राणाशाही ढलेको दिन

विसं २००७ फागुन ७ गते मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हो । त्यस दिनलाई आधुनिक इतिहासको प्रारम्भ बिन्दु मानिन्छ । ऐतिहासिक जनक्रान्तिद्वारा शताब्दी लामो राणा शाही ढालेर प्रजातन्त्र स्थापना भएकाले फागुन ७ मुलुक र प्रजातन्त्र पक्षधरहरूका लागि ऐतिहासिक महत्वको दिन हो । मुलुकको इतिहासमा त्यो आजसम्मकै ठुलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हो । राष्ट्रियताको जग पनि त्यही आन्दोलनको बलमा खडा भएको थियो । जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो । त्यसैले कांग्रेसलाई पन्छाएर नेपालको राजनीतिक इतिहासले पूर्णता पाउँदैन भनिएको हो ।

विसं १९९३ जेठ मा गठित प्रजापरिषद्ले राणा शासनविरुद्ध पहिलो राजनीतिक तथा सङ्गठित विद्रोह गर्न खोजेको थियो । प्रजापरिषद्को मुख्य उद्देश्य पनि राणा शासन अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने थियो । प्रजापरिषद्भित्रकै सदस्यले विद्रोहको सङ्केत राणालाई गराएपछि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन । सङ्गठनकै कार्यकर्ताको बदमासीले राणाको विरोधमा लाग्ने पाँच सयभन्दा बढी कार्यकर्ता पक्राउ परे । धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई त मृत्युदण्ड नै दिइयो । तुलसीमेहर श्रेष्ठले राणा शाहीको विरोधमा चर्खा प्रचार अभियान चलाए । कृष्णलाल अधिकारीले लेखेको पुस्तक ‘मकैको खेती’ ले त राणालाई तर्साएको थियो । विसं १९९४ मा काठमाडौँमा शुक्रराज शास्त्रीले ‘नागरिक अधिकार समिति’ गठन गरेर जनताले नागरिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने सङ्गठनको उद्देश्य नै सार्वजनिक गरेका थिए । 

२००३ सालको विराटनगर जुट मिल आन्दोलन, २००४ वैशाखमा भएको एकहप्ते सत्याग्रह र भाषा आन्दोलन ‘जयतु संस्कृतम्’ ले पनि क्रान्तिको बीजारोपण गरिसकेको थियो । शासनको नेतृत्वमा रहेका पदमशमशेरले ‘म जनताको सेवक हुँ’ भनेर ल्याएको वैधानिक कानुनले राणा शासकभित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो । 

उता, भारत स्वतन्त्र भएसँगै नेपालमा पनि राणा शासन अन्त्य गर्नु पर्छ भन्ने आवाज मुखरित हुन थाले । भारतबाट अङ्ग्रेजहरू बिदा हुने भएपछि अङ्ग्रेजकै आडमा जहानियाँ शासन चलाएका राणाले अब केही गर्न सक्दैनन् भन्ने आवाज बुलन्द हुँदै गए । नेपाल अब मुक्तिको बाटोमा प्रवेश गर्छ भन्ने उद्घोष क्रान्ति चेत भएका युवा राजनीतिज्ञ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गरिसकेका थिए । किनकि अङ्ग्रेजलाई भारतबाट लखेट्नु पर्छ भन्ने भारत छोडो आन्दोलनमा बिपी पनि सहभागी भएका थिए ।  फलाम तातेको बेलामा ठोक्ने हो भने त्यसले निश्चित आकार ग्रहण गर्न सक्छ । राणा शासनविरोधी आन्दोलन गर्ने योभन्दा ठुलो मौका अरू हुन सक्दैन भन्ने सोच बिपीमा पलाइसकेको थियो । त्यसो त सन् १९४६ अक्टोबर ४ मा बिपीले अब नेपालमा निरङ्कुश राणा शासन समाप्त गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उपयुक्त मौका आएकाले सबै एकजुट भएर सङ्घर्षमा होमिन आग्रह गरेको विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेका थिए । त्यसको मूल सार थियो ‘राणा शासनविरुद्धको क्रान्ति सफल पारेर नेपालमा उत्तरदायी सरकार स्थापना गर्ने ।

