नेपाल–भारत व्यापारमा तगारो

नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार आव २०७९/८० मा १७ खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँको भयो । यसमा कुल आयात १६ खर्ब ११ अर्ब र निर्यात १५७ अर्ब रुपियाँ रह्यो । यसले व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँको भयो । २०७८/७९ मा निर्यात दुई खर्ब रुपियाँ बढेको थियो । निर्यातको उक्त आकार पनि अहिलेसम्मकै उच्च हो । आव २०७८/७९ मा कुल वैदेशिक व्यापार २१ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ रहेको थियो । एक वर्षको फरकमा कुल वैदेशिक व्यापार तीन खर्बभन्दा बढीले घटेको छ । दैनिक चार अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा नेपालले बेहोर्नु परेको छ । नेपालले १७१ देशसँग व्यापार गर्छ भने १३७ देशसँग व्यापार घाटा छ । 

भारतले नेपालबाट जाने केही वस्तुमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाएको भने पनि बेलाबेलामा यसको चर्चा हुने गरेको छ । दुई देशबिचको व्यापार सन्धि अनुसार भारतमा निर्यात हुने केही वस्तुमा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन तर बेलाबेलामा भारतले प्रमुख निकासीजन्य वस्तुमा चार प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा चिया, कफी, जुट जस्ता वस्तु छन् । भारतीय पक्षबाटै २१७ मध्ये ११७ वस्तुमा यस्तो शुल्क हटाइसकिएको बताइन्छ तर नेपाली व्यवसायीले १६२ वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क नहटाएको बताउँदै आएका छन् । भारतमा विदेशी वस्तु आफ्नो देशमा आएर स्वदेशी उत्पादनमा असर पर्न गए काउन्टर भेलिङ ड्युटी लगाइन्छ । यसै गरी भारतमा अत्यधिक माग भएको नेपाली निकासी वस्तुहरू जस्तैः अलैँची र अदुवा जस्ता वस्तुमा विगतमा क्वारेन्टाइन चेकका नाममा ढिलो गर्दा ती वस्तुहरू बिग्रिने गरेको र भविष्यमा पनि यस्तो समस्या रहेको छ । 

आव २०७९/८० मा अलैँचीको निर्यात बढेको छ । नेपालको प्रमुख नगदे बालीका रूपमा रहेको अलैँची निर्यात ६५ प्रतिशतले बढेको छ । यस आवको नौ महिनामा सात अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ७० हजार रुपियाँ बराबरको ७८ लाख ७१ हजार ३१९ किलो अलैँची निकासी भएको छ । २०७८/७९ मा चार अर्ब ८१ करोड ३४ लाख ६५ हजार रुपियाँ बराबरको ५३ लाख ६७ हजार ४४३ किलो अलैँची निर्यात भएको छ । नेपालले गत पाँच वर्षमा २५ अर्ब ६९ लाख ७० हजार रुपियाँको अलैँची निकासी गरेको छ । अलैँची निर्यात बढाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घटाउन सकिन्छ । अलैँची नेपालको ४३ जिल्लामा १५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा खेती गरिन्छ । नेपालको अलैँचीको मुख्य बजार भारत हो । भारतपछि चीन, युएई, पाकिस्तानलगायत देशमा नेपालको अलैँची निकासी हुन्छ । आव २०७५/७६ मा चार अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपियाँको अलैँची भारत निकासी भएको थियो । नेपालको ९५ प्रतिशत अलैँची भारत निकासी हुन्छ । अदुवाको निकासी आव २०७९/८० मा १०५ प्रतिशतले बढेर नौ महिनामा साढे आठ अर्ब रुपियाँ भयो । तुलनात्मक लाभको वस्तुका रूपमा भइरहेको अदुवाको निर्यात धेरै बढेको छ । अन्य वस्तुको निर्यात भने घटी रहेको छ । 

भारतले नेपाली वस्तुमा लिँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउन मञ्जुर ग¥यो । यसले नेपाली वस्तुको भारत निकासी बढाउन सहयोग पुग्ने आशा गरिएको थियो । २०८० सालसम्म आउँदा नेपालको निकासी भारतमा बढ्न सकेको छैन तर भारतीय कृषि उपजलाई नेपालले दिएको सुविधाका कारण नेपाली उत्पादन मारमा परेका छन् । भारतले १६२ नेपाली वस्तुमा लिँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाएको भने पनि बेलाबेलामा यस्ता शुल्क भारतले लिने गरेको छ । कृषि सेवा शुल्क हटाएको कारण नेपालको बजारमा भारतीय कृषि वस्तुले सहज प्रवेश पाएको छ । करिब एक दशकअघि भारतीय सस्तो धान प्रवेशले नेपाली धान उत्पादन प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको थियो ।

