काठमाडौँ, माघ १९ गते । सन् २०४७ सम्म विकसित देशका रूपमा स्थापित हुने लक्ष्यसहित भारतले आगामी आर्थिक वर्ष २०२४/२५ का लागि ७६२ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ (४७ लाख ६५ हजार करोड भारतीय रुपियाँ) को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले बिहीबार लोक सभामा लगातार छैटौँ पटकको बजेट प्रस्तुत गर्ने इतिहास बनाउँदै ‘विकसित भारत’ को लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
बजेटका स्रोतका रूपमा ३० लाख करोड भारु राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक नपुग स्रोत १७ लाख ६० हजार करोड भारु आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा भारतले सबैभन्दा धेरै ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यो शीर्षकका लागि कुल विनियोजनको २० प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसपछि केन्द्रीय सरकारको ‘स्किम’ सञ्चालनका १६ प्रतिशत खर्च विनियोजन भएको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा भने सबैभन्दा धेरै रक्षा मन्त्रालयका लागि छ लाख करोड भारु विनियोजन गरिएको छ । त्यसपछि सडक ढुवानी र राजमार्ग मन्त्रालयका लागि दुई लाख ७८ हजार करोड, रेल मन्त्रालयका लागि दुई लाख ५५ हजार र उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न र सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयका लागि दुई लाख १३ हजार करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
आगामी बजेटमा भारतले महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी निश्चितता स्किम, आयुष्मान भारत, उत्पादनकेन्द्रित अनुदान, सोलार पावर, हरित हाइड्रोजन अभियानलगायतका मुख्य कार्यक्रमलाई जोड दिएर सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाललाई ११ अर्ब अनुदान
भारतले आगामी आवको बजेटमार्फत नेपाललाई ११ अर्ब २० करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यो चालु आवको अनुदानको तुलनामा ८० करोड रुपियाँले बढी हो । आगामी आवमा भारतले सबैभन्दा धेरै भुटानलाई ३२ अर्ब रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा कम श्रीलङ्काका लागि एक अर्ब १२ करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतले बजेटमार्फत सबै दक्षिण एसियाली मुलुकलाई पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