राणाहरूले राजालाई बन्दी बनाएर शासन चलाएका थिए । तत्कालीन राजा त्रिभुवनमा पनि राणाविरोधी चेत पलाउन थालेको थियो । सबैथोक राणाकै निर्देशनमा मात्रै गर्ने भएपछि उनमा पनि आफ्नै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यही मौकामा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिन गए । भारतीय डकोटा जहाज आएर राजपरिवारका सदस्यलाई लिएर गयो । तीन वर्षका नाति ज्ञानेन्द्रलाई भने लगिएन । हामीले देश छाडे पनि राणाले राजतन्त्रको औचित्य देख्यो भने बालक ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा मानेर शासन गर्न सक्छन् भन्ने आसमै उनलाई देशमै राखिएको थियो । आखिर त्यही भयो । राजपरिवार दिल्ली उडेपछि काठमाडौँका आकाशमा हवाईजहाजले पर्चा खसाल्यो । तिहारको गोवर्धन पूजाको रात थियो । पर्चामा लेखिएको थियो, “आजदेखि हाम्रो सशस्त्र क्रान्ति सुरु हुन्छ, सबै देशभक्त तयार हुनूस् । राणा शाही होसियार, श्री ५ त्रिभुवन जिन्दावाद, नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद इन्कलाब जिन्दावाद ।”यता राणाहरूले भाइभाइदार सबैलाई बोलाएर छलफल चलाए । जसलाई भारदारी सभा भनिन्थ्यो । सभामा भाइभारदारका अतिरिक्त नागरिकका तर्फबाट भनेर त्यतिबेलाका शिक्षित व्यक्तिमा गनिने पूर्णप्रसाद ब्राह्मण र शङ्करदेव पन्तलाई बोलाइएको थियो । राजतन्त्रको औचित्य पुष्टि भयो । अन्ततः नाबालक ज्ञानेन्द्रलाई राजा मानेर राणाहरूले शासन चलाए । ज्ञानेन्द्रलाई राजा मानिएपछि भारतमा रहेका त्रिभुवनमा पनि आत्मबल बढ्नु स्वाभाविक थियो । 

राणाहरूले त्यतिबेलै चन्द्रजङ्ग थापाका पाँच वर्षका नातिलाई लेफ्टिनेन्ट बनाएका थिए । सेनामा काम गर्नेहरूको वर्षौंसम्म बढुवा नहुने तर राणाका नाबालकले पाँच वर्ष पुगेपछि लेफ्टिनेन्ट पद पाउने ? भन्ने विषयलाई एजेन्डा बनाएर क्रान्तिकारीहरूले पर्चा छरेर सेनालाई भड्काउने काम गरे । हातमा पर्चा लिएर हिँड्ने अवस्था थिएन । सुरुवाल वा त्यतिबेलाको पाइजामाभित्र राखेर सडकमा दौडिने, पाइजामाको तलबाट एउटा एउटा गर्दै पर्चा झार्दै हिँड्ने काम गरियो । उज्यालो हुने बेलामा सेनाको पक्षमा राणाविरोधी नारा लेखिएको पर्चा सैनिक हेडक्वार्टरको मूल गेटमा लगेर छोडिदिने गरिन्थ्यो । पाइजामा लगाउने मान्छेलाई त्यतिबेला कांग्रेसी भन्ने गरिन्थ्यो । पङ्क्तिकार पनि पटक पटक त्यसमा सहभागी भएको थियो । त्यसले सेनालाई भित्रभित्रै राणाविरोधी बन्न सघायो । क्रान्तिको चेत यसरी पनि नागरिक तहमा बढ्दै जान थाल्यो ।

