चुनावी वर्ष र लोकतन्त्रको बढ्दो सङ्कट

काठमाडौँ, पुस १६ गते । सन् २०२४ मा ७६ देशमा हुने निर्वाचनमा विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले तिनीहरुको स्थानीय नगरप्रमुखदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधि अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चान्सलर चयन गर्ने निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनेछन् ।

विश्व इतिहासमा बालिग मताधिकारको प्रचलन भएयता २०२४ सर्वाधिक ठूलो चुनावी वर्ष हुनेछ । यो वर्ष विश्वको कुल आठ अर्ब १० करोड जनसङ्ख्यामध्ये चार अर्ब २० करोड जनसङ्ख्याले निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् । सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएका १० मध्ये आठ देश क्रमशः भारत, संयुक्तराज्य अमेरिका, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, ब्राजिल, बङ्गलादेश, रुस र मेक्सिकोमा निर्वाचन हुनेछ । 

लोकतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था डेमोक्रेसी इन्डेक्सका अनुसार ७६ देशमध्ये ४३ देशमा मात्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ । युरोपियन युनियनमा आबद्ध २७ देशमा तुलनात्मक रुपमा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनेछ । अधिकांश निर्वाचनले यथास्थितिलाई नै बढावा दिनेछ । लोकतन्त्रको बढ्दो सङ्कट अमेरिकाको घरेलु राजनीतिको प्रभावले विश्व राजनीतिमा पनि असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । 

आखिरमा लोकतन्त्र भनेको आवधिकरुपमा भोट हाल्न पाउनु मात्रै त होइन । सन् २०२४ को नोभेम्बरमा हुने अमेरिकाको चुनावलाई उमेरले ८० लागेका दुई वृद्धबीचको अलोकप्रियताको प्रतिस्पर्धाका रुपमा हेरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव यति धेरै निरस यसअघि कहिल्यै बनेको थिएन । विशेष गरी चार राज्य एरिजोना, जर्जिया, पेन्सिलभेनिया र विन्स्कन्सिनका हालसम्मका अनिर्णित मतदाताले ती वृद्धहरुको भाग्य मात्र नभएर विश्वकै भविष्य निर्धारण गर्नेछन् ।

भारतमा हालै सम्पन्न पाँच राज्यसभाका निर्वाचनबाट नरेन्द्र मोदीकाे प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो कार्यकाल अनुमोदित हुने पक्का पक्की देखिएको छ । विश्लेषक योगेन्द्र यादवले अझै पनि भारतीय कांग्रेस पार्टी नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन ‘आई एन डी आई ए’ ले मोदीको लहरलाई रोक्न सकिने प्रक्षेपण गरेर थाकी सकेका भने छैनन् । हिन्दीभाषी बहुल उत्तर भारतीय क्षेत्रमा भारतीय जनता पार्टीको बढ्दो वर्चस्वलाई विवादित अयोध्याको राममन्दिरको उद्घाटनले नयाँ रोमाञ्चकता थपेको छ । 

उता पाकिस्तानमा यो पटक सेनाको समर्थन नवाज सरिफको पाकिस्तान मुस्लिम लिगलाई हुने देखिएको छ । बङ्गलादेशमा प्रतिपक्षी बहिस्कारसँगै शेख हसिना वाजेदको शासन अवधि लम्बिने निश्चित छ । रुसमा भ्लादिमिर पुटिन नयाँ संविधानअन्तर्गत तेस्रो पटक र समग्रमा पाँचौँ पटक राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन् । मेक्सिकोले महिलालाई प्रथम पटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गर्नेछ । 

प्रमुख दुई दलले महिला उम्मेदवार नै अगाडि सारेकाले यो सम्भव हुनेछ । बेलायतमा भने यो पटक प्रियतावादी नेतृत्व निर्वाचित हुने छैन, कारण त्यस्ता नेताहरु प्रमुख पार्टीहरु लेबर र कन्जरभेटिभ दलको मुख्य नेतृत्वमा छैनन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई १४ वर्षपछि केर स्टामर नेतृत्वको लेबर पार्टीको उदय रोक्न फलामको चिउरा सावित हुनेछ । उता फ्रान्सका मध्यमार्गी एमानुअल म्याँक्रोलाई दोस्रो पटक निर्वाचित हुनबाट रोक्ने बलियो प्रतिस्पर्धी देखिएका छैनन् । 

जर्मनीमा पनि एसडिपी  नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन नै अगाडि छ । अघोषित शीतयुद्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । सन् २०२३ को अन्त्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले अमेरिका भ्रमणका क्रममा चार घण्टा आमनेसामने वार्ता गरेको कुराले गर्माएको विश्व राजनीति र चीन-अमेरिका द्वन्द्व केही ठण्डा भएको अनुमान गरिए तापनि त्यस शिखर वार्ताको ठोस सकारात्मक परिणाम आउने सम्भावना कम छ । 

युक्रेन र इजरायल युद्धमा अल्झिराख्दा अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन, सन्देहको घेरामा परेको छ । ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा विजयी बनेमा युरोपियन युनियनले युक्रेनको उद्धारको बोझ उठाउनुपर्नेछ । मध्यपूर्वको तनाव झट्ट समाप्त भइहाल्ने गुन्जायस देखिएको छैन । इरानका ८४ वर्षीय सर्वोच्च नेता आयोतल्लाह अलि खामेनीका सम्भावित उत्तराधिकारी उनकै ५४ वर्षीय माइला छोरा मोजतोवातर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट हुनेछ ।  

ऊर्जाको स्रोतको रुपमा स्वच्छ ऊर्जातिरको सङ्क्रमणले नयाँ हरित महाशक्तिहरुको उदय मात्र हुनेछैन ऊर्जाको स्रोतको नयाँ नक्सा पनि कोरिनेछ । लिथियम, तामा र निकलको भाउ बढ्नेछ । नयाँ लड़ाइँ उच्च प्रविधियुक्त चिप्सका लागि हुँदैछ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नयाँ यथार्थ बन्न पुगेको छ । यसको उपयोग र दुरुपयोगबारे तीव्ररुपमा मत विभाजित छ । एआईको नियमन जटिल बन्दै जाने निश्चित छ । 

चुनावी परिणाम प्रभावित पार्न र प्रत्यक्ष रोजगारीमा पर्ने असर भयावह हुने निश्चित छ । दि इकोनोमिस्ट अखबारका पत्रकार टॉम स्ट्याण्देज उल्लेख गरे जस्तै के सन् २०२४ मा पेरिस ओलम्पिक्स र पुरुषहरुको टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटले मात्रै विश्वलाई जोडेर राख्न सक्ला त ? नेपालमा पनि प्रियतावादको चर्को राग फैलिंदै गएको सङघ्केत देखिन्छ । 

चितवन, तनहुँ र बारामा भएको संसदीय उपनिर्वाचनमा त्यो लहर बढ्दो थियो । आगामी माघमा हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिएको तीन महिना अर्थात् चैत÷वैशाखमा हुने अनुमान गरिएका इलामलगायतका जिल्लामा हुने उपनिर्वाचनले प्रियतावादको ज्वरोको नयाँ मापन गर्नेछ । परम्परागत राजनीतिक दलले राष्ट्रियसभामा खडा गर्ने उम्मेदवारले त्यसको लागि भावभूमि तयार गर्नेछ । 

इपिएस परीक्षा दिएर कोरिया जान लागेका दुई युवाको प्रदर्शनीको क्रममा भएको मृत्युले सरकारमाथि दबाब बढेको छ । सन् २०२४ को ध्यान अब गाजा र युक्रेनको युद्धभूमिभन्दा पर ७६ देशका मतपत्रमा ज्यादा केन्द्रित हुनेछ । विशेष गरी अमेरिकाको निर्वाचन सर्वाधिक रुचि र चर्चाको विषय हुनेछ । त्यसको परिणामले युद्धग्रस्त गाजा र युक्रेनको भविष्य अनि ताइवानको सङ्कट मात्र नभएर एकध्रुवीय विश्व कति छिटो बहुध्रुवीय हुनेछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ । 

अमेरिकी निर्वाचनमा ट्रम्प विजयी हुने कुरा पानीढलो सावित हुनेछ । उनलाई दुई राज्यका अदालतले निर्वाचनमा खडा हुनबाट वञ्चित गरेको भए तापनि पुराना नजिरको अभावमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति उम्मेदवार हुनबाट रोक्न नसक्ने अनुमान गरिएको छ । मतपरिणामले लोकतन्त्रको बढ्दो सङ्कटलाई कम गर्न सकोस् । निर्वाचनहरुको जय होस् । बुलेट होइन, ब्यालेट वर्ष २०२४ को शुभकामना । (लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ)रासस