स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा
१. संविधानमा राज्यका आर्थिक नीति उल्लेख गर्नुको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै यी नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र उन्नत बनाउन कसरी मार्गनिर्देशन गरेका छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति उल्लेख गरिएको छ । धारा ५१ (घ) मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति रहेको छ । संविधानमा राज्यका आर्थिक नीति उल्लेख गर्नुको उद्देश्य यसप्रकार रहेको छ :
– राज्यको लोककल्याणकारी चरित्रलाई उजागर गर्न,
– समतामूलक समाज निर्माण गर्न संवैधानिक आधार तयार पार्न,
– मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पार्ने सन्दर्भमा नीतिनिर्मातालाई दिशानिर्देश गर्न,
– बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको दर्शन, सिद्धान्त र दृष्टिकोण फरक फरक भए पनि सरकारले लिने आर्थिक नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोण आधारभूत रूपमा समान प्रकृतिको हुने कुरा सुनिश्चित गर्न,
– नीतिगत स्थिरता र अनुमानयोग्यता सुनिश्चित गर्दै सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक नीति, कानुन र योजनालाई मार्गदर्शन गर्न ।
आत्मनिर्भर र उन्नत अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक नीतिको मार्गदर्शन :
नेपालको संविधानमा उल्लिखित राज्यका आर्थिक नीतिले आत्मनिर्भर र उन्नत अर्थतन्त्र बनाउन देहायबमोजिम मार्गदर्शन गरेको पाइन्छ ः
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमा जोड,
– अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिने,
– उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न जोड,
– सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्न जोड,
– आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न राज्यको प्रभावकारी नियमनमा जोड,
– उपलब्ध स्रोतसाधन र आर्थिक विकासको प्रतिफल न्यायोचित वितरण गर्न जोड,
– तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन र वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तारमा जोड,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र स्रोतसाधनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने,
– नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
– राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने,
– गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने,
– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरी सहायताको पारदर्शितामा जोड दिने,
– रणनीतिक महत्वका औद्योगिक पूर्वाधार, राष्ट्रियस्तरका परियोजना तथा वैदेशिक लगानीका परियोजना विकास र कार्यान्वयनमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबिच समन्वय स्थापित गरी आर्थिक विकासलाई गतिशील बनाउने ।
– अन्त्यमा, नेपालको संविधानमा उल्लिखित आर्थिक नीतिले तीनखम्बे आर्थिक मोडेल अवलम्बन गरी लगानी, उत्पादन र न्यायोचित वितरणमार्फत अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र उन्नत बनाउन जोड दिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि राज्यको प्रभावकारी नियमनको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकको योगदान तथा स्वदेशी सिप, श्रम र लगानीलाई प्राथमिकता दिई आत्मनिर्भर र उन्नत आर्थिक विकास गर्न आर्थिक नीतिमार्फत मार्गदर्शन गरिएको छ । यी नीतिको मर्म र भावना अनुसार सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गरेमा नेपालको अर्थन्त्रलाई दिगो, समावेशी, आत्मनिर्भर र उन्नत बनाउन सकिन्छ ।
२. वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको के हो ? नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमार्फत वित्तीय उत्तरदायित्वलाई कसरी प्रवर्धन गर्न खोजिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक वित्तको सङ्कलन र उपयोग विधिसम्मत, पारदर्शी, मितव्ययी एवं नतिजामूलक भए वा नभएको सम्बन्धमा जिम्मेवार पदाधिकारीले जवाफ दिनुपर्ने अवस्थालाई वित्तीय उत्तरदायित्व भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले वित्तीय उत्तदायित्व भन्नाले वित्तसम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको उत्तरदायित्व तथा परिपालना सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको छ । वित्तीय उत्तरदायित्वले सार्वजनिक वित्तको विधिसम्मत, पारदर्शी, मितव्ययी र कुशल परिचालनमार्फत वाञ्छित नतिजा हासिल गर्न जिम्मेवार पदाधिकारी जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरी वित्तीय उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गरेको छ ।
वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न गरिएका कानुनी प्रबन्ध
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न गरेका महìवपूर्ण व्यवस्था यसप्रकार छन् ः
– सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोष सञ्चालनको प्रक्रिया निर्धारण,
– तीन वटै तहका सरकारको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली निर्धारण,
– वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी पारदर्शितामा जोड दिइएको,
– सरकारको आय र व्यय अनुमान –बजेट तर्जुमा प्रक्रिया) लाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कार्यविधिगत विषय निर्धारण गरिएको,
– सार्वजनिक वित्तको विनियोजन कुशलता प्रवर्धन गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना वर्गीकरण र आयोजना बैङ्कसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,
