श्रमिक बिदेसिएको अनुपातमा विप्रेषण कम

काठमाडौँ, पुस ४ गते  । पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या जुन अनुपातमा बढेको छ त्यो अनुपातमा विप्रेषण नबढेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अनुपातमा विप्रेषण आएको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आव २०७८/७९ मा २७७ प्रतिशत र आव २०७९/८० मा ३०० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको तर त्यो अनुपातमा नेपालमा विप्रेषण भित्रिन नसकेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आव २०७७/७८ मा एक लाख ६६ हजार ६९८ जना वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएकामा आव २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजार ३२७ वैदेशिक रोजगारीमा गएकाबाट ४४ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ वार्षिक विप्रेषण भित्रिनुपर्नेमा जम्मा १२ खर्ब रुपियाँ भित्रिँदासमेत बढेको भन्नु गलत भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यासँगै सिप सिकेर दक्ष भएर जानेको सङ्ख्या पनि क्रमशः बढेकाले विगतको तुलनामा विप्रेषणको अनुपात अझै बढ्नुपर्ने तर त्यो नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन अनुसार विगतको तुलनामा अदक्ष श्रमिकको तुलनामा दक्ष श्रमिक विदेसिनेको सङ्ख्या १५ प्रतिशतले बढी हुन्छ भन्ने मान्दा पनि कम्तीमा सात खर्ब विप्रेषण थप भई कुल ५० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी भित्रिनुपर्ने देखिन्छ । जिफन्टका उपाध्यक्ष जनक चौधरीले अहिले केवल १२ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ मात्र नेपालमा विप्रेषण भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएकाले वार्षिक ३८ खर्ब विप्रेषण हराइरहेको दाबी गर्दै यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

अघिल्लो आव २०७७/७८ मा भने नौ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब सात अर्ब रुपियाँ विप्रेषण आएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक बढे पनि विप्रेषण नबढ्नुले त्यस्तो रकम गैरकानुनी प्रयोग भएको हुन सक्ने श्रमविज्ञ एवं महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आशङ्का गर्नुभयो । दक्ष जनशक्ति पलायन हुँदा विदेशमा नै परिवार लैजाने र उतै व्यवसाय गर्ने हुँदा पनि विप्रेषण जुन अनुपातमा आउनुपथ्र्यो, त्यो अनुपातमा नआएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले प्रत्येक महिना बिदेसिएका युवाले पठाएको विप्रेषणको हिसाब राख्ने गरे पनि ठगी र अलपत्रको तथ्याङ्क राख्ने गरेको छैन । विदेशमा अलपत्र श्रमिकको कुरा आउँदा औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट गएको भनेर तथ्य र तथ्याङ्कमै सरकारले समय बिताउने गरेको छ । पछिल्लो समय इजरायल, रसिया र युक्रेनमा कति नेपाली छन् भन्ने औपचारिक तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अघिल्लो आव २०७७/७८ मा भने नौ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब सात अर्ब रुपियाँ विप्रेषण आएको थियो । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि युरोप आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेको छ । रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टा, साइप्रस, पोल्यान्ड र बेलायततर्फ नेपाली श्रमिक मोडिन थालेको महासङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने श्रमिकको सङ्ख्या बढेको अनुपातमा विप्रेषण नबढेको पक्का भए पनि त्यसको कारण भने अध्ययन नभई हराएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रम गर्न कुुन देशमा कस्तो काम गर्न श्रमिक गए र कुुन देशबाट के कति विप्रेषण आउँछ भन्ने तथ्याङ्क नै नभई विपे्रेषण बढेन, हरायो भन्न मिल्दैन, यस विषयमा अध्ययन हुनु पर्छ ।”