• १० साउन २०८१, बिहिबार

लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)

blog

सामाजिक समावेशीकरण, समस्या र उपाय 

१. सामाजिक समावेशीकरण भनेको के हो ? नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र अधिकारमाथि समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका मानिसको समान पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गराउने प्रक्रिया नै सामाजिक समावेशीकरण हो । बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिलाई शासकीय प्रव्रिmयामा मूलप्रवाहीकरण गर्न समावेशीकरणका विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्छ । सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट समाजका सबै तह र तप्काका मानिसको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन गई समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ ।

सामाजिक समावेशीकरणमा देखिएका समस्या

सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा देखिएका समस्या निम्न छन् ः

लक्षित वर्गसम्बन्धी भरपर्दो र अध्यावधिक तथ्याङ्क प्रणालीको अभाव हुँदा समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न नसक्नु,

समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू छरिएर रहनु, दोहोरोपना हुनु र जवाफदेहिता न्यून हुनु,

समावेशीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु,

आरक्षणको व्यवस्थाबाट निश्चित समुदायभित्रका सीमित वर्ग मात्र पटक पटक लाभान्वित हुनु,

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नाता र दातालाई मात्र लाभ मिलेको भनी आलोचित हुनु,

लिङ्ग, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र आदिका आधारमा हुने भेदभावहरू कायमै रहनु,

स्रोतसाधनहरू विनियोजन, सन्तुलित र पारदर्शी बन्न नसक्नु,

नीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता रहनु,

निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै जानु,

नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र स्रोतको चुहावट कायमै रहनु,

न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसक्नु,

निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्ष कमजोर रहनु,

रैथाने ज्ञान, सिप, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिन नसक्नु,

जलवायु परिवर्तन र विपत्जन्य घटना बढ्दै जाँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर जनसङ्ख्या जोखिममा रहनु ।

सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने उपाय

निश्चित आधार र सूचकका आधारमा लक्षित वर्ग पहिचान गरी सोसम्बन्धी विश्वसनीय, अद्यावधिक र भरपर्दो तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्ने,

समाजमा रहेको कुन वर्ग, क्षेत्र, समूह वा समुदायलाई कसरी र कहिलेसम्म समावेशीकरण गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत र प्रव्रिmयागत रूपमा प्रस्ट हुने,

छरिएर रहेका सुविधा, सहुलियत तथा कार्यक्रमहरू पुनर्संरचित गरी एकीकृत रूपमा लक्षित वर्गमा 

केन्द्रित गर्ने,

आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विद्यमान अभ्यासमा रहेका विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्ने,

संविधानमा व्यवस्था गरिएका अन्य आयोगहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने,

नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता 

सुनिश्चित गर्ने,

स्रोतसाधनको विनियोजनलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन विद्यमान नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने,

सामाजिक समावेशीकरणका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शासकीय सक्षमता र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने,

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मितव्ययितता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र अनुगमनलाई सघन बनाउने,

निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिस सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउने,

नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्याय अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणका लागि राजनीतिक दलले पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने, 

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने वातावरण बनाई रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने,

सहकारी र गैसससँग सहकार्य गरी जीविकोपार्जन र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

आदिवासी समुदायको ज्ञान, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्न अन्य मुलुकका असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने,

जलवायु परिवर्तन र विपत्जन्य घटनाबाट कमजोर वर्गमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न लगानी बढाउने ।

अन्त्यमा, समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । समावेशीकरणसम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेमा मात्र राज्यको कर्तव्य पूरा हुने भएकाले सरकारले सामाजिक समावेशीकरणका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।  


२. नेपालमा कृषिको विद्यमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै बिस वर्षे कृषि विकास रणनीतिले जोड दिएका विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

भूमि खनजोत तथा मलजल गरी अन्न, तरकारी वा फलफूलको उत्पादन गर्ने तथा घाँसपातको उपयोग गरी पशुपालन गर्ने कार्यलाई समग्रमा कृषि भनिन्छ । अधिकांश नेपाली कृषि पेसामा आबद्ध छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान उल्लेख्य रहेकाले नेपालको आर्थिक समृद्धिको महìवपूर्ण आधारका रूपमा कृषिलाई लिने गरिन्छ ।

नेपालमा कृषिको विद्यमान अवस्था निम्नानुसाररहेको छ ः

कृषि पेसामा आबद्ध जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ । सन् २०१८ को श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्या ६०.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ को सर्वेक्षण अनुसार ५०.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । 

