राजनीतिक दलको आयव्यय, बयासी दलले बुझाए विवरण

काठमाडौँ, फागुन २ गते । निर्वाचन आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयव्ययको विवरण बुझाएका छन् । राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयव्ययको विवरण बुझाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका त्रुटिसहितको प्रतिवेदन भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन । 

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले आयोगमा कुल ११८ दलको दर्ता कायम रहेकोमा ८२ दलले समयसीमाभित्र आयव्ययको विवरण बुझाएको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता कायम रहेका ११९ दलले आयव्ययको विवरण बुझाउनुपर्ने थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आयव्ययको विवरण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम दलले पुसभित्र लेखा परीक्षण गराई माघभित्र आयोगमा सोको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने हो । तर ३७ राजनीतिक दलले समयसीमाभित्रै लेखा परीक्षण बुझाएनन् । 

आयोगका सहसचिव भट्टराईले विवरण नबुझाएका दलबारे आयोग पदाधिकारीको बैठकले ऐनबमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो । अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुका कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट आदेश दिन सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । २०७८/७९ मा तत्काल ११४ राजनीतिक दल दर्ता रहेकोमा ९१ दलले विवरण बुझाएका थिए । नौ राजनीतिक दलले आयव्ययको विवरण समयसीमाभित्र बुझाएनन् । १६ दलले लेखा परीक्षण पेसै गरेनन् । 

राष्ट्रिय दलले बुझाए विवरण

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका दलले समयसीमाभित्रै आयव्ययको विवरण बुझाएका छन् । 

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३ प्रतिशत मत कटाएका सात राजनीतिक दलले समयमै विवरण पेस गरेका छन् । सहसचिव भट्टराईले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीसहित ८२ दलले विवरण पेस गरेको बताउनुभयो । 

कारबाहीको सिफारिस गर्दै समिति

गत वर्ष आयव्ययको त्रुटिपूर्ण विवरण बुझाउने राजनीतिक दलसम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न आयोगले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । सो समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा त्रुटि हुने राजनीतिक दललाई कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । 

आयोग पदाधिकारीको गत मङ्सिर १४ गतेको बैठकले उपन्यायाधिवक्ता टेकराज भुसालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । सोअघि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक ललितबहादुर शाक्य नेतृत्वको विज्ञ टोलीबाट दलको लेखा परीक्षण जाँच गराएको थियो । विज्ञले गरेको सिफारिस अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन आयोगले समिति गठन गरेको हो । 

समितिका संयोजक भुसालले पेस भएको आयव्यय विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र लेखा परीक्षणसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न खटिएको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अध्ययन सम्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यादेशबमोजिम कुन दललाई के निर्देशन दिनुपर्ने हो, सोसम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै छ ।”