मुलुकमा उत्तरदायी शासन खडा गर्ने कांग्रेस अभियान क्रमशः मजबुत बन्दै गयो । देशभर भित्रभित्रै क्रान्तिकारीको प्रभाव र दबाब बढ्न थाल्यो । उता रौतहटको गौरनजिकै पर्ने भारतको बैरगनियामा २००४ असोज १० र ११ गते कांग्रेसका करिब दुई सय प्रतिनिधिले नेपाललाई अन्धकारबाट उज्यालो युगतिर लैजानुपर्ने भन्दै मर्नसमेत पछि नपर्ने उद्घोषसहित जनक्रान्तिको घोषणा गरे । बैरगनिया सम्मेलनले कांग्रेसको सम्पूर्ण शक्ति देशभित्रै एकत्रित गर्ने प्रस्ताव “अब उप्रान्त कांग्रेसले नेपालभित्रै काम गर्ने छ र राणा शासन समाप्त पार्न छिटै सशस्त्र क्रान्ति गर्ने छ,” भन्ने एजेन्डा पारित ग¥यो ।  सम्मेलनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई क्रान्तिको कमान्डर बनाएको थियो । सम्मेलनले पूर्वी क्षेत्रको क्रान्ति सञ्चालनको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार बिपीलाई दियो भने पश्चिम क्षेत्रको महेन्द्रविक्रम शाहलाई । दुवै क्षेत्रको कमान्ड गर्ने जिम्मेवारी भने सुवर्णलाई दिइएको थियो । उपत्यकाको जिम्मेवारी गणेशमानको काँधमा, बारा, पर्सा र रौटहटका लागि थिरबम मल्ल र तेजबहादुर अमात्य खटिएका थिए । १२ वटा क्रान्ति मोर्चा बनाइएको थियो । सबै क्षेत्रका कमान्डर एकसे एक थिए । 

विसं २००७ कात्तिक २६ गते सुरु भएको जनक्रान्ति ११० दिन चलेको थियो । क्रान्तिकारीले नेपालगन्ज कब्जा गरेपछि युद्धविराम भएको थियो । युद्धविराम घोषणा हुँदा मुलुकको झन्डै ८० भन्दा बढी भाग क्रान्तिकारीको कब्जामा आइसकेको थियो । त्यस क्रममा केही क्रान्तियोद्धाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । परवानीपुरमा थिरबमको बहादुरी र सहादत महान् थियो । क्रान्तिकारीले जनताबाट असाधारण सहयोग पाएका थिए । नेपालको इतिहासमा कठिन भूगोल र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि त्यति ठुलो जनसमर्थनको पाउनु क्रान्तिको सफलताको आधार थियो । 

महात्मा गान्धीले भन्थे, “राजनीति गर्ने मानिसको खुट्टा आकाशमा होइन, ठोस धरातलमा हुनु पर्छ ।” गान्धीको यही वाक्यबाट प्रभावित भएरै कांग्रेसले सात सालको जनक्रान्तिको उद्घोष गरेको थियो । भारतले पनि कांग्रेसले थालेको जनक्रान्ति सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा बिपीलगायत कांग्रेस नेताहरूले पनि ठुलो योगदान गरेका थिए । दूरदर्शी बिपीको सहयोगलाई भारतले भुल्न सकेन/चाहेन । 

जनक्रान्ति पक्षधर मुक्ति सेनाले आधाजसो मुलुक कब्जा गरिसकेपछि राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर आत्तिइसकेका थिए । उनमा सुधारको महसुस भइसकेको थियो । अब सुधारका योजना ल्याइएन भने खतरा हुने देखेरै सुधारका घोषणा अघि सारे । अन्तरिम सरकार बनाउने, संविधान बनाउन समिति गठन गर्ने, सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गरेमा सरकारले सबै राजबन्दी रिहा गर्ने, त्रिभुवनलाई राजा मान्ने, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने र दलका नेतालाई स्वदेश आउन नरोक्नेलगायत घोषणामा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसलगत्तै बिपी, मातृका र सुवर्ण दिल्ली गए । भारतको सुझाव पनि कांग्रेसले स्वदेशबाटै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर संवैधानिक रूपमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो । मातृकाले युद्धविरामका लागि सबैसँग अपिल पनि गरेका थिए । त्यसपछि भारतमा राणा, राजा र कांग्रेसबिच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । सम्झौतापछि भारतमा रहेका सबै नेता, कार्यकर्ता स्वदेश फर्किए । 

