फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, कात्तिक २ गते । कास्कीका ५३ हजार दुई सय २८ परिवारले १९ हजार एक सय ६४ हेक्टर जग्गामा खेतीपाती गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये ३९ प्रतिशतलाई मात्र कृषिबाट भएको आम्दानीले खान पुग्छ । बुधबार पोखरामा सार्वजनिक राष्ट्रिय कृषिगणनाको प्रादेशिक तथ्याङ्कअनुसार ६१ प्रतिशतलाई कृषिको आम्दानीले खानसमेत पुग्दैन ।
गण्डकी प्रदेशमा कृषि पेसा गर्ने र त्यसको आम्दानीले खान पुग्ने परिवार ३५ प्रतिशतमात्र छन् । नेपालमा भने कृषिमै आश्रित भएर पनि यसको आम्दानीले खान नपुग्ने ५५ प्रतिशत छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले कास्कीमा कृषि पेसा गर्नेहरू ४७.३ प्रतिशत र गण्डकीमा ५२.३ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो दशकमा सिँचाइको उपलब्धता भने बढेको छ । ०६८ मा कास्कीको ५३.८ प्रतिशत कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई पुगेकोमा अहिले त्यो ६८.२ प्रतिशत भएको छ । गण्डकीका ७.५ र कास्कीका ४.६ प्रतिशत किसानले कृषि अनुदान लिएको देखिएको छ । कृषि बिमामा किसानको पहुँच अझै निरासजनक छ । देशमा ११.७ प्रतिशत किसान बिमामा आबद्ध हुँदा कास्कीका ६.७ प्रतिशतले मात्र बिमा गरेका छन् ।
पछिल्लो १० वर्षमा गाईगोरुको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ भने बाख्रा र कुखरापालन निकै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । निर्देशक कार्की भन्नुहुन्छ, “गाईगोरुको सङ्ख्या १८ लाख घटेको छ भने बाख्राको सङ्ख्या ३२ लाख थपिएर करोड ४२ लाख भएको छ ।” आँप, केरा, सुन्तला, कागती, स्याउ जस्ता फलफूलको क्षेत्रफल पनि बढेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपनिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले देशमा परिवारको सङ्ख्या ५४ लाखबाट साढे ६६ लाख पुग्दा कृषि गर्ने परिवार भने तीन लाखमात्र थपिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘कृषिमा आश्रित परिवार थपिए पनि कृषिमा उपयोग भएको जग्गा साढे २५ लाख हेक्टरबाट घटेर २२ लाखमा झरेको छ ।” कृषिगणना अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा हिमालमा २१.७, पहाडमा ११.७ र तराईमा ११ प्रतिशतले कृषियोग्य भूमि घटेको छ ।
उपनिर्देशक रेग्मीले पहिला खेतीपाती हुने जग्गा अहिले अस्थायी गौचरण र अस्थायी बाँझो बनेको औँल्याउनुभयो । कास्कीमा अहिले बाली लागेको जग्गा १६ हजार एक सय ९५ हेक्टर छ भने अस्थायी गौचरण र अस्थायी बाँझो जग्गा ११ हजार आठ सय ४८ हेक्टर छ ।
किसानको मुख्य चिन्त भने समयमै मल, बिउँको उपलब्धता देखिएको छ । कृषिगणनामा सहभागीमध्ये ५७ प्रतिशतले समयमै मल, बिउँ उपलब्ध भए उत्पादन बढाउन सक्ने बताएका छन् । ५७ प्रतिशत भनेको करिब १२ लाख किसान परिवार हुन् ।
कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक डा वासुदेव रेग्मीले तथ्याङ्क कार्यालय र प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कमै फरक देखिएको औँल्याउनुभयो । उहाँले लगानी बढाएरै भए पनि कृषिको वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
