बजार अनुगमनमा भेटियो मनग्गे कैफियत

काठमाडौँ, कात्तिक ४ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनमा ९८ प्रतिशतमा केही न केही कैफियत भेटिएको छ ।  विभागको नेतृत्वमा गएको असोज १ गतेदेखि असोज ३० गतेसम्म सुरु भएको चाडपर्वलक्षित संयुक्त बजार अनुुगमनका क्रममा अधिकांशमा कैफियत भेटिएको हो । विभागका अनुसार गएको असोज १ गतेदेखि २२ गतेसम्म ७५७ वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन भएकोमा ११ वटाबाहेक अन्यमा केही न केही कैफियत भेटिएको छ । 

विभागले यस अवधिमा अनुगमन गरेकामध्ये २०१ वटा व्यवसायी फर्मलाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरी ६७ लाख ७२ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ । यस्तै सो अवधिमा उपभोग्य म्याद सकिएका सामान बिक्री गरेका २४ वटा व्यवसायी फर्मबाट एक करोड बढीको सामान नष्ट गरेको विभागका महानिर्देशक तीर्र्थराज चिलवालले जानकारी दिनुुभयो । 

उहाँका अनुसार यस अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यवसायी फर्ममध्ये ३२७ वटा व्यवसायी फर्मलाई आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ भने २०३ वटा व्यवसायी फर्मलाई व्यवसायी दर्ता नवीकरणको निर्देशन, स्पष्टीकरण तथा बयानका लागि आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ । 

 विभागका अनुसार सो अवधिमा ७५७ वटा व्यवसायी फर्मको अनुुगमन भएकोमा ११ वटा व्यवसायी फर्म सामान्य अवस्थामा रहेकाले नियममा रहेर व्यापार गरेको भन्दै धन्यवाद दिइएको छ । 

विभागका महानिर्देशक चिलवालले विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी तथा फलफूल, मासु पसल, औषधी, मिठाई पसल तथा होटललगायत क्षेत्रमा विभिन्न २३ वस्तुमा केन्द्रित गरेर अनुगमन गर्दा तोकिएभन्दा चर्को मूल्यमा बिक्रीवितरण भइरहेको, न्यून गुणस्तर, लेभल नभएका वस्तु बिक्री गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको लगायतका समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो । 

अहिले विभागले पछिल्ला दिनमा औसत ३० वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिरहेको छ । दसैँतिहारलगायत चाडबाडका बेला उपभोक्ता बढी ठगिने र बजारमा बढी समस्या देखिने भएकाले अनुगमनको सङ्ख्या बढाउन लागिएको चिलवालले जानकारी दिनुुभयो । 

खाद्य तथा किरानामा धेरै कैफियत

विभागको नेतृत्वको चाडपर्वलक्षित संयुक्त बजार अनुुगमनका क्रममा सबैभन्दा धेरै खाद्य तथा किराना पसलको अनुुगमन भएको छ । सो अवधिमा अनुुगमनका क्रममा जरिबानामा परेका २०१ व्यवसायी फर्ममध्ये ९५ वटा खाद्य तथा किराना पसल परेका छन् । ती पसलबाट ३८ लाख ३७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । सो अवधिमा रेडिमेड तथा थान कपडाका १२ वटा पसल जरिबानामा परेका छन् र जसबाट १७ लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ।

त्यसै गरी तरकारी तथा फलफूल, माछा, मासुुका २१ वटा पसललाई जरिबाना गरेर दुई लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको विभागले जनाएको छ । त्यसै गरी तीन वटा पानी उद्योगलाई तीन लाख ५० हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ भने बाँकी जुत्ता, चप्पल, मिठाई, भाँडाकुँुडा, होटल तथा रेस्टुरा, मदिरा तथा सुर्तीजन्य, इलेक्ट्रिक, ग्यास, फर्निचर कस्मेटिक गरी ४३ वटा व्यवसायी फर्म जरिबानामा परेका छन् । ती व्यवसायी फर्मबाट लगभग पाँच लाख रपियाँ जरिबाना सङ्कलन भएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले चाडपर्व नजिकिएसँगै दैनिक उपभोग हुने खाद्य वस्तुको आपूर्ति बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मञ्चले सरकारले चिनी, चामललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात सरकारले गर्न नसकेको खण्डमा निजी क्षेत्रले आयात गर्नेसमेत जानकारी दिएको छ । 

सो मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले चिनी, चामल र गहुँ खरिदका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहुलियत र सहमति प्रदान गरी आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अनुरोध गरेको जानकारी दिनुुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपालीको महान् पर्वको मुखैमा नेपालमा चिनी अभाव व्याप्त देखिएको छ । लामो समय कुर्दासमेत उपभोक्ताले चिनी पाउन सकेका छैनन् । भारतमा प्रतिकेजी ४३.९३ रुपियाँ रहेको चिनी नेपालमा १५० रुपियाँमा पाउनसमेत धौ धौ परिरहेको छ । सरकारले दैनिक रूपमा प्रयोग हुने खाद्य वस्तुको आपूति र मूल्यमा नियन्त्रण गर्न नसके त्यसले आगामी समयमा ठुलो अभाव सिर्जना गर्ने मञ्चको ठहर छ । उपभोक्ताले भोगिरहेको मर्का र वर्तमान अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि मञ्चले प्रधानमन्त्रीसमक्ष छबु्ँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले बताउनुुभयो । 

ज्ञापनपत्रमा नेपालमा वार्षिक खपत हुने चिनीमध्ये ४० प्रतिशत चिनी कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्ने स्वदेशी कन्फेक्सनरीलगायत अन्य उद्योगले विदेशबाट चिनी आयात गर्न चाहेको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा सहुलियत पूर्ण भन्सार महसुल लिने गरी पुससम्मका लागि आवश्यक आयात इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । वैधानिक बाटोबाट सरकारलाई राजस्व बुझाएर चिनी, चामल ल्याउन सहजीकरण गरे अभाव र मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रणमा आउने मञ्चको बुझाइ छ । चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक संस्थाहरूलाई चिनी, चामल, दाल दलहन, तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थ आयात गर्नमा विशेष अनुदान दिएर वा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटलगायत दिएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने काम तत्काल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहलाई देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

दसैँ बिदामा आकस्मिक अनुुगमन

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दसैँको बिदामा बजार अनुगमन गर्नका लागि आकस्मिक अनुगमन टोली तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराएको छ । दसैँको बिदाको मौका छोपी बजारमा बेथिति नहोस् भनेर विभागका निर्देशक रामप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा आकस्मिक अनुगमन टोली गठन गरेको हो । 

विभागका अनुसार उक्त टोलीले दसैँको बेलामा मूल्य र गुणस्तरमा समस्या भएको भन्ने मौखिक लिखित उजुरीको प्राथमिकताका आधारमा अनुगमन गरेर कैफियतका आधारमा कारबाही वा जरिबाना गर्ने छ । 

विभागका अनुसार तीन-चार जनाको एउटा टोली बजार अनुगमनका लागि चौबिसै घण्टा तयारी अवस्थामा रहने छ । विभागमा आएका उजुरीलाई तुरुन्तै ‘रेस्पोन्स’ गरी प्राथमिकताका आधारमा फिल्डमै पुगेर अनुगमन गरी कारबाहीमा हुने विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।