भारतमै रहेका राजा त्रिभुवन २००७ फागुन ४ गते नेपाल आए र ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा गरियो । राणा र कांग्रेसको संयुक्त अन्तरिम सरकार बन्यो । दुवैतर्फबाट चार/चार जना मन्त्री बने । क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता बिपी कोइराला गृहमन्त्री बने । जनताले चुनेका प्रतिनिधिको संविधान सभाबाट बनेको संविधान अनुसार शासन चल्ने गरी अन्तरिम सरकार बनाइएको थियो । संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन । झन्डै १० वर्ष अस्थिरतामै बित्यो । २०१५ सालमा मात्रै आमचुनाव भयो । कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । चुनावको नतिजा सात सालको क्रान्तिको परिणाम थियो ।

यहीबिचमा नेपालमा वैधानिक राजा को त ? भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्रिभुवन भारत शरणमा गएपछि राणाले नाबालक ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर शासन चलाएका थिए । जनक्रान्ति सफल बनाउने कांग्रेस ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्न तयार थिएन । राणा भने ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा मान्नु पर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्थे । भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले विदेशी कूटनीतिज्ञलाई बोलाई यसको निरूपण खोज्ने प्रयत्न गरे । राजा परिवर्तन गरेर नेपालको समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने पक्षमा थिए नेहरू पनि । कूटनीतिज्ञको छलफल “नेपाली जनभावनाको कदर हुने गरी उचित निर्णय लिए हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ,” भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो ।

त्यसो त दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्ने आवाज पनि नउठेका होइनन् । जनक्रान्तिका भैरहवा कमान्डर केआई सिंहले नै दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै क्रान्ति जारी राख्ने उद्घोष गरेका थिए । बैरगनिया सम्मेलनमै सिंहले सबैको सहमतिबिना कांग्रेस हाइकमान्डले राणा सरकारसित सम्झौता गरे त्यसलाई नमान्ने बताएका थिए । बिपीले गर्ने कुनै पनि सम्झौता देश हितमा र दूरदर्शी हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूको कांग्रेसमा बाहुल्य थियो ।  कांग्रेसले थालेको सशस्त्र क्रान्तिकै कारण आएको परिवर्तन नेपालको इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ । त्यसपछिका क्रान्ति त त्यसबाटै प्राप्त ऊर्जाकै प्रतिफल मात्रै हुन् । फागुन ७ को ऐतिहासिक महत्वलाई कसैले चाहँदैमा ‘महत्वहीन’ बनाउन सक्दैन । इतिहास मेट्न सकिन्न । किनकि २००७ सालको इतिहास मेट्ने हो भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास मात्रै होइन मुलुकमा राष्ट्रियताको जग बसेको इतिहास पनि मेटिने छ ।

२००७ सालको परिवर्तन राजा वा कुनै व्यक्तिको इसारामा भएको थिएन । जनताको अधिकार स्थापना गर्ने स्वतन्त्रताको ऐतिहासिक आन्दोलन हो, जहाँ जनता नै स्वतःस्फूर्त क्रान्तिमा होमिएका थिए । जनक्रान्तिको कमान्डर मातृका भए पनि क्रान्तिको नेतृत्व बिपीले गरेका हुन् । 

