काठमाडौँ, जेठ ४ गते । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा चर्चित र धेरैको चासो रहेका सबैजसो बुँदामा सहमति जुटेको छ । सहमतिसहित संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई बुझाइने भएको छ ।
विधेयकमा सर्वाधिक चासो रहेको र विवादित विषयमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पार्न समितिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । एक सदस्यका अनुसार उपसमितिले शुक्रबार अबेरसम्म लगाएर प्रतिवेदन लेखन कार्य पनि सम्पन्न गरिसकेको छ । उपसमितिले करिब तीन महिना लगाएर सहमति जुटाएको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार उपसमितिले जुटाएको सहमति अनुसार नै शिक्षा विधेयक पारित भयो भने विद्यालय तहका प्रधानाध्यापक सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धा शिक्षक सेवा आयोगले गराउने छ र स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने छ । यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले रोस्टर तयार पार्ने छ । त्यही विषयको रोस्टरबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने छ ।
विधेयकले शिक्षकको सरुवाको बाटो पनि खुलाइदिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले कम्तीमा दुई वर्ष शिक्षण गरेका आफू मातहतका शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्ने छ । त्यस्तै कम्तीमा पाँच वर्ष शिक्षण गरेका शिक्षकलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा तथा कम्तीमा सात वर्ष शिक्षण गरेका शिक्षकलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न सकिने छ तर यसरी सरुवा गर्दा सरुवा भएर आउने र जाने विद्यालय, स्थानीय तह तथा प्रदेशको अनिवार्य सहमति चाहिने उपसमितिले जनाएको छ ।
समिति सम्बद्ध एक कर्मचारीले भन्नुभयो, “तर शिक्षक सरुवा गर्दा राजनीतिक आस्थालाई आधार मानेर वा हचुवाको भरमा हुने छैन । यसलाई निकै पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाइने छ । शिक्षकलाई विभागीय कारबाही भयो भने पुनरवलोकनको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।”
विद्यालय तहमा हाल कार्यरत राहत शिक्षकलाई व्यवस्थापनका लागि ६० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने छ । साथै उक्त प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण भएका वा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नचाहने शिक्षकलाई सेवा अवधि गणना गरेर उपदानको व्यवस्था गरिने छ । हाल मुलुकभर ४० हजारभन्दा बढी राहत शिक्षक कार्यरत छन् ।
अबदेखि कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन हुने छ । यो व्यवस्था निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पनि लागु गरिने छ । अहिले विशेष गरेर निजी विद्यालयमा बच्चा दुई वर्ष पुग्नेबित्तिकै प्ले ग्रुप, नर्सरीलगायतका कक्षामा भर्ना गर्ने चलन छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन लागु भएपछि यो व्यवस्थाको अन्त्य हुने छ । त्यस्तै निजी तथा संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति वितरणलाई पनि कडाइ गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तहदेखि कक्षा १२ सम्म नै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जस अनुसार पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारले जति नै कडाइ गरे पनि अहिलेसम्म यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
उपसमितिको सहमति अनुसार अब सञ्चालन हुन चाहने निजी तथा संस्थागत विद्यालय अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गुठीका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने छ भने हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले पनि चाहेको अवस्थामा गुठीमा जान पाउने छन् । यो विषय संसदीय समितिमा निकै पेचिलो बनेको थियो । निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित अवधि तोकेर गुठीमा जानैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यस्तै शिक्षकका आवधिक बढुवा, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा पढाइरहेका शिक्षकलाई खुलातर्फ प्रतिस्पर्धाको अवसर, शिक्षकको अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुनेलगायतका सहमति पनि उपसमितिले गरेको छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