आव २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

विगत दस वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको औसत योगदान २६.५ प्रतिशत छ ।

आव २०७८/७९ मा कृषिको उत्पादन २.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा आव २०७९/८० मा २.७३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । 

कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा धान उत्पादनको योगदान उच्च रहेको छ । आव २०७९/८० मा धानको उत्पादन ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि हिउँदे बाली, मासु तथा अण्डाको उत्पादन न्यून हुँदा कुल वृद्धिदर सामान्य रहेको छ ।

पछिल्लो दस वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.९ प्रतिशत रहेको छ ।

कुल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४० हजार हेक्टरमध्ये ५८ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या उच्च रहेका कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने व्रmम बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो पुस्ता कृषिभन्दा सेवा क्षेत्रतर्फ आकर्षिक हुने क्रमसँगै कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्या घट्दो छ ।

कृषिजन्य वस्तुको पैठारी उच्च भएका कारण कृषिमा व्यापार घाटा रहेको छ । आधारभूत खाद्यान्नको उच्च अंश पैठारी भई उपलब्ध हुने गरेको छ । यसबाट मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन निकै मेहनत 

गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिस वर्षे कृषि विकास रणनीतिले जोड दिएका विषय

शासकीय सुधार, उत्पादकत्व वृद्धि, बजारीकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिलाई प्रमुख अवयवका रूपमा समावेश गरेको कृषि विकास रणनीतिले निम्न उद्देश्य प्राप्तिमा जोड दिएको छ ः

खाद्य तथा पोषणको अवस्थामा सुधार, गरिबी न्यूनीकरण,

कृषिजन्य उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि,

ग्रामीण घरपरिवारको उच्च र समतामूलक आय अवस्था सिर्जना, किसानका हकअधिकारको सुनिश्चितता र सबलीकरण,

अन्त्यमा, कृषि क्षेत्र नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै कृषि, सिँचाइ, वाणिज्य, मानव संसाधनलगायतका क्षेत्रगत नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन र कार्यान्वयन गरी कृषिको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।


३. पन्ध्राैँ योजनामा समावेश भएका रूपान्तरणकारी आयोजना छनोटका आधारहरू उल्लेख गर्दै आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत पहिचान गरिएका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू जानकारी गराउनुहोस् ।

दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौँ योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न एवं मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा बृहत् प्रभाव पार्न पहिचान गरिएका विशिष्ट प्रकृतिका आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना भनिन्छ । पन्ध्रौँ योजनामा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र गरी चार क्षेत्रका कुल १८ वटा आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा पहिचान गरिएको छ । यी आयोजना पहिचान र छनोटका आधार निम्न छन् ः

(क) कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान ः आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् पाँच वर्षको अवधिमा आयोजना कार्यान्वयनबाट हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादन, अन्य क्षेत्रको वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा योगदान र उत्पादकत्व सुधारबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ०.५ प्रतिशत (वार्षिक औसत) बराबरको योगदान पुग्ने,

(ख) विषय क्षेत्रगत उपलब्धिमा योगदान ः प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनबाट सम्बन्धित विषय क्षेत्रको प्रमुख उपलब्धि हासिल गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत योगदान गर्ने,

(ग) रोजगारी सिर्जना ः कार्यान्वयन चरणमा कम्तीमा २० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् कम्तीमा वार्षिक ४० हजार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने,

(घ) लाभान्वित जनसङ्ख्या ः आयोजना कार्यान्वयन चरणमा कम्तीमा १० लाख जनसङ्ख्या र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् कम्तीमा २० लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने,

(ङ) विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन ः विकासका सूचकमा पछि परेका विषय क्षेत्र र प्रदेशलाई प्राथमिकता दिई विकासमा विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने ।

आर्थिक क्षेत्र तर्फका रूपान्तरणकारी आयोजना

आर्थिक क्षेत्रतर्फ निम्न पाँच आयोजना पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ः

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना,

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम,

जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भू–सम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम,

औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजना,

अन्त्यमा, स्थानीय तहदेखि नै सबल अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्न, प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न र योजनाले लिएको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिन रूपान्तरणकारी आयोजनाको भूमिका महìवपूर्ण ठानिएको छ ।


४. नेपालको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्या पहिचान गरी त्यसको निराकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

