काठमाडौँ, फागुन ५ गते । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बिमाको व्यवस्था, सिप विकास, पारिश्रमिक वृद्धिलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । युएईको आबुधाबी डायलग कार्यक्रममा नेपाल र युएईबिच शुक्रबार भएको बैठकमा दुई देशका मन्त्री र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिबिच सो विषयमा छलफल भएको हो ।
आबुधाबीमा भएको बैठकमा श्रमिकले सकेसम्म पैसा तिर्न नपरोस् भनेर कार्यान्वयन गर्न रणनीति बनाउने भनेर छलफल भएको थियो । पहिलो चरणमा तीनदेखि पाँच वटा क्षेत्रलाई तोक्ने सहमति भएको थियो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी, सहसचिव राजीव पोखरेल, निजी क्षेत्र युएईका मानव संसाधनमन्त्री र अन्य प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल र युएईबिच तीन वर्षअघि नै शून्य लागतमा श्रमिक भर्ना गर्ने श्रम सम्झौता भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त भएको छ । युएईले केही समयअगाडि संशोधन गरेको कानुनले पनि भ्रमण भिसामा आएकाले रोजगार भिसामा परिवर्तन गर्न पाउने कानुन ल्याएको छ ।
श्रमिकको बिदा, ओभरटाइम सुविधा, कार्यस्थलको उपयुक्त वातावरण, समान व्यवहारलगायतका विषयलाई उठान गरिएको छ । हरेक श्रमिकको पारिश्रमिक बैङ्क खातामार्फत महिनाको पहिलो हप्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । श्रमिकलाई वार्षिक ३० दिनको तलबबराबर उपदान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा रोजगारदाताले उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै कारणले श्रमिकको मृत्यु भएमा लामो समयसम्म श्रमिकको शव राख्न पाइँदैन । शव ढुवानी खर्चसमेत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
युएई नेपाली महिला श्रमिकको आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएका कारण महिला श्रमिकहरूका सुरक्षाका सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधान तय गरिएको बताइएको छ ।
नेपाली श्रमिकहरूको गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहँदै आएको युएईसँग नेपाल सरकारले सन् २००७ मा पहिलो पटक श्रम समझदारी गरेको थियो । सो समझदारीको उचित कार्यान्वयन हुन नसकेपछि युएईसँगको यो दोस्रो पटकको शून्य लागतको समझदारी हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनसार युएईमा हाल साढे चार लाख नेपाली वैध रूपमै रहेर काम गरिरहेका छन् । भ्रमण भिसामा गएर वा करार अवधि सकिएर कागजातविहीन बसेका नेपालीको सङ्ख्या पनि यति रहेको दाबी गरिन्छ । त्यसो चालु आवमा नेपालीका पहिलो श्रम गन्तव्य देश युएई भएको छ ।
चालु आवको सात महिनामा चार लाख पाँच हजार ५५२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा युएईका लागि एक लाख एक हजार ४६१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।