– बजेट खर्च, निकासा र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यविधिगत विषय उल्लेख गरी सार्वजनिक खर्च प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने प्रयास गरिएको,
– सरकारी कारोबारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्यविधिगत विषय स्पष्ट पारिएको,
– आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षणसम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको,
– सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र नतिजाउन्मुख बनाउन, सार्वजनिक खर्चमा हुन सक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वित्तीय अनुशासन प्रवर्धन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण समितिको
प्रबन्ध गरिएको, सार्वजनिक सम्पत्ति र मालसामानको संरक्षण, मर्मतसम्भार र दिगो उपयोगका लागि कार्यविधिगत विषय निर्धारण गरिएको,
– सरकारी नगदी, जिन्सी दुरुपयोग भएमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको,
– सार्वजनिक पदाधिकारीको वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा विभागीय मन्त्री तथा संवैधानिक अङ्ग र निकायका प्रमुखलाई समेत सोको दायरामा समावेश गरिएको,
– बजेट तथा लेखासम्बन्धी कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन सूचना प्रणालीको प्रयोगमा जोड दिइएको,
– आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कर्मचारीको व्यावसायिकताको पक्षसमेतलाई ध्यान दिई जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई प्रदान गरिएको ।
– अन्त्यमा, वित्तीय उत्तरदायित्व सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारस्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा विधिसम्मता, मितव्ययिता, पारदर्शिता र नतिजा हासिल गर्न जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउँछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले गरेका नीतिगत प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय उत्तरदायित्व सुदृढ बनाउन सकेमा मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग भई दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सक्छ ।
३. बेरुजु सम्परीक्षण भनेको के हो ? लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपरको कारबाहीबाट बेरुजु फस्र्योट तथा सम्परीक्षण गर्ने विधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
आन्तरिक वा अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुको सम्बन्धमा पेस हुन आएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रियासाथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातका आधारमा गरिने फस्र्योट तथा लगत कट्टा गर्ने कार्यलाई बेरुजु सम्परीक्षण भनिन्छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फस्र्योटलाई समेत बेरुजु सम्परीक्षणको परिभाषामा समेट्ने गरिन्छ । सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अनुशासन कायम गरी वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न बेरुजु सम्परीक्षणको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनउपरको कारबाहीबाट बेरुजु फस्र्योट तथा सम्परीक्षण
– लेखा परीक्षण सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा सो बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र फस्र्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकसमक्ष पेस गर्नु पर्छ । ३५ दिनभित्रमा फस्र्योट र सम्परीक्षण गर्न नसक्ने मनासिब माफिकको कारण भएमा म्याद थपका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा महालेखा परीक्षकबाट एक महिनासम्मको म्याद थप हुन सक्छ । थप भएको म्यादभित्र समेत बेरुजु फस्र्योट वा सम्परीक्षण नगराएमा सोको जानकारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई गराइन्छ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट समेत कार्यसम्पादन नभएमा सोको जानकारी विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई बेरुजुको विवरण अन्तिम प्रतिवेदनमा समावेश गरिन्छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनउपर कारबाही गरी बेरुजु फस्र्योट गर्न सम्बन्धित कार्यालयले देहायबमोजिम गर्नु पर्छ :
– प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजुमध्ये पेस्की बेरुजु, असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु छुट्याउने,
– पेस्की बेरुजुका हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो बेरुजु फस्र्योट गर्न लगाउने,
– असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो रकम दाखिल गर्न लगाउने,
– नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुका हकमा आवश्यक प्रमाण संलग्न गरी जिम्मेवार व्यक्तिबाट नियमित गराउने,
– प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुनै बेरुजुका हकमा त्यस्तो बेरुजु हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको मनासिब आधार र कारण तथा सो पुष्टि गर्ने कागजातसहित बेरुजु कायम नगर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लेखी पठाउने र सोको जानकारी तालुक निकायलाई दिनु पर्छ ।
