काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते । मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्यमा स्थानीय तह कानुनी रूपमै जोडिने भएको छ । यसअघि मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले नै पूरा गर्दै आएको थियो ।
‘स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८०’ मा निर्वाचन आयोगले नामावली सङ्कलनको आफ्नो एकल अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले भने मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने परिभाषित गरेको छ तर आयोगले कार्यविधि बनाएर उक्त अधिकार स्थानीय तहमा लैजान खोजेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कार्यविधिमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वेच्छाले नामावली सङ्कलन गर्न पाउने तर त्यसका लागि आयोगको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान प्रतिकूल हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको होइन, स्थानीय तहले सङ्कलन मात्रै गर्ने हो, दर्ता गर्ने अधिकार आयोगमै रहन्छ ।” कार्यविधि स्वीकृत भए वडाले समेत आयोगको अनुमति लिएर नामावली सङ्कलन गर्न पाउने छन् ।
कार्यविधिले मतदाता नामावली अद्यावधिक सम्बन्धमा समेत मतदाता वा घरपरिवारका व्यक्तिले स्थानीय तहमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । “मतदातालाई आफ्नो वा एकाघरको मतदाता नामावलीको त्रुटि सच्याउन, एकभन्दा बढी स्थानमा नाम रहेको भए एक ठाउँको नाम कायम राख्न, मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन, विवाह वा बसाइँ सरी अन्यत्र गएका वा मृत्यु भएका नागरिकको विवरण सच्याउन वा हटाउनु परेमा आयोगको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन फाराम भर्न दर्ता अधिकारी वा कर्मचारीले सूचना दिनुपर्ने छ ।”
आयोगले स्थानीय तहमा मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइका प्रमाणपत्रलगायतका अन्य प्रमाण निर्वाचन कार्यालयले माग गरेमा स्थानीय तहले यथाशीघ्र सो प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भने अद्यावधिक वा नामावली सङ्कलनसम्बन्धी यस प्रकारको व्यवस्था थिएन । मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य निर्वाचन आयोगले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
नामावलीमा मृतक मतदाताको सङ्ख्या बढी देखिएको र वर्षौंअघि मृत्यु भएकाको नामसमेत रहँदा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई लिएर प्रश्नसमेत उठेको थियो । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य प्रभावकारी हुने भएकाले आयोगले अद्यावधिक कार्यमा सघाउन स्थानीय तहलाई कार्यविधिमार्फत जोड्न लागेको हो ।
प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “स्थानीय तह निर्वाचनका बेला नामावली सङ्कलन गर्न इच्छुक देखिँदै आएको हुँदा ऐनमा नभए पनि कार्यविधि बनाएर यस प्रकारको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।” कार्यविधिमा सुझावका लागि कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । प्राप्त हुने सुझावमाथि छलफल गरेर आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गर्ने जनाएको छ ।
स्थानीय तहले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । स्थानीय तह वा आयोगमार्फत भए पनि जनशक्ति र उपकरणमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारकै खर्च हुने भएकाले आफ्नै स्रोतसाधन उपयोग गर्न आयोगले स्थानीय तहलाई जोड दिँदै आएको छ । नामावली सङ्कलन गर्न आवश्यक उपकरणमा करिब सात लाख रुपियाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।
