राज्यलाई लुट्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, माघ १९ गते । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन नभएको र सुशासनमा केही चुनौति देखिएको बताउनुभएको छ । उहाँले ठूलो त्यागबाट प्राप्त व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नै पर्नेमा जोड दिनुहुँदै राज्यलाई लुट्ने छुट कसैलाई नभएको जनाउनुभयो ।

पोखरामा शुक्रबारबाट सुरु भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “कसैलाई पनि राज्यलाई लुट्ने छुट दिन सकिन्न । अपराध गर्ने छुट दिन सकिन्न ।”

देशको आर्थिक समृद्धि मुख्य कार्यभार भएको औंल्याउँदै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि सरकारको लक्ष्य भएको जनाउनुभयो । गृह मन्त्रालय भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न लागेको प्रष्ट पार्नुहुँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा अनेक अवरोधको सामना गर्नुपरेको सङ्केत गर्नुभयो ।

“कुनै नेता पक्राउ परे पार्टीहरु कराउन थाल्छन्, कर्मचारी अनियमिततामा परे कर्मचारीका सङ्गठनहरु बोल्छन्, उद्योगी, व्यापारी तानिए वक्तव्यवाजी हुन्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “सम्पन्नशाली, पहुँचवाला, सत्तामा रहेकाहरुले देशलाई सतिले सरापेको देश बनाउन खोजेका हुन्, त्यसो हुन दिइन्न ।”

शान्ति प्रक्रियका बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक आयोगहरु तत्काल गठन गरी त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याइने उहाँको भनाइ छ । “सुरक्षा र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई अधुरै राखेर समृद्धि र सुव्यवस्था हाँसिल हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

हालै सरकारले सहकारीका समस्याबारे नयाँ निर्णय गरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । सहकारीलाई पुनःपरिभाषित गर्दै सहकारी ऐन संशोधनसहित समाधानका उपायहरु अपनाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “सहकारीहरुलाई नियमन गर्ने निकाय तत्काल गठन गर्दै छौँ । सहकारीका नाममा देखा परेका ठगहरु देखा परेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

यही माघ २४ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बस्दै छ । सो बैठकपछि प्रहरी समायोजन शीघ्र गतिमा अघि बढ्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुरक्षा क्षेत्रमा प्रदेशले छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नै सङ्घको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याउँदै त्यसलाई सुल्झाउन आग्रह गर्नुभयो । संविधान बनाउनेहरुले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औंल्याउनुुहुँदै उहाँले त्यसो नहुँदा प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको तर्क गर्नुभयो । “अहिले म सोपिसमात्र भएको छु । मैले सुरक्षा निकायलाई आदेश दिन मिल्दैन, अनुरोधमात्र गर्ने हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले उहाँहरुले मेरो अनुरोध सहजतापूर्वक मानिदिनुभएको छ । केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्नैपर्छ ।”

शुक्रबारबाट सुरु भएको बैठक शनिबारसम्म चल्नेछ । बैठकमा सङ्घीय गृहमन्त्रालय, विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख, गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखहरु सहभागी छन् ।