काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको उच्चशिक्षा चुनौतीको सँघार पुगेको बताउनुभएको छ । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ बारे उपकुलपतिहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
शिक्षा प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै समयानुसारको पाठ्यक्रम र शैक्षिक स्तर बनाउँदै लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, नेपालको उच्च शिक्षा वास्तवमा चुनौतीपूर्ण सङ्घारमा उभिएको छ । एकातर्फ, गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठुलो लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले गर्ने लगानी पर्याप्त भएको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च अध्ययन गराएका र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवाहरू नै मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेको बताउनुभयो ।
नेपालमा विश्वविद्यालयहरू खोल्न जत्रो होड छ, त्योभन्दा ठुलो मात्राको सङ्कट पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले निम्त्याएको बताउनुहुँदै यसमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ बारे उपकुलपतिहरुको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ
नेपालको उच्च शिक्षालाई नेतृत्व गर्ने विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी र विद्वानहरुलाई एकै थलोमा आमन्त्रण गरेर ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’को सार विषयमाथि छलफल गर्ने यो प्रयास अत्यन्तै समसामयिक र सह्रानीय छ । यसमाथि पनि सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीहरुलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास पनि हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिजको उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका दुई सय ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको सम्मेलनको तयारी र त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन पनि सहयोगी हुने भएकोले आजको कार्यक्रम विशेष महत्वको छ भन्ने म ठान्दछु । तसर्थ, आमन्त्रणका लागि म आयोजकहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको उच्च शिक्षा वास्तवमा चुनौतीपूर्ण संघारमा उभिएको छ । एकातर्फ, गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले गर्ने लागनी पर्याप्त भएको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च अध्ययन गराएका र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवाहरु नै मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमा विश्वविद्यालयहरु खोल्न जत्रो होड छ, त्योभन्दा ठूलो मात्राको सङ्कट पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले निम्त्याउँदै छ । यस परिस्थितिमा खासगरी पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयहरुले यो चुनौतीलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ ।
संसारको विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको छ । अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इन्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानको लाभबारे दुरुस्तै ‘सिमुलेटेड’ प्रयोगशाला, वास्तविक जस्तै कार्यशाला र आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्सको सहायतामा अध्ययन अध्यापन हुन थालेको छ । नेपालले आफूलाई यो प्रतिस्पर्धामा सामेल नगर्ने र आफ्नो उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास नगर्ने हो भने हाम्रा युवाहरु लाखौंको संख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकोमा गुनासो मात्रै गरेर परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता आउने छैन । यो परिस्थितिलाई बदल्ने राज्य, विद्वत्वर्ग र शैक्षिक संस्थाहरु सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।
नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले आफ्नो उच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा पनि मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्छ । उद्यमशिलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिष्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजाने आवश्यकता र प्रयास अझै प्रतिफलमुखी भएको छैन । रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र नेपालमा रोजगार हुँदा पाउने पारिश्रमिक अपेक्षाकृत आकर्षक हुन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको छ । विश्वविद्यालयहरुको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको छ । यसैगरि मुलुकको उच्चशिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गर्दैछ । उच्चशिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डर समेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, प्रयोगशालाहरुको स्थापना एवम् प्रयोग र खोज–अनुसन्धानका कृति प्रकाशन आदि क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरुबीच सहकार्य हुनसके उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग हुनेछ । विद्यार्थीहरुले आर्जन गरेको एकेडेमिक क्रेडिट ट्रान्सफर र क्रेडिट सञ्चितिजस्ता अहिले बहसमा आएका विषयमा पनि यो कार्यक्रमले ठोस सुझाव दिने अपेक्षा गरेको छु । नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउने परिकल्पनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधारहरुमाथि थप गम्भीर र समाधानमुखी प्रस्तावनाको आवश्यकता देख्दछु ।
उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव वास्तवमा नै कार्यान्वयन हुन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरु आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन् । प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाल टेक्नोलोजि इन्नोभेसन सेन्टर–सुपर कम्प्युटर फ्यासिलिटि जस्ता आधुनिक प्रयोगशालाहरुको स्थापना गरेर ती सुविधा अन्य शैक्षिक संस्था एवम् सरोकारहरुलाई पनि उपलब्ध गराउन लिएको नीतिबाट सिङ्गो मुलुकको खोज अनुसन्धान क्षेत्रले लाभ पाउने छ । योगा साइन्स एण्ड वेलबिङ, क्राफ्टस् एण्ड डिजाइन–एक्सपेरिएन्सेल लर्निङको शुरुवात नेपालको उच्च शिक्षामा नयाँ प्रयोगहरु हुन् । व्याचलर इन योगा साइन्स एण्ड वेलबिङको पढाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि भारतको तिरुपतिमा सुरु भइसकेको र अन्य मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरुसँग अरु कतिपय विषयको उच्च शिक्षा प्रदायमा सहकार्य हुने संघारमा काठमाडौं विश्वविद्यालय पुगेको जानकारी पाएको छु ।
हाम्रा सबै विश्वविद्यालयहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुबीच सम्पर्क हुनुपर्दछ, जसबाट अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइलाई परस्परमा बाँड्न सकिनेछ । विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत नेतृत्वले गम्भीर भएर यसमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । यसले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ । यी प्रयासहरुलाई केवल क्षणिक परीक्षण मात्र हुन नदिएर दीगो बनाउनु अपरिहार्य छ । आफ्नो दक्ष प्राज्ञिक जनशक्तिलाई नयाँ विश्वविद्यालयहरुको संस्थागत विकासमा नेतृत्व गर्न उदारतापूर्वक खटाएर यस विश्वविद्यालयले उदाहरणीय कार्य गरेको छ । यसले भविष्यमा थप सहकार्यका ढोका खोल्ने विश्वास लिएको छु ।
म यो कार्यक्रमबाट मुलुकले उच्च शिक्षाको भविष्यको गति र दिशाबारे ठोस दूरदृष्टि प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु र कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामनासहित विदा हुन्छु । धन्यवाद ।
