरिबाना घटाएर नवीकरणको व्यवस्था आदिको काम हेर्दा सानो देखिए पनि महत्वपूर्ण सुधारकै कडी हुन् । विगत पाँच वर्षदेखि बढ्न नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रालयबाट पठाई हाल मन्त्रीपरिषद्को पूर्वाधार समितिमा छलफलका क्रममा छ । यसलाई जति सक्यो चाँडो पारित गराउन अब पहल गर्नुपर्ने छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय आलाकार्टा हो । टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी च्यानलहरूले उपभोक्ताबाट नहेरेको च्यानलको पनि मनलाग्दो बढी शुल्क उठाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्टा मूल्य प्रणाली लागु गरिएको छ । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने उपभोक्ताले हेरेको च्यानलको मात्रै न्यूनतम शुल्क भुक्तानी गरे पुग्ने छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने विषयमा भारतबाट नेपाल आउने इन्टरनेटको व्यान्डविथ शुल्क घटाउने, नेपाल टेलिकमले विभिन्न देशमा रोमिङ सेवाको महसुल घटाउने, भारतमा रहेका नेपालीलाई त्यहाँको सिम कार्ड पाउन सहज बनाउनेदेखि दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गर्न खोजेका परिवर्तन महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा रहेका छन् ।
मन्त्रालयले कानुन र नीति निर्माण प्रक्रियालाई पनि सुशासनमुखी र सहभागितामूलक बनाएको छ । जुन क्षेत्रको कानुन वा नीति तर्जुमा गर्ने हो, सोही क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यसकै आधारमा कानुन मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि पुनः सरोकारवालासँग छलफल गरेर राय लिने र मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत राखेर सार्वजनिक रायसुझाव लिने परिपाटीको विकास गरिएको छ । यसले कानुन निर्माणलाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउँदै अन्ततः सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने छ । नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएपछि तत्काल समिति गठन गरेर समस्या पहिचान गरी समाधानको पहल गर्ने विषयमा होस् वा सरकारी डाटा केन्द्रमा साइबर आक्रमणका घटना बढेपछि उच्चस्तरीय समितिमार्फत गराइएको अध्ययन हो्स् । यी तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि गरिएका महत्वपूर्ण प्रयास थिए । त्यसो त मन्त्रालय र मातहतका निकायमा वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्या थिए । केही विषयमा लिखित उजुरीसमेत परेका थिए । ती विषयमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने नवीन कार्यको सुरुवात गरिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राजस्व छली गरेको गुनासाका आधारमा छानबिन गरेर भुक्तानीका लागि नियामक निकायलाई सक्रिय गराउने, एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रक्रियामै उठेका प्रश्नको सत्यतथ्य पहिचान गर्न समितिमार्फत छानबिन गर्ने आदि कार्य पनि सुशासनका पक्षमा मन्त्रालयले थालेका नयाँ काम हुन् ।
विश्वभरि नै साइबर आक्रमणको जोखिम बढिरहेको बेला यसलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ । यसका आधारमा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन मस्यौदा गरेर सार्वजनिक रायसुझावका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा साइबर स्पेसमा सुरक्षित गर्न यो कानुन महत्वपूर्ण हुने छ । यसले थप सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको गोपनीयता, अखण्डता, उपलब्धता, प्रामाणिकता र आधिकारिता कायम राख्न, संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका पहिचान र सुरक्षा गर्दै यी क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुनी अवधारणा स्थापित गर्ने छ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको आधारमा भर्खरै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निकायलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पुनर्संरचना गरी एकीकृत डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन गरी स्थायी जनशक्तिबाट सरकारी डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि यसैबिचमा मिलाइएको छ ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बेलामा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यतः डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाइएको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट (फाइबर नेट) सुविधा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको छ । बाँकी डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा फाइबरनेट पु¥याउने गरी काम अघि बढेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग सञ्चालन गर्न अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । यो कार्य कोशी प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा छिट्टै सम्पन्न हुँदै छ ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको हकमा अदालती प्रक्रियामा पुगेर अड्केको मुद्दालाई चाँडो टुङ्ग्याउन न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति मन्त्रालयले गरेको अनुरोधसमेतका आधारमा भर्खरै फैसला भएर आयोजना अलपत्र पारेको कम्पनीसँगको सम्झौता तोडिएको छ । यसबाट मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी र लुम्बिनी खण्ड जोड्ने काम चाँडै सुरुवात गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । नेपाल टेलिकममार्फत नमुना जिल्ला घोषणा गरी सूचना प्रविधिको गुणस्तर सुधार र पहुँच अभिवृद्धिको कार्य अघि बढेको छ । