माईजोगमाई गाउँपालिका इलामको सुदूरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको गाउँपालिका हो । यस पालिकाको तल्लो क्षेत्रमा धान झुल्ने बेँसी र माथिल्लो क्षेत्रमा हिउँ तुसारो झर्ने फाँट रहेका छन् । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने यो गाउँपालिका कृषि र पर्यटनमा राम्रो सम्भावना भए पनि समुचित विकास भने भएको छैन । साबिकका पाँच वटा गाउँ विकास समिति समेटिएर बनेको यस गाउँपालिकामा न्यून सङ्ख्यामा रहेका लेप्चा र थामी जातिको पनि बसोबास रहेको छ । नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित माईजोगमाई गाउँपालिका अध्यक्ष कुशबहादुर थेवेसँग गोरखापत्र दैनिकका पशुपतिनगर समाचारदाता प्रेम अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी :
माईजोगमाई गाउँपालिकाको समग्र अवस्था कस्तो छ ?
भौगोलिक रूपमा हेर्दा पालिका विकट भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको छ । यद्यपि यहाँको भौगोलिक र जातीय विविधताका बिचमा सम्भावनाको खोजी गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।
गाउँपालिकाभित्र ठुला योजना सञ्चालनमा छन् । जस्तै फिक्कल–नयाँबजार बाटो कालोपत्रे सकिन लाग्यो, १५ श-याको आधारभूत अस्पताल निर्माणाधीन छ । हाम्रा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार नै कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । बाँकी रहेका ऐन, कानुन निर्माण गर्नेदेखि समग्र पालिकाको विकासकै लागि सिङ्गो पालिका लागिपरेको छ । पूर्वाधार विकासलाई पनि त्यत्तिकै जोड दिएका छौँ ।
विकास निर्माणका काम कसरी अगाडि बढ्दै छन् ?
गाउँ सभाबाट भौतिक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा तय गरेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ । पालिकामा सडक, बिजुली, खानेपानी जस्ता संरचना निर्माण भइरहेका छन् । विगतका अधुरा काम पूरा गर्नतर्फ पालिकाको ध्यान केन्द्रित छ ।
निर्वाचनका बेला सार्वजनिक निक्कै महìवाकाङ्क्षी घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार काम हुँदै छन् ?
हामी करिब २० महिनाको कार्यकालमा छौँ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कतिपय काम पूरा भइसकेका छन् भने कतिपय काम पूरा हुन बाँकी छन् । केही महत्वाकाङ्क्षी योजना पूरा गर्न बाँकी छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका शिक्षा र स्वास्थ्यका एजेन्डा पूरा हुने व्रmममा छन् । स्वास्थ्य बिमा सुधारका कुरा उठाएका थियौँ, त्यो सुधार भयो । बाँकी विकास निर्माणका काम पूरा गर्दै जाने छौँ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र बजारीकरणमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कृषि र पशुपालन नै यो गाउँपालिका बासिन्दाको जीवनयापनको आधार हो । ती क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पालिका लागिपरेको छ । स्थानीय सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुँदो रहेछ । त्यसमा सङ्घीय सरकारको समेत साथ सहयोग चाहिने रहेछ ।
हामीले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने र सानातिना अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । उत्पादित वस्तुको स्थिर मूल्य र बजारीकरणको अभाव महसुस भइरहेको छ । त्यसमा सङ्घीय सरकारको स्पष्ट नीतिको खाँचो छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा के के सुधार भएका छन् ?
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखीय कामहरू गर्न नसके पनि मुख्य गरेर १५ श-याको आधारभूत अस्पताल निर्माणाधीन छ । समय समयमा स्वास्थ्य चौकी र विभिन्न क्लिनिक सञ्चालन गरी नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणको काम भइरहेको छ । गर्भवतीको नियमित जाँच गर्ने काम भइरहेको छ । पालिकाका छ वटै वडामा गाउँघर क्लिनिक र खोप कार्यव्रmम सञ्चालन गरेका छौँ । आगामी वर्ष सबै क्षेत्रमा पहुँच पुग्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । दन्त शिविर, आँखा शिविर पालिकाभरि नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा लागेका छौँ । विशेष गरी भवन निर्माण गर्ने, कम्प्युटर ल्याब र साइन्स ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छौँ । शिक्षकको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गर्दै छौँ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण यसै आर्थिक वर्षमा हुने छ । यो कक्षा ३ सम्म लागु हुने छ । विज्ञसहितको टोलीका साथमा विद्यालय र कक्षाको अनुगमन गरी थप सुधारका लागि पहल गरिरहेका छौँ ।
अथाह सम्भावना भए पनि पर्यटन क्षेत्रमा विकास र प्रवर्धन किन हुन सकेन ?
अहिले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि सानातिना प्रयत्न भएका छन् । त्यसबाट देखिने गरी उपलब्धि हुन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्र बृहत् छ । त्यसका लागि लगानी पनि बढी नै पर्छ । हाम्रा प्राकृतिक सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न इलामका १० वटै पालिकाभित्रका पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरेर एकीकृत विकास र प्रवर्धनमा लाग्नु पर्छ । जसका लागि एउटा पर्यटन सर्किट निर्माण गर्नुपर्छ र एकीकृत रूपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सक्यौँ भने मात्र पर्यटन क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन हुन सक्छ । पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा १० वटै पालिकाले सामूहिक किसिमको योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक रूपमा पनि सबै पालिकाले दायित्व लिनु पर्छ ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय कस्तो छ ?
सङ्घीय सरकारको समन्वयमा नै काम भइरहेको छ । स्थानीय र सङ्घीय सरकारलाई जोड्नुपर्ने प्रदेश सरकारसँग खासै समन्वय छैन । प्रदेश सरकारबाट पनि केही योजना त आएका छन् । तर, कस्तो छ भने सामान्यतः कहाँ कुन योजना आवश्यक छ र कसरी योजना सञ्चालन हुँदै छ, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुँदै छ भन्ने थाहा पाइँदैन । हामीले सोझै प्रदेश मन्त्रालयमा योजना पेस गर्ने, माग गर्ने काम त गरिरहेका छौँ । समन्वय नभई काम गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट लगानी भइरहेको छ । स्थानीय आवश्यकता स्थानीय सरकारलाई नै बढी थाहा हुन्छ । प्रदेशसँग भन्दा सङ्घीय सरकारसंँग अलि बढी नै समन्वय छ ।
