रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, असार ३१ गते । साझेदारी वनका अभियन्ताहरुको दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठीले मधेश प्रदेशका वनजङ्गलको संरक्षण र संवर्धन सुनिश्चित गर्न २१ बुँदे बर्दिबास घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका १७ साझेदारी वनका पदाधिकारी तथा वनविज्ञ सहभागी साझेदारी वनको दोस्रो प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीले उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्री सञ्जयकुमार यादवको प्रमुख आतिथ्य तथा प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवाल र साझेदारी वनका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीको सहभागितामा जारी गरिएको ‘बर्दिबास घोषणापत्र’ लाई मधेशका साझेदारी वनको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज भएको जनाइएको छ ।
घोषणापत्रमा प्रदेशमा विद्यमान १७ वटा साझेदारी वनको अवस्था, चुनौती र सम्भावनालाई समेटेर भावी नीति तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै गोष्ठीमा उठेका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश वन ऐन, नियमावली र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । साथै वन पैदावार उत्पादकत्व वृद्धि, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउने प्रतिबद्धतालगायतका बुँदा समेटिएका छन् ।
विकाश तथा धार्मिक संरचनाका नाममा वनजङ्गल अतिक्रमण गर्ने र क्षेत्राधिकार मिच्ने जस्ता गतिविधि नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने लगाएत संरक्षणको आवश्यतालाई पनि घोषणापत्रले समेटेको छ ।
गोष्ठी समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री सञ्जयकुमार यादवले एकल प्रयासले मात्र नभई सकारात्मक भावना र सबैको सहयोगले मात्र वनजङ्गलको संरक्षण हुने बताउनुभयो ।
दायित्व निर्वाहमा आफू पन्छिने र अरुमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले वन संरक्षण र प्रवर्धन हुन नसकने उहाँको भनाइ थियो ।
गोष्ठीको उत्तरार्धमा बहसको विषय वनेको वन कर्मचारी सरुवा प्रकरणलाई उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारी सरुवा ‘प्रकृया’ भन्दा ‘प्रकोप’ (रोग) को रुपमा फैलियो भने त्यो राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथ प्रसाद जयसवालले मधेश प्रदेशको साझेदारी वनलाई सरल र सहज ढङ्गमा व्यवस्थापन गर्न सबैको सहयोग र सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘घोषणापत्र मार्गदर्शक दस्तावेज भएकाले यसको कार्यान्वयन पनि सहज ढङ्गमा हुनुपर्छ ।’’
