काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई ६ घण्टामा सीमित गरिनु संसद्को अपमान भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा बिहीबार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि न्यूनतम तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर छलफल हुने गरेको स्मरण गराउनुभयो । बहुमतको दम्भ देखाएर विपक्षी सांसदहरूको आवाज निस्तेज पार्न खोजिएको उहाँको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रको वार्षिक नीति, आर्थिक दिशा, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विषय समेट्ने भएकाले यसमा संसद्मा गम्भीर छलफल आवश्यक हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद केसीले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । संसद् सञ्चालनको आधार संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली, विगतका नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया र भारतका संसदीय अभ्यास हेर्न सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दस्तावेज भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (१०) उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा जबाफदेही हुने व्यवस्था रहेको स्मरणसमेत गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि तीन दिनदेखि एक हप्तासम्म गम्भीर रूपमा छलफल भएको इतिहास छ । बहुमतले अन्तिममा पारित त भइहाल्छ, तर देशको वार्षिक नीति र दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेजमा सांसदहरूको आवाजलाई निस्तेज गरेर ६ घण्टाभित्र सीमित गरिनु संसदीय मर्यादाविपरीत छ ।” उहाँले संसद्लाई बहुमतको बलमा नभई विवेक र चेतनाबाट चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद केसीले थप्नुभयो, “संसारभरको संसद् सञ्चालनको मुख्य आधार संविधान, नियमावली र स्थापित नजिरहरू हुन् । यी प्रत्येक देशमा नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य आधार प्रधानमन्त्री हुने भएकाले उहाँ सहभागी हुनैपर्छ र जबाफ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।” उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सपना बेच्ने र यथार्थ थन्काउने ‘आशा–निराशाको दस्तावेज’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । केही सकारात्मक कार्यक्रम भए पनि त्यसको स्पष्ट रणनीति र दिशा नदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।