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुमपश्चिमसहित १९ जिल्लालाई नमुना घोषणा गरी कार्यान्वयन एकाइ स्थापना भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल जीवनशैली बन्दै गए पनि आवश्यक नीति र कानुनको अभावमा नेपाली समाजलाई गलत दिशातिर लैजाने खतरा बढ्दै गएको बेला यसको नियमनका लागि पहिलो पटक नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको थालनी गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेर मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गर्नुका साथै अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र गुनासो समाधान गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पु¥याउने कामको थालनी भइसकेको छ भने ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने चरणमा पुगेको छ ।
चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषासँग जोड्न र नेपाली चलचित्रको प्रवर्धन गर्ने गरी चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल परिमार्जनको काम थालिएको छ । हुलाकको पुनर्संरचनाको काम सुरु गरिएको छ । हुलाक सेवालाई सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्यवस्थापन गर्न ‘एक पालिका, एक हुलाक’ स्थापनाका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको छ भने ६४ वर्षपछि पुनः नेपालमै हुलाक टिकट प्रकाशन आरम्भ गरिएको छ ।
चालु आवको बजेट, बजेटको कार्यान्वयन र मन्त्रालयले तर्जुमा गरेका माइलस्टोन पूरा गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको नतिजा कमजोर देखिएको छ, यो केही हदसम्म सत्य हो तर यसको मूल कारण विनियोजित बजेट प्राप्त नहुनु हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको चालु आव २०८०/८१ को कुल विनियोजित बजेट आठ अर्ब ७० करोड ६७ लाख रहेको थियो । जसमा पुँजीगत बजेट दुई अर्ब ३० करोड १६ लाख रहेको थियो । योमध्ये डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन (डिएनए) को ७३ करोड ७५ लाख, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको ६७ करोड ३० लाख र सुरक्षण मुद्रण कोषको ३८ करोड १५ लाख गरी कुल एक अर्ब ७९ करोड २० लाख अर्थात् विनियोजित पुँजीगत बजेटको ७७.८६ प्रतिशत रकम अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट रोक्का रहेका कारण यी क्षेत्रमा कुनै काम हुन सकेन ।
मन्त्री शर्माले लिएको सुशासनको नीतिका कारण गत आवको कुल राजस्व सङ्कलनभन्दा चालु आवको सात महिनाभित्र ३१ करोड ९१ लाख बढी राजस्व सङ्कलन गर्न मन्त्रालय सफल भएको छ । गत आव २०७९/८० मा कुल सात अर्ब नौ लाख राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालु आव २०८०/८१ को सात महिनामै सात अर्ब ३२ करोड राजस्व सङ्कलन गर्न मन्त्रालय सफल भएको छ । दोस्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा मन्त्री शर्माले भन्नुभए जस्तै ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका धेरै क्षेत्रमा उत्खनन गरी जग हाल्ने काम भएको छ, अब यो क्षेत्रको पुनर्संरचनाको थालनी गर्नु’ अबको महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।
यसका लागि मन्त्रालयका छ वटै क्षेत्र (आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक, चलचित्र र सुरक्षण मुद्रण) को पुनर्संरचनाका लागि अघि बढेका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्ने छ । संसद्, मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रालयमै गरी हाल छलफलमा रहेका १५ वटा कानुन छन्, यी कानुनलाई पूर्णता दिन सकियो भने यस क्षेत्रकै पुनर्संरचना हुने छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिने क्षेत्र दूरसञ्चार हो । देशका सबै ठाउँमा फोरजी सेवा विस्तार गरी फाइबजीको यात्रामा बढ्ने, अप्टिकल फाइबरको विस्तारसहित डिजिटल पूर्वाधारको विकासमार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने, दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापक सुधारमार्फत डिजिटल नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकास र प्रयोग बढाउन नवीन प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै आविष्कार र नवप्रवर्तनमा जोड दिनुपर्ने छ ।
विश्वमा एकपछि अर्को प्रविधिको विकास र प्रयोग हुँदै गएकाले रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता प्रविधिको आत्मसातीकरणका साथै आगामी दिनमा विकास हुने नवीन प्रविधिका लागि पनि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत रूपमा तयार गर्नुपर्ने अबको दायित्व हो । अब सूचना प्रविधिको प्रयोग र डाटा सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँगै जोडिन पुगेकाले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाको स्पष्ट गुरुयोजना आवश्यक भइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षणक्षणमा परिवर्तन हुने क्षेत्र भएकाले समग्रमा यस मन्त्रालयकै पुनर्संरचना गर्ने र विज्ञको थिङ्क ट्याङ्क बनाएर आवश्यक अध्ययनका आधारमा मात्रै विभिन्न उपकरण र प्रणालीको खरिद, जडान र प्रयोग गर्ने नीतिमा जोड दिइएको छ । यसले पक्कै पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिने अनियमितता न्यून गर्दै यो क्षेत्रकै पुनर्संरचनामा सहयोग पुग्ने छ ।
