जिल्ला सदरमुकामदेखि सात कोशको दुरीमा रहेको महावै गाउँपालिकामा सात वटा वडा छन् । सडक पहुँच स्थापित नभएको महाबै गाउँपालिकाले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका योजनालाई पनि प्राथमिकतासाथ गाउँपालिकाले विकास गरिरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट अध्यक्षमा निर्वाचित खेमबहादुर सिंहले पालिकाको विकास र समृद्धिमा नै योजनालाई केन्द्रित गर्दै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष सिंहसँग गाउँपालिकाका विकास निर्माण, योजना र विकासका लागि देखिएका चुनौतीका सन्दर्भमा कालीकोट समाचारदाता प्रेमराज सिम्खडाले गर्नुभएको कुराकानी :
जनप्रतिनिधिका रूपमा डेढ वर्षमा के कस्ता चुनौती भोग्नुभयो ?
पहिलो वर्ष पालिकाको अवस्था, कार्यप्रणालीबारे बुझ्नै समय लाग्यो । पालिकाको भवन निर्माण र कर्मचारी परिचालनमा समय खर्च भयो । अर्कै लयमा चलेका कर्मचारीलाई आफ्नो लयमा ल्याउन र कर्मचारीको भूमिका पहिचान गर्न पनि समय लाग्यो । पूर्वाधार नहुँदा पनि काम गर्न समस्या भयो । जनतामा बजेट कार्यान्वयनका सवालमा पहिलाको सरकारले बसालेको बानी सुधार गर्न पनि समय लाग्यो । धेरै चुनौती नभए पनि बाधाका रूपमा आएपछि समाधान खोज्दै काम अघि बढाएका छौँ ।
तपाईंको पालिकामा गर्नैपर्ने कामहरू के कस्ता छन् ? कसरी गर्ने लक्ष्य छ ?
हामीले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू सडक, बत्ती, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य हुन् । गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि सेरावाडादेखि पालिका केन्द्रसम्म जोड्नु पर्ने छ । गेलाकुनी हुँदै पालिका जोड्ने सडक, नागरिकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गर्न कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने छ । शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन विद्यालय सुधार योजना बनाउनुपर्ने छ । स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचमा लिन पालिकाले बिमा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ ।
यी काम पूरा गर्न कार्यविभाजन नै गरेका छौँ । सडकलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढाइरहेका छौँ । पालिकाको आफ्नै स्रोतले किसानलाई कृषि क्रान्तिमा जोड्न पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकलाई तालिम, अभिभावक शिक्षा र अनुगमनको पाटोलाई केन्द्रित गरेका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि बिमाले मात्र नपुग्ने भएकाले थप सहयोगको कार्यक्रम अघि बढाउने त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आपत्कालीन राहत कोष निर्माण गर्ने योजना छ ।
आफ्नो कार्यकालको अहिलेसम्मका मुख्य उपलब्धि केलाई मान्नुहुन्छ ?
सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न सफल भएका छौँ। आफैँले दिने शिक्षाबाट शिक्षक नै अविश्वासी थिए । यो योजनाले त्यो अविश्वास हटेको छ । गाउँपालिकाको अस्थायी भवन निर्माण गरेर सेवा सुचारु सँगै वडा नं १ र वडा नं ७ का दुई वटा वडा कार्यालय निर्माण भई आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु गरेका छौँ । थप तीन वटा वडा कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । डिल्लीकोटदेखि पादमघाटसम्मको सडकलाई सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । गेलादेखि राम्नीसम्मको सडक निर्माणको काम जारी छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेर पालिकामा चिकित्सक नियमित गरेका छौँ। बर्थिङ सेन्टर थपेका छौँ। पहिला तीन