विश्वमा सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका मुलुकमध्ये नेपाल अहिलेसम्मको कान्छो मुलुक हो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष हुँदै छ । सङ्घीयताको प्रशासनिक मोडेल अन्य मुलुकभन्दा केही भिन्न सहकार्यात्मक र अन्तरसम्बन्धित पद्धति अनुरूप आफ्नै खालको विशेषतामा अगाडि बढिरहेको छ । शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी नागरिक संलग्नता गराउने राजनीतिक प्रक्रियाकेद्रित सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्दा कार्यान्वयन तहमा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । यस किसिमका व्यवधान निराकरण गर्न सङ्घीय सरकारले अन्तरतह समन्वय र सहजीकरण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताबोध गर्दै आएको छ । कतिपय अवस्थामा अलमलकै स्थिति देखिँदै आएकोमा अब भने सरकारले समस्या निराकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारले विलम्ब गरेका भनाइ सार्वजनिक हुँदै आएका थिए । संविधानको मर्म अनुरूप अन्तरतह समन्वय र सहजीकरण, तीनै तहको सरकारका एकल तथा साझा अधिकारको बाँडफाँटलगायतका विषयमा देखिएको अलमलले केही हदसम्म पुष्टि गरिरहेको अनुभूत नभएको पनि होइन । अब भने सरकारले अग्रसरता देखाएर सङ्घीय व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई शङ्कारहित बनाउँदै गएको छ ।
सङ्घीयताको सही अर्थ अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट हो । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने गरी निर्दिष्ट गरिए अनुरूप सरकारले सङ्घीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्यलाई तीव्र पार्दै आएको हो । तीनै तहको सरकारलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएको छ । सङ्घीय सरकारको नियमित समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रणाली तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फको अग्रसरतालाई सङ्घीयताविज्ञले सकारात्मक रूपमा लिएको पाइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका स्थानीय तहमा पुगेर सङ्घीयता कार्यान्वयमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । पालिकामा देखिएको जनशक्ति अभाव, कमजोर वित्तीय उत्तरदायित्व, स्थानीय स्रोत तथा साधनको न्यून परिचालन, कानुन निर्माणमा कमजोरी जस्ता विविध समस्या पहिचान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयमा समाधान गर्न थाल्नुले स्थानीय तहमा सङ्घीयता कार्यान्वयनप्रति जनप्रतिनिधिहरूमा भरोसा वृद्धि भएको अनुभव गरिएको छ ।
यसैबिच सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएयता गत पुसमा पहिलो पटक अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेर तीन तहको सरकारसँग सङ्घीय सरकारले समन्वय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । बैठकमा मूल रूपमा सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालिएको स्मरणीय छ । चालु अधिवेशनले यी ऐन पारित गर्ने अपेक्षा छ । चाँडै नै ऐन अनुरूप आवश्यक नियमावली तर्जुमा हुँदा ऐन कार्यान्वयन सहज हुने छ । अर्कोतर्फ सरकारले गठन गरेको ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सङ्घीय व्यवस्थाविज्ञको अभिमत पनि उत्तिकै मननीय हुन आउँछ ।
खास गरी पछिल्लो पटक सरकारमा सहभागी दलहरूको फेरबदलपछि स्थानीय तहको जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै लैजानेलगायतका सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिन थालेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । संविधान र कानुनमा उल्लिखित स्थानीय तहका अधिकारलाई सबलीकरण गर्दै तीनै तहसँग समन्वय गरेर तहगत सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयमा देखिएको अलमल निराकरण गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको सरोकारवालाको सहभागितामा सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण संवादसमेत थालनी गरेका छन् । स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना, दरबन्दी सिर्जनामा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार, स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालनका लागि सबै प्रदेशमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था, स्थानीय तहको केन्द्र, वडा केन्द्र, सिमाना र वडाको विभाजनसम्बन्धी देखिएका समस्याको पहिचान, वित्तीय सङ्घीयता, सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच समन्वय र सहकार्यमा मन्त्रालयको भूमिका अपरिहार्य हुने सुशासनविज्ञको सुझावलाई ग्रहण गर्नुपर्ने छ । सङ्घीयताका प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै मुलुकले न्याय, सुशासन, आर्थिक तथा सामाजिक विकाससहित समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गर्ने छ ।
