• ६ जेठ २०८१, आइतबार

सङ्घीय संसद्लाई माग गरेजति नै बजेट दिनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

blog

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना

काठमाडौं, मङ्सिर २८ गते । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा सङ्घीय संसद्ले माग गरे बमोजिमको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा १७ औँ सङ्घीय संसद् सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सङ्घीय संसद्ले माग गरे बमोजिमको बजेट छुटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले सङ्घीय संसद्ले बजेट पास गर्ने भए पनि संसदमै बजेट कम भएर आवश्यक कार्यक्रमहरू गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले आवश्यक बजेट दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सङ्घीय संसद्को लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले कुनै एउटा मन्त्रालय, विभाग र शाखालाई जस्तो सिलिङ तोकेर बजेट नपठाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

‘‘सङ्घीय संसद्ले बजेट पास गर्छ । यसो हेर्दाखेरी बजेट सङ्घीय संसद्ले पास गर्छ । अनि सङ्घीय संसदमै बजेट कम भएर सप्ताहव्यापी कार्यक्रम पनि खुम्च्याउनुपर्छ । अध्यक्षले पनि यो भन्छ, अझ विडम्बना त यहाँ हुन्छ । त्यसकारण यसका प्रक्रियागत हिसाबले जब हामी शक्ति पृथकिरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर नै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेका छौँ ।,’’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘‘त्यसमा विधि निर्माण गर्ने, बजेट पास गर्ने यो थलोको बजेट कुनै एउटा मन्त्रालयले तोकेर विभाग र शाखाको जस्तो बनाउनु हुन्न भन्ने कुरालाई ध्यान त दिनुपर्‍यो नि । यस हिसाबले आजसम्म जे भयो, भयो भोलिका दिनहरूमा सङ्घीय संसद्को बजेट सङ्घीय संसदबाट हामीले प्रक्रियाले व्यवस्थापन र सञ्चालन समितिमा बसेर विभिन्न हाम्रा शाखा, महाशाखाहरूको समस्यालाई हेरेर बजेट गरेर त्यो पनि अस्वाभाविक होइन ।’’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सङ्घीय संसद्ले अस्वाभाविक रूपमा बजेट माग नगरेको स्पष्ट पार्दै संसद्को अधिवेशन र समितिहरू चलाउनका लागि भने आवश्यक बजेट नघटाई दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘‘देशको अर्थतन्त्र हेरेर । तर संसद्को अधिवेशनहरू, यसका समितिहरूलाई त चलाउनुपर्‍यो नि । विधेयकहरूलाई पास गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्‍यो । त्यसको न्यूनतम लाग्ने खर्चहरूको व्यवस्थापनका लागि जे हामी प्रस्ताव गरेका हुन्छौँ, त्यो प्रस्तावमा सङ्घीय संसदका लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले कुनै एउटा मन्त्रालय, विभाग र शाखालाई जस्तो सिलिङ तोकेर पठाउने होइन । सङ्घीय संसद्ले प्रस्ताव गरे अनुसारको पास गर्नुपर्छ । त्यति गर्‍यो भने यी सबै समस्याहरू, धेरै गुनासाहरू सुन्नुपर्ने स्थितिमा हुँदैन ।’’ उहाँले भन्नुभयो ।