पुँजी, सिप, उद्यमशीलता, उपकरण र प्रविधिको संयोजन गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने आर्थिक क्षेत्र नै उद्योग हो । यो आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । पछिल्लो दस वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान औसत ५.६ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्या यस प्रकार रहेका छन् ः

नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु,

लगानी र उद्योगमैत्री नीतिको अभाव रहनु,

उद्यमशीलता र स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव हुनु, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेका छुट सुविधाहरू प्राप्तिमा कठिनाइ हुनु, 

औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव रहनु,

पुँजी र दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै रहनु,

ब्याजदर महँगो हुँदा लगानी निरुत्साहित हुनु,

जग्गाको माग र मूल्य वृद्धिसँगै उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनु,

आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको सङ्ख्या उच्च रहनु,

नेपाली उत्पादनको निर्यातका लागि सहज वातावरण बन्न नसक्नु,

बजारको अनिश्चतता कायमै रहनु,

मालवस्तुको अवैध पैठारीका कारण नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनले स्थान पाउन नसक्नु,

भौगोलिक विषमता, भूपरिवेष्टितता र सामुद्रिक दूरताका कारण निर्यात महँगो हुनु, 

नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु,

रुग्ण अवस्थाका उद्योगहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु,

संस्थागत संस्कृतिको अभाव रहनु,

अनुसन्धान र विकास प्राथमिकतामा नपर्नु ।

समस्या निराकरण गर्ने उपाय

उद्योग क्षेत्र विकास र निजी लगानी सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलीबच नीतिगत मतैक्यता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने,

उद्यमशीलता र स्टार्ट अप प्रवर्धनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

उद्योग क्षेत्रको जनशक्ति विकास र अध्ययन अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट लगानी गर्ने,

उद्योग दर्ता, नियमन, छुट सुविधा प्राप्तिलगायतका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई अनलाइन पद्धतिबाट सम्पादन गरी प्रव्रिmयागत झन्झटहरू कम गर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराउन वित्तीय प्रबन्ध गर्ने,

उद्योगका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने, 

उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने,

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने,

रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापनको कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने,

निर्यात प्रवर्धनका लागि नीतिगत प्रोत्साहन गर्दै सहज वातावरण तयार गर्ने, 

आर्थिक कूटनीतिमार्फत तेस्रो मुलुक वस्तु निर्यातलाई सहज बनाउने, 

नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने,

खुला सिमानाका कारण हुने अवैध निकासी पैठारीलाई कडा नियमन गर्ने,

नेपाली उत्पादनको नेपालीबाट उपभोग गर्ने नीतिलाई सबैबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

श्रमको सम्मान गर्ने र उद्यमशील बन्ने नागरिक संस्कृतिको विकास गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा यससम्बन्धी विषय समावेश गर्ने, 

उद्योगहरूको संस्थागत संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

अन्त्यमा, औद्योगिक विकासमार्फत मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी नागरिकको आयस्तरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक लगानीलाई औद्योगिक पूर्वाधारको विकास र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा परिचालन गर्दै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।


५. विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न कसरी योगदान गर्दछ ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस् ।

शासकीय मामिलाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न पु¥याउने योगदानलाई बुँदागत रूपमा यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

सार्वजनिक सेवा र सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको माध्यमबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने,

कार्यालयमा कागजी काम, लागत, समय र प्रक्रिया कटौती भई कार्यकुशलता अभिवृद्धि हुने,

अनलाइन माध्यमबाट नागरिक सहभागिता वृद्धि हुने र नागरिक गुनासा, पृष्ठपोषण, सुझाव सम्बोधन गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिने,

सरकारका कामकारबाही पूर्वानुमेय, पारदर्शी र जबाफदेही हुने, सेवा प्रवाहमा नातावाद, कृपावाद, भनसुन जस्ता विकृति अन्त्य भई विधिको शासन सबल हुने,

सरकार, व्यवसायी, गैसस र नागरिकसँगको सञ्चार र अन्तव्रिर्mया प्रभावकारी हुने ।

अन्त्यमा, विद्युतीय शासनले निजी क्षेत्र र नागरिकसँग सरकारको सम्बन्ध र अन्तव्र्रिmयालाई सहज बनाउँछ । यसबाट शासकीय क्रियाकलापको प्रभावकारिता वृद्धि भई सुशासनको अनुभूति हुन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा