गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । प्रधान न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका तीन वटा रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) भएका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तीन वटै रिट दरपीठ गरेको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषदले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसार शुक्रबार नै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ ।
परिषद्को सिफारिस संविधानको मर्मविपरीत भएको र वरिष्ठता क्रमसमेत मिचिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताद्वय डा. प्रेमराज सिलवाल र गीता थापाले रिट पेस गर्नुभएको थियो । तीन वटै रिट दरपीठ भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । प्रशासनको दरपीठको आदेशउपर निवेदकले इजलासमा निवेदन दिन पाउने छन् । इजलासले दरपीठको आदेश बदर गरेमा रिट दर्ता भई सुनुवाइको प्रक्रियामा जाने छ । दरपीठ सदर भएमा सिफारिस प्रक्रियाविरुद्ध न्यायिक परीक्षण हुने छैन ।
अन्तरिम आदेश जारी
यसैबिच सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापन गरी अन्यत्र व्यवस्था गर्दा कानुनको उचित प्रक्रिया पालना गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तोकिएको प्रक्रिया पालना नगरी हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका हक हनन हुने भन्दै अदालतले चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने कार्य नगर्न सो आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बस्तीबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई मानवीय व्यवहार गर्न र आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चितता गर्न पनि आदेशमा भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुमवासीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औँल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसमेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नू गराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
