.jpg)
अविनाश चौधरी
धनगढी, फागुन १७ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यले सभामा टेबुल भएको निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अपुरो रहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सो विधेयकमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिदैं अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले विधेयक अपुरो रहेको बताउनुभयो । व्यापक छलफल गरेर मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँहरूको जोड छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरीले विधेयकले अझै पनि आदिवासी जनजाति थारु समुदायलाई न्याय गर्न नसकेको बताउनुभयो । थारु समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता २१ प्रतिशत हुनुपर्ने भन्दै उहाँले छलफल नगरीकनै विधेयक टेबुल भएको दाबी गर्नुभयो ।
यसैगरी, तराईमा पनि कतिपय क्षेत्र पिछडिएको रहेकाले पहाडी जिल्लाका पालिकालाई मात्र नभई तराईमा रहेका पछाडि परेका पालिकालाई पनि पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने चौधरीको जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले निजामती सेवा वर्गीकरणको हकमा विधेयक अधुरो रहेको बताउनुभयो । सबैबाट सुझाव लिएरमात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्काले ऐन कार्यान्वयन क्रममा आइपरेको समस्या समाधान गर्न र देखिएका त्रुटि सच्याउन ऐन संशोधन हुन लागेको बताउनुभयो । निजामती कर्मचारीका लागि यो ऐन अति आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले संशोधनले ऐनलाई अझ परिमार्जित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदै प्रदेशले ऐन बनाउँदा कार्यान्वयनमा अलमल भएको भन्दै अगाडि थप्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवा ऐन आवश्यक छ ।” छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिदैं आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले संविधानले गरेको व्यवस्था र विभिन्न आन्दोलनको मर्मलाई समेटेर विधेयक आएको बताउनुभयो ।