सात सालको क्रान्ति राणाविरोधी थियो । त्यसको लक्ष्य राजाको नेतृत्वमा राज्य सत्ता स्थापना गरी नागरिक सपना र अपेक्षा पूरा गर्ने भन्ने नै हो तर त्यो क्रान्तिको उद्देश्य पूरा हुन दिइएन । २००७ सालको क्रान्तिको मूल मर्म एउटा खालको शासन व्यवस्थाबाट मुक्त गरेर मुलुकलाई नयाँ शासन व्यवस्थामा प्रवेश गराउने थियो । ती आकाङ्क्षा पूरा भएनन् । जहाँ सबै जातजाति, भाषाभाषीको सम्मान होस् । दलितको राजनीतिक ढोका नै २००७ सालको क्रान्तिले खोलेको हो । त्यसअघि दलितले शिक्षा लिने अधिकार थिएन । दलितको आर्थिक तथा सामाजिक र मुलुककै सांस्कृतिक रूपान्तरण, भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने मूल ढोका पनि सात सालको परिवर्तनले स्थापित गरेको हो । नेपालकै पहिलो जनक्रान्ति जसले समाजलाई राणाकालीन निरङ्कुश युगको अन्धकारबाट नयाँ युगमा प्रवेश गरायो । त्यो क्रान्तिले खडा गरेको जगकै प्रतिफल हो नयाँ युगको प्रवेश ।

२००७ सालको परिवर्तनले चाहेजस्तो सरकार आजसम्म बन्न सकेको छैन । २००७ र २०१५ बिचका सरकार अस्थिरतामै बिते । सात सालको क्रान्ति नेता बिपीलाई भन्दा मातृकालाई विश्वास गर्ने भारतकै कारण त्यो समय अस्थिरतामा बित्यो । समयको गति बुझेर सामयिक निर्णय लिने र अगाडिका कदम चाल्ने बिपीलाई कमजोर बनाइएकै कारण नेपालमा परिवर्तनले चाहेको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको हो । नेपालमा समाजवादको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने बिपी मात्रै हुन् । २०१५ सालको निर्वाचनपछि बिपीको नेतृत्वमा गठित सरकारले सात सालको परिवर्तनले मार्गनिर्देशन गरे अनुसार शासन सञ्चालन गर्न खोजेको थियो तर राजाले दिएनन् । इतिहासकै पहिलो वैधानिक सरकारलाई सघाउन सिङ्गो विश्व तयार थियो । त्यो सरकार असफल बनाउन चालिएको कदम अन्ततः राजतन्त्र समाप्तिको प्रस्थान बिन्दु बन्यो । त्यो सरकारले पूरा समय काम गर्न सकेको भए राजतन्त्रको जग पनि बलियो हुने थियो । 

विसं २०१७ पछि निर्दलीय पञ्चायत चल्यो त्यसले पनि शासन सञ्चालनको रजत महोत्सव मनायो । जनताको चाह अनुसारको शासन चलाउन सकेन । जे हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । विसं २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारले विकासको मार्ग पत्ता लगाए पनि उद्देश्य पूरा गर्न सकेन/दिइएन । त्यसपछिका सरकार आर्थिक विकासमा भन्दा राजनीतिक खिचातानीमा बढी क्रियाशील भए । गणतन्त्र घोषणापछिका दिन पनि सरकार फेर्ने खेलमै बिते । मुलुकले अस्थिरताबाहेक केही पाएन ।

२००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गरको कांग्रेस आज पनि ठुलो पार्टी छ । उसले सही अर्थमा संस्थागत रूप लिन नसक्दा आज मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ । जनताको आस्था र विश्वासलाई राष्ट्रहितमा लगाउन नसक्दा कांग्रेस मात्रै कमजोर भएको छैन उसको कमजोरीको फाइदा उग्रवामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थीले उठाइरहेका छन् । कांग्रेसले अब पनि २००७ सालको परिवर्तन अनुसारका भावना र समयसापेक्ष अघि बढ्ने नयाँ कार्यदिशा तय गरेन भने कांग्रेस र मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुने छ ।   

(२००७ सालको क्रान्तिका योद्धा ९६ वर्षीय रेग्मीसँग गोरखापत्रका विनोद न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)