भारतले सबै दक्षिण एसियाली देशका उत्पादनलाई भन्साररहित सुविधा दिइसकेकाले नेपाली उत्पादनमा अतिरिक्त शुल्क हटे पनि नेपालको निकासी भारतमा धेरै बढ्ने देखिँदैन । स्मरण गराइन्छ कि भारतले बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र भुटानलाई नेपाल जस्तै भन्सार शुल्क नतिरी आफ्नो देशमा प्रवेश दिने भनिसकिएको छ । तसर्थ नेपालले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्नु पर्छ । नेपालले भारतबाट भन्साररहित सहुलियत पाउन नेपाली श्रम, पुँजी, कच्चापदार्थ गरी कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नेपालकै हुनुपर्ने प्रावधान छ तर भनिन्छ केही व्यवसायीले यसको उल्लङ्घन गरेका छन् । 

अत्यन्त न्यून मूल्य अभिवृद्धि भए पनि नेपालकै देखाएर नेपालबाट भारतमा निर्यात हुन थालेपछि सन् १९९६ को सन्धिमा र त्यसपछि उल्लिखित तीन उत्पादनबाहेक सन् २००२ मा चार वटा वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज (कोटा) लगाइयो । यससँगै अतिरिक्त शुल्क लगाउने क्रम पनि बढ्न थाल्यो । त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै १६२ वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क लाग्न थाल्यो तर यसलाई पनि अन्तरसरकारी बैठकले हटाइयो भनियो । त्यसै अनुरूप नेपालबाट जाने सबै वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क हटाइयो भनिएको थियो । 

दक्षिण एसियाको सबै देशलाई यस्तो छुट दिइसकेपछि नेपाललाई गैरभन्सार अवरोध नलाग्नु पर्ने हो । भारतले अतिरिक्त शुल्क हटाइदिएकाले अब लाग्दैन भने पनि बारबार नेपालका लागि यो अतिरिक्त भन्सार शुल्क पटक पटक चर्चामा आउँछ ? नेपालको निकासी पनि बढ्न सकेको छैन र बङ्गलादेश जस्तो क्षमता भएको देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालमा तुलनात्मक लाभ भएका केही वस्तहरू तथा सेवा पहिचान गरिएको छ । यिनको प्रवर्धन गर्न रणनीति नेपाल व्यापार इन्टिग्रेटेड स्ट्राटिजीले समेत तीन पटक तयार पारिएको छ । यी वस्तुका प्रवर्धनका निम्ति हरेक वर्ष करौडाैँ रुपियाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम रहेको देखिन्छ । यी वस्तुमा भन्सार सहुलियतबाट मात्र फाइदा लिन सकिन्छ । अब भन्सार सहुलियतबाट मात्रै धेरै फाइदा लिन कठिन हुने भएकाले व्यापार सहजीकरण र लगानी भित्र्याउन पहल आवश्यक छ । भारतीय लगानी नेपालमा प्रवर्धन गर्न बिपा सम्झौता भइसकेको छ । साथै नेपाल भारत दोहोरो कर व्यवस्था हटिसकेको छ । भारतसँग व्यापार नाफा भएको एक मात्र दक्षिण एसियाली देश भुटान बिजुली निर्यात गरेरै व्यापार सन्तुलनमा रहेको छ । नेपालले पनि यस्तै कदम चाल्न आवश्यक छ । भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउन बिपा प्रयोगमा आउन आवश्यक छ । होइन भने बिपा कागजको खोस्टा मात्र बन्न जान्छ । 

नेपालले संरचनामा सुधार गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै बढ्दो व्यापार असन्तुलनलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ । विसं २०३० को दशकमा नेपालको वस्तु निर्यात जिडिपीको ५.४ प्रतिशतको अनुपात विसं २०६० को दशकदेखि घट्दै आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा २.८ प्रतिशत कायम हुनुले नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति क्रमशः घट्दो देखाउँछ । यो चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै, आव २०३९/०४० मा आयाततर्फ जिडिपीको १८.७ प्रतिशत र विसं २०३० को दशकमा औसतमा १३.९ प्रतिशत रहेको थियो । प्रमुख निर्यात भएका वस्तुहरूमा वनस्पति घिउ, जुट र जुटका सामान, पस्मिना, तामाको तार, अदुवा, अलैँची, धागो, आयुर्वेदिक, औषधीलगायत वस्तुहरू भारततर्फ निर्यात हुन्छन् ।