भूमि रक्षाका लागि अदालत जाने चेतावनी

नवलपुर, माघ १२ गते । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका बासिन्दाले सरकारले तत्काल सीमा समस्या समाधान नगरे सङ्घीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । 

सीमा समस्या समाधान नहुँदा आफूहरू सधैँभरी भारतीय सुरक्षाकर्मीको दमन र हेपाइ सहेर बस्नु परेको र जमिन अतिक्रमण भइरहेको भन्दै सुस्तावासीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

भारतीय सुरक्षाकर्मीको दमन र हेपाइ सहेर बस्नु परेको र जमिन अतिक्रमण भइरहेको भन्दै सुस्तावासीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खानले तत्काल सुस्ताको भूमि व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । “यदि सरकारले सुस्ताको भूमि व्यवस्थापन गर्दैन भने यो समस्यालाई लिएर हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ, मुद्दा हाल्छौँ” कार्यवाहक अध्यक्ष खानले भन्नुभयो । 

अभियानका सल्लाहकार किसन शर्मा गैरेले मुद्दा हाल्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग थप सल्लाह र परामर्श गरेर निर्णय लिइने बताउनुभयो । धेरै वर्षदेखि आफ्नो भूमि बचाउन लडिरहेका सुस्तावासीले राज्यले कान सुनोस् भनेर सुस्ता बचाउ अभियान अदालत जाने तयारी गरेको सल्लाहकार शर्माको भनाइ छ । 

नागरिकताविहीन नेपाली

जमिनको समस्या छँदैछ । अर्कोतर्फ नेपाली भूमि बचाउन वर्षौँदेखि लडिरहेका अधिकांश सुस्तावासी नागरिकताविहीन छन् । सुस्तामा हाल २६५ घरधुरीका ३ हजार १३३ जनसङ्ख्या रहेको छ । तर मतदाता नामावलीलाई आधार मान्दा हालसम्म सुस्ताका २९५ जनाले मात्र नेपाली नागरिकता पाएका छन् । राज्यले छुट्टै प्याकेजमार्फत यहाँका नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्ने सुस्ता ५ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथ यादवको भनाइ छ । उमेर पुगिसकेका करिब एक हजार ६०० जनाले नागरिकता पाउनु पर्ने उहाँको माग छ । 

सुस्तामा हाल २६५ घरधुरीका ३ हजार १३३ जनसङ्ख्या रहेको छ ।

‘नागरिकता नहुँदा एउटा सिम कार्ड झिक्न त मिल्दैन, अरू के गर्न सकिन्छ ? अर्का स्थानीय रवीन्द्र जैसवालले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘नागरिकता नभएकाले यहाँका युवाले नेपाल तथा भारतमा काम गर्न पाएका छैनन्, लाइसेन्स बनाउन पाएका छैनन्, बैङ्क खाता खोल्न पाएका छैनन्, यहाँको पीडा कसले बुझ्ने ?’

लालपुर्जा पाउने कहिले ? 

नागरिकतासँगै अधिकांश सुस्तावासीले जग्गाधनी लालपुर्जा पनि पाएका छैनन् । ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्तामा १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बिओपी सुस्ताका प्रहरी निरीक्षक अनिल थापाका अनुसार १९ हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफललाई विवादित भनेर राखिएको छ ।

नेपालले ७ हजार हेक्टर जमिन मात्र भोगचलन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ५५६ बिघा क्षेत्रफलको मात्र लालपुर्जा स्थानीयको नाममा छ । पहिले यहाँ ९ वटा वडा रहेको सिङ्गो गाउँ पञ्चायत थियो । २०३४ मा नारायणी नदीमा बाढी आएपछि सो गाउँपञ्चायत विस्थापित भयो । विस्थापित ठाउँको दक्षिणतिरबाट भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ । 

नेपालले ७ हजार हेक्टर जमिन मात्र भोगचलन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ५५६ बिघा क्षेत्रफलको मात्र लालपुर्जा स्थानीयको नाममा छ ।

भारतीय पक्षलाई फिर्ता पठाएर त्यो ठाउँका नेपालीलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका सल्लाहकार गैरेको भनाइ छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सल्लाहकार गैरेले नारायणी नदी वारी र पारीका नेपालीको संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष  आवाज पुगाउने कार्यक्रम बनिरहेको बताउनुभयो । 

आत्मनिर्भर सुस्ता बनाउने गरी खाका बनिरहेको र यहाँका नागरिकलाई गर्वका साथ यही बाँच्न, खान, छोराछोरी पढाउन मिल्नेगरी व्यवस्थापन गरिने उहाँको भनाइ छ । सुस्ता गाउँपालिका वडा –५ का बासिन्दाले लामो समयदेखि भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध रक्षकको रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । आफ्नै देशसँग अधिकार माग्दा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । साथै स्थानीयले शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । 

स्थानीयले शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । 

सुस्तावासीलाई आवतजावतमा सहज हुनेगरी नारायणी नदीमा बनाइएको झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । १४ सय मिटर लामो पुलको झण्डै ९० प्रतिशत काम सकिएको बताइएको छ । आगामी वैशाखमा पुलको उद्घाटनको तयारी छ । यसले सुस्तावासीलाई थोरै भए पनि खुसी दिएको स्थानीयको भनाइ छ । पुल सुस्तावासीले विगत लामो समयदेखि राष्ट्रिय रूपमा उठाइरहेको मागमध्ये एक हो । 

यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य देवकरण कलबारले यहाँका तमाम समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । ‘म यहाँका सबै समस्याबारे जानकार छु, व्यावहारिक निर्णय गरेर नागरिकता, लालपुर्जा दिने र अन्य विकासका कामहरू प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने गरी पहल गरिरहेको छु, सांसद कलबारले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सभामा पनि कुरा उठाइरहेको छु । यसका लागि तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरिने छ ।