– अन्त्यमा, सुशासनका लागि सार्वजनिक निकायको वित्तीय अनुशासन पूर्वसर्त मानिन्छ । बेरुजुले सार्वजनिक निकायको वित्तीय अनुशासनको अवस्था चित्रण गर्छ । नेपालको प्रचलित कानुनले लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनउपर कारबाही गरी बेरुजु रकम न्यून गर्न सक्ने महìवपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनउपरको कारबाहीबाट बेरुजु हट्न नसकेमा महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनमा बेरुजु व्यहोरा उल्लेख गरी प्रस्तुत हुने गर्छ । त्यसरी प्रस्तुत हुने बेरुजुलाई अन्य विधि अनुसार तोकिएको अवधिभित्र फस्र्योट गरी सम्परीक्षण गराउनु पर्छ ।
४. सवारीसाधन कर बाँडफाँटको आधार र ढाँचा जानकारी गराउँदै बाँडफाँट प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् । सवारी करको उपयोग के कस्तो कार्यमा गर्न उपयुक्त हुन्छ ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले प्रदेशको एकल अधिकार र स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत सवारीसाधन कर समावेश गरेको छ । दुवै तहका सरकारले सवारीसाधन कर प्रशासन आआफ्नो तरिकाले गर्दा कर परिपालना र कर सङ्कलन लागत बढ्ने तथा करदातालाई झन्झट हुने हुँदा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यस करलाई एकल कर प्रशासनको दायरामा समावेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरेको रकममध्येको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहबिच बाँडफाँट गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आधार र ढाँचा तयार गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारीसाधन कर बाँडफाँटको आधार र ढाँचा
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहबिच सवारीसाधन कर बाँडफाँट गर्न देहायका समान आधार र ढाँचा निर्धारण भएको छ :
क) मूल सूचक र तिनको भार यसप्रकार छ :
– जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण ५० प्रतिशत भार,
– क्षेत्रफल १० प्रतिशत भार,
– मानव विकास सूचकाङ्क ५ प्रतिशत भार,
– पूर्वाधार विकासको अवस्था २५ प्रतिशत भार,
– वनले ढाकेको क्षेत्रफल÷पर्यावरण १० प्रतिशत भार ।
ख) जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरणको भारलाई शतप्रतिशत मानी उपसूचक र तिनको भार यसप्रकार निर्धारण भएको छ ः
– कुल जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत
– आश्रित जनसङ्ख्या ३० प्रतिशत
– अपाङ्गता भएको जनसङ्ख्या १० प्रतिशत
ग) पूर्वाधार विकासको अवस्थाको भारलाई शतप्रतिशत मानी उपसूचक र तिनको भार यसप्रकार निर्धारण भएको छ ः
– सडकको घनत्व ७५ प्रतिशत,
– खानेपानीको सुविधा ५ प्रतिशत,
– सरसफाइ÷शौचालयको उपलब्धता ५ प्रतिशत,
– सहरीकरणको अवस्था ५ प्रतिशत,
– विद्युत्को सुविधा ५ प्रतिशत,
– सूचना प्रविधिको सुविधा ५ प्रतिशत ।
सवारीसाधन कर बाँडफाँट प्रक्रिया :
– प्रदेश सरकारले कर लगाई उठाएको सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारले प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने,
– विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने,
– स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ४० प्रतिशत रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने,
– स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचाबमोजिम प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई बाँडफाँट गर्ने,
– आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने हिस्साबमोजिमको रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय तहहरूको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने,
– यसरी बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान हुने ।
सवारीसाधन करको उपयोग
– सवारीसाधन कर बाँडफाँटका लागि तय गरिएका सूचक र उपसूचकले यस कर उपयोगका क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग गर्छन् । सवारीसाधन कर मूलतः सवारीसाधनको प्रयोगबाट वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न देहायबमोजिमका आयोजना तथा कार्यक्रममा प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ ः
– प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकको मर्मतसम्भार गर्न,
– प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकको सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सङ्केत चिह्न, सूचनालगायतका पूर्वाधार तयार र मर्मतसम्भार गर्न,
– सवारीचालक तथा सहचालक, यात्रु र आमनागरिकका बिचमा सडकको सुरक्षित उपयोगसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
– वृक्षरोपण तथा वनजङ्गलको संरक्षण र विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
– वातावरणमैत्री सवारीसाधन उपयोगका लागि आमनागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न,
– बसपार्क, यात्रु प्रतीक्षालय तथा सार्वजनिक शौचालयलगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन ।
– अन्त्यमा, सवारीसाधन कर प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्ने महìवपूर्ण कर हो । तहगत समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्त अनुसार एकल कर प्रशासन विधिमार्फत यसको सङ्कलन र बाँडफाँट हुँदै आएको छ । जनसङ्ख्या, पूर्वाधार, मानव विकास, क्षेत्रफल तथा पर्यावरणीय अवस्था जस्ता सूचकको प्रयोगले स्रोतको समन्यायिक वितरणमा सहयोग गर्छन् । सवारीसाधन कर सङ्कलनको विशिष्ट उद्देश्य सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगका कारण वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नु रहेकाले सोहीबमोजिम कर रकम उपयोग गर्न जोड दिनु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
