• ५ वैशाख २०८१, बुधबार

सुरक्षित बैङ्किङ

blog

मुलुकको अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बैङ्किङ क्षेत्रमाथि केही समययता सुनियोजित तवरले आक्रमणमा उत्रिएको स्वार्थी समूह सक्रिय रहेको देखिएको छ । यो समूहद्वारा निजी क्षेत्रको व्यापार/व्यवसायमा सम्बद्ध केही सङ्घ संस्थालाई उक्साएर अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध सडकमा आक्रोश पोख्ने क्रम चल्दै आएको थियो । देशका विभिन्न स्थानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध दबाब र त्रास फैलाउने गरी अराजक गतिविधि गर्दै आएको समूहले यतिबेला केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्था धराशायी भइसकेका भन्दै हल्ला फैलाएर सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई भड्काउने कार्य गरिरहेको देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनमा पु¥याउने कुत्सित उद्देश्य बोकेको समूहका कारण सर्वसाधारणमा त्रास उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । 

यही त्रासको वातावरण ल्याउने कुचेष्टाको सन्दर्भमा मुलुकको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारको नियमित निगरानी तथा नियमन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सर्वसाधारणलाई हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ । साथै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिएको निक्षेप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेकोले ढुक्क रहन अनुरोध गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन तथा स्थायित्वका सम्बन्धमा फैलाइएका भ्रामक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारप्रति मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गरेर केन्द्रीय बैङ्कले स्वार्थी समूहको मुखमा बुझो लगाइदिएको हो । विज्ञप्तिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रत्यक्ष नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायरामा रहेको स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कोषको अवस्था, कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था एवं तरलताको अवस्थासम्बन्धी परिसूचकहरू निर्देशन अनुरूप नै रहेको बताएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको निगरानीमा नपरेका कतिपय सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप डुबाइरहेका बेला केन्द्रीय बैङ्कले मुलुकको वित्तीय प्रणाली विश्वास कायम राख्नु जरुरी नै थियो ।

अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पु¥याउन मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्दै समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीय बैङ्कलाई कानुनले नै स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ । सोहीबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ सिद्धान्त तथा असल अभ्याससमेतका आधारमा दिइने निर्देशनको अधीनमा रही सञ्चालनमा रहने संस्थाको नियमित रूपमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षणसमेत हुने भएकाले हल्लाको पछि लागेर कुनै किसिमको द्विविधा लिन आवश्यक नभएको देखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने हुँदा केन्द्रीय बैङ्कले निरीक्षण/सुपरिवेक्षणका क्रममा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेकोले निराधार हल्लाको पछि नलाग्न भन्दै आर्थिक विश्लेषकले समेत थप आश्वस्थ पार्ने गरेका छन् । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट केही व्यक्तिले ठुलो परिमाणमा लिएको कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नगर्नका लागि अन्य साना ऋणीलाई समेत उकासेर आन्दोलन गर्नुका साथै गलत प्रचारबाजीमा उत्रिनु दुराशयपूर्ण कार्य हो । कर्जा लिँदा गरिएको सम्झौता अनुसार कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भई सर्वसाधारणको निक्षेप दुरुपयोग गर्न पाउनुपर्ने आशयका यस्ता अभियानले मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीमाथि नै अविश्वास पैदा गर्ने कार्य भएको भन्दै केही समयअघि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ, नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घलगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको मननीय हुन आउँछ । उनीहरूले मुलुकको कार्यकारीको समेत ध्यानाकर्षण गराएपछि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै आश्वस्थ पार्ने कार्य भएको विदित हुन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केही सहुलियतपूर्ण एवं सुधारात्मक कार्यहरू भएका पनि छन् । 

मुख्य कुरा त कर्जा लिएपछि तोकिएको समयमा किस्ता र ब्याज तिर्नु ऋणीको दायित्व हुन आउँछ । नतिरेको अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नियम अनुसार ताकिता गर्नु स्वाभाविक हो । कर्जाको भाखा नागेर पनि असुली नहुँदा नियम अनुसार असुलीका प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छन् । कर्जाको प्रमुख स्रोत नै निक्षेप रहेको हुँदा निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकले सर्तबमोजिमका कार्य गरुञ्जेल सम्बन्ध समधुर रहने र सर्तमा विचलन आएमा तिक्तता पैदा हुन जान्छ । कतिपयले आफूले लिएको कर्जा नतिर्ने उद्घोष गर्नुका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि अनेक हल्ला चलाएर सर्वसाधारणमा भ्रम पैदा गर्न थालेपछि केन्द्रीय बैङ्कले त्यसलाई निस्तेज बनाइदिएको हो । कतिपय अवस्थामा काबुबाहिरको परिस्थितिले समस्यामा परेका ग्राहकलाई राहत दिइनु न्यायोचित हुन जान्छ । यद्यपि सबै ऋणीलाई एउटै डालोमा राखेर सुविधा दिन सम्भव देखिँदैन । नीति नियमभित्र रहेर सेवासुविधा खोज्नु तथा आफूले पनि दायित्व निर्वाह गर्नबाट पछि नहटेर कर्तव्यबोध गर्नु अपरिहार्य हुन आउँछ ।