गरिबी निवारणका रणनीति

सामान्य अर्थमा जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताको अभाव भएको अवस्था नै गरिबी हो । विशेषतः जीवनयापन गर्न सक्ने आयस्रोत नहुनु, मानवीय अस्तित्वका लागि क्षमता र अवसरबाट वञ्चित हुनु, न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने स्रोतसाधन, सिप, ज्ञानको अभाव हुनु, आर्थिक विपन्नता, सामाजिक विभेद, असमानता, जोखिमपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य हुनु गरिबीको अवस्था हो । त्यस्तै, मौलिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुनु, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच नहुनु, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पछाडि पर्नु आदि गरिबीको अवस्थालाई चित्रण गर्ने आधारहरू हुन् । गरिबीलाई हिंसाभन्दा पनि खराब मानिने हुँदा राज्यले गरिबी निवारण अभियानलाई पहिलो प्रथामिकता दिनसक्नु पर्छ ।

कमजोर शासकीय प्रणाली, कमजोर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, कमजोर पूर्वाधार विकास, न्यून मानव विकास, बेरोजगारी, गलत नीति तथा निर्णयहरूका कारण स्रोतसाधन, अवसर तथा पहुँच बिहीनताको अवस्थामा पु-याउने हुँदा गरिबी बढ्ने गर्छ । गरिबी न्यूनीकरण हुन नसक्नुका प्रमुख कारण तथा समस्यामा गरिबी निवारण सम्बन्धित कार्यक्रमबिच समन्वयको अभाव, वास्तविक गरिब पहिचान हुन नसक्नु, गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकासभन्दा वितरणमुखी हुनु, मुलुकको मौलिक विशेषताको आधारमा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू नआउनु, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा सुधार नहुनु आदि रहेका छन् ।

नेपालमा गरिबी निवारणका प्रमुख समस्या भनेको गरिबी निवारण अभियानमा लक्ष्य निर्धारण गरिए अनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु, गरिब लक्षित कार्यक्रम लक्षित वर्गमा सञ्चालन गर्न नसक्नु, लक्षित कार्यक्रम वितरणमुखी हुनु, दिगो क्षमता विकासमा ध्यान नदिनु, गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यक्रमबिच समन्वयको अभाव हुनु, दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड नदिनु, सहभागितामूलक विकासको नारा ठोस रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु हुन् । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गरेर कृषिलाई विविधीकरकण गर्दै निर्यातमुखी बनाउन नसक्नु, कृषि उत्पादनको भण्डारण तथा राम्रो बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, पूर्वाधार विकासले ठोस गति लिन नसक्नु, पर्यटनको दिगो विकास हुनु नसक्नु, औद्योगिक क्षेत्र समस्याग्रस्त हुनु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न नसक्नु पनि हो । 

त्यस्तै, राजनीतिक स्थिरता र शान्तिलाई दिगो बनाउन नसक्नु, समृद्धिका लागि तोकिएका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न नसक्नु, रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीतिक योजनाहरू अगाडि सार्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, तीन खम्बे अर्थनीतिबिच कमजोर किसिमको समन्वय र सहकार्य हुनु, विद्यमान स्रोत र साधनको वितरण प्रणालीमा असमानता हुनु, युवा सहभागिता र सशक्तीकरणमा प्रथामिकता दिन नसक्नु, जनचेतनाको स्तर न्यून हुनु, नीति र बजेटबिच खाडल हुनु, कानुन कार्यान्वयनमा असमानता हुनु, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद हुनु, जलवायु परिवर्तनका कारक तत्वहरूलाई परास्त गर्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा नआउनु, प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन फितलो हुनु जस्ता विविध कारणले गरिबी निवारणमा समस्या खडा गरेको छ ।

गरिबीले व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवसर र पहुँचहरूको वञ्चितीकरणको अवस्था, पछौटेपन, क्षमताविहीनता तथा असक्षमतालाई समेट्ने गर्छ । गरिबी विश्वव्यापी समस्याको रूपमा व्याप्त छ । त्यसमा पनि विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित देशमा गरिबी भयावह अवस्थामा छ । प्राकृतिक प्रकोप, तथा महामारीको चपेटामा पनि गरिब नै पर्ने र त्यस्ता प्रकोपले गरिबी बढाउने काम गरिरहेको छ । अमानवीय क्रियाकलाप र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा युद्ध र हतियारको दुरुपयोगले पनि गरिबी बढाउन प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पु¥याइरहेको छ । 

गरिबी निवारणका लागि सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत तीन तहका सरकार एकआपसमा मिलेर सहकार्य र समन्वय गर्दै स्थिरता, शान्ति, सुशासन कायम गरी सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्छ । साथै गरिबीका कारक तत्वहरूको पहिचान गरी मौलिक विशेषतासहितको गरिबी निवारणको नीति तर्जुमा गर्दै स्थानीय स्तरमा नै आय आर्जनका कार्यक्रम तथा उद्यमशीलता विकासमा तीनै तहका सरकारले लगानी अभिवृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, पर्यटन विकासमा जोड दिनु पर्छ । यसै गरी, सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा ग्रामीण तथा सहरी गरिबी निवारण कार्यक्रम अगाडि सारेर क्षमता विकास तथा सिप विकास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वितरणमुखी गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई उत्पादनमुखी र क्षमता विकास कार्यक्रममा जोड दिने रणनीति लिनु पर्छ ।

ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा गरिबी निवारण अभियान चलाउनु पर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गरी गरिबी निवारणको पहिलो आधार बनाउनु पर्छ । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सहुलियत दरमा कृषि ऋण तथा कृषि सामग्रीहरूको व्यवस्था गरी किसानलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नु पर्छ । गरिबी निवारणलाई पर्यटनसँग जोडेर व्यवसाय र रोजगारीमा केन्द्रित गर्ने नीति लिनु पर्छ । साथै स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित उद्योगहरूको विकास गरी व्यवसाय र रोजगारीमा जोड्ने योजना अगाडि सारेर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारभूत जग नै गरिबी निवारण हो । त्यसैले राज्यले गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । राज्यले सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरी सामाजिक न्याय र सामाजिक रूपान्तरणमा जोड दिँदै आर्थिक रूपान्तरणको अभियान चलाउनु पर्छ । 

विशेषतः गरिबीको चपेटामा विकट भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा, दलितलगायत अन्य पछाडि परेका जाति, महिला हिंसामा परेका परिवार, एकल महिलाका परिवार, अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका परिवार, सीमान्तकृत वर्ग आदि रहेका छन् । गरिबी निवारण सहज र सरल छैन । त्यसका लागि तीन तहका सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै गरिबी निवारणका सूचकका आधारमा गरिबीको मापन गरी गरिबीमा रहेका जनताको पहिचान गरी गरिबी निवारण अभियान चलाउन सक्नु पर्छ । पहिचान भएका गरिब परिवारका सदस्यलाई स्थानीय तहमा नै रोजगारी दिने तथा उनीहरूलाई स्वरोजगारी बनाउने रणनीति लिई गरिबी निवारणलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा गरिबी निवारण कोष तथा गरिब उद्यमी कोषको व्यवस्था गरी गरिबी निवारणका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । 

गरिबी निवारणसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्थानीय गरिबी निवारण कोषमार्फत वा सहमतिका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्दै परिचयपत्रको आधारमा आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा सुविधा दिने अभियानलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । गरिबी निवारणको निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न समय सीमाभित्र उपलब्धि हासिल गर्ने गरी प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । पालिका स्तरबाट पालिकाले, प्रदेश स्तरबाट प्रदेशले गरिबी निवारण गर्ने नीति लिँदै चाँडोभन्दा चाँडो मुलुकबाट गरिबी निवारण गर्नु पर्छ । 

युवावर्गमा सिपमूलक क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने रणनीति राज्यले लिनु पर्छ । त्यसले गरिबी निवारणमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ । भौगोगिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी ठाउँ अनुसार साना साना समूह बनाई पशुपक्षी पालन, तरकारी तथा फलफूल खेती, माछापालन, मौरीपालन, होमस्टे, हस्तकला, साना उद्योग आदि फरक फरक किसिमको पेसा र व्यवसायको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने रणनीतिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी शिक्षा, स्वस्थ्य र आवासमा सहज पहुँच, आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा विशेष सुविधाको व्यवस्था गरी रोजगारीमा जोड्न सक्नु पर्छ । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता विशेषतः लामो समयदेखि सामाजिक विभेद र बहिष्कारको अन्यायपूर्ण मारमा परेका हुँदा सामाजिक विभेदका रूपमा रहेका कुसंस्कारको अन्त्यका लागि राज्यले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । गरिबी निवारण अभियानमा अवरोधकको रूपमा रहेका सामाजिक विभेद अन्त्य गरी आधुनिक र सभ्य समाज निर्माण गर्दै नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो पार्ने रणनीतिक कार्ययोजना कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग जुटाउँदै स्थानीय सरकारको गरिबी निवारण कोष तथा गरिब उद्यमी कोषमा बजेट उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

स्थानीय तहले गरिब परिवारको पहिचान गरी समूहगत, साना आकारका तीनदेखि पाँच जनासम्मले खोल्न सक्ने सहकारी अर्थात् लघुसहकारीमार्फत गरिबी निवारणको अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । गरिबी निवारणको अभियानमा लघुसहकारीलाई महत्वपूर्ण औजारको रूपमा प्रयोग गर्दै टोलटोलमा लघुसहकारी स्थापनाको अभियान सञ्चालन गरी सहकारीमा सङ्गठित गरेर सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रणनीति लिनु पर्छ । 

वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणले गरिबी निवारणमा सहयोग पुगे पनि परिवारको खर्च धान्न वैदेशिक रोजगारमा गइरहनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट ल्याएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । साथै उच्च आम्दानीका लागि रोजगारीमा पठाउँदा राज्यले सिपमूलक प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गरेर दक्ष सिप भएका कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।