गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालको अदक्ष जनशक्तिलाई सिप सिकाइ आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका लागि प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले श्रम सचिवको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने गरी समिति स्थापना गर्ने निर्णय गर्नुुभएको हो ।
श्रममन्त्रीको निर्णयसँगै भैँसेपाटी, इटहरी र बुटलवमा रहेको व्यावसायिक तथा सिप विकास प्रतिष्ठान विकास समितिमा परिणत भएको छ । सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कात्तिकमा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०८० स्वीकृत गरेको थियो ।
समितिमा निर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि रहने छन् । कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् । समितिले प्रतिस्पर्धा गरी चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने छ ।
दक्ष, प्रतिस्पर्धी, सिपयुक्त र उद्यमशीलता जनशक्ति उत्पादन नहुँदा नेपाली जनशक्तिले उचित ज्याला नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो विकास समितिले बजारको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी बजारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने छ । समितिले दिएको प्रमाणपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने छ ।”
विकास समितिले स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीका लागि उपयोगी हुने विभिन्न विषय (ट्रेड) का निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार छ महिनाको प्रशिक्षण दिने छ । त्यो प्रशिक्षण कम्तीमा ७३० कार्यघण्टाको हुन्छ ।
समितिले दक्ष प्रतिस्पर्धी, सिपयुक्त तथा उद्यमशीलता जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीति तर्जुमा गर्ने, श्रम बजारको माग अनुरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक प्रशिक्षणको विषय पहिचान तथा छनोट गर्ने, समितिको वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने छ ।
सिप विकास तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, वैदेशिक रोजगारीका लागि छनोट भएका कामदारका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण, मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा कार्यस्थलमा आधारित व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम दिइने छ ।
समितिले वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य देश र तालिम प्रदायक अन्य संस्थासँग समन्वय गरी प्रशिक्षणसम्बन्धी सहयोग परिचालन गर्ने छ । श्रमलाई लक्षित गरेर गर्ने तालिम प्रदायक संस्थाको पाठ्यव्रmम र तालिम अवधि निर्धारण गर्ने र परीक्षण गर्ने छ ।
तालिम प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक प्रशिक्षणमा एकरूपता तथा गुणस्तरीय कायम गर्नका लागि तालिम प्रदायक संस्थाको सूचीकरण, अनुगमन र समितिसँग आबद्धतासमेतका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन विषयक कार्यविधि मन्त्रालयमा पेस गर्ने छ ।
उक्त समितिको एउटा छुट्टै कोष हुन्छ । यो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्वदेशी व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबाट सहायता स्वरूप प्राप्त हुने रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त हुने रकम, समितिले उपलब्ध गराएको कुनै सेवाबापत प्राप्त हुने रकम कोषमा जम्मा हुन्छ ।मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रतिष्ठानबाट आगामी दिनमा छ महिना अवधिसम्मको व्यावसायिक र सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने छ ।
यस प्रयोजनका लागि पाठ्यव्रmम तयार गर्ने, सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, परीक्षण गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यसमेत यो प्रतिष्ठानबाट गरिने प्रावधान राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उल्लेखित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश २०८० राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागु गरिने छ ।
