काठमाडौं, पुस ४ गते । नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले बहुजोखिमयुक्त क्षेत्र हो । नेपालमा बर्सेनि आगलागी, बाढीपहिरो, चट्याङ, भूकम्प, हावाहुरी, असिना, शीतलहर, हिमपहिरो लगायतका १२ प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपले विपद् निम्त्याउने गरेको छ ।
यद्यपि, शीतलहरका कारण तराई–मधेश क्षेत्र बर्सेनि प्रभावित हुने गरेकाले सरकारले यसवर्ष त्यसक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष सतर्कता अपनाएको छ । सरकारले चिसो बढेसँगै तराई–मधेशमा शीतलहरका कारण हुने मानवीय कठिनाइ रोक्न तयारी थालेको हो ।
यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तराई–मधेशका जिल्लामा प्रतिजिल्ला २५ लाखका दरको रकम पठाइसकिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले तराईमा शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर हुने भएकाले यसको व्यवस्थापन स्वरूप तराईका जिल्लाहरूमा २५ लाख रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद् कोषमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शीतलहरका कारण तराईका जिल्लाहरूमा धेरै मानिस प्रभावित हुने भएकाले कम्मल, लत्ताकपडा वितरण गर्नका लागि गत वर्षजस्तै यसवर्ष पनि रकम पठाइसकेका छौँ ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ स्थापना भएपश्चात् विपद् व्यवस्थापनका स्थानीय सरकार नै बढी जिम्मेवार हुने भएकाले शीतलहर प्रभावित परिवार पहिचान गरेर स्थानीय तहले राहत वितरण गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
खड्काले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनिसकेपछि शीतलहरबाट प्रभावित हुनेहरुको लगत सङ्कलन र राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहले नै गर्ने व्यवस्था भएकाले प्राधिकरणले रकम र निर्देशिका मात्र बनाइदिने हो ।’’
यस्तै, मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उत्तमप्रसाद पोखरेलका अनुसार अहिले प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा शीतलहरबाट प्रभावित हुनसक्ने समुदायका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको छ ।
मधेश प्रदेशमा आठ वटै जिल्ला छन् । यी जिल्लामा शीतलहरका कारण जनजीवन प्रभावित हुने भएकाले दाउरा सङ्कलन गर्ने कार्य र कम्मल खरिद कार्य सुरु गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
उपसचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘‘चिसो बढ्दै छ । शीतलहर अब सुरु हुन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले विभिन्न ठाउँमा दाउरा सङ्कलन गर्ने, कम्मल खरिद गर्ने कार्य अघि बढाइसकेको छ ।’’
उहाँका अनुसार कम्मल र लत्ताकपडा खरिदका लागि आर्मी र प्रहरीसँग समन्वय गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
शीतलहरबाट बालबालिका, अशक्त, अपाङ्ग तथा वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उपसचिव पोखरेलको भनाइ छ ।
उहाँले विपद्को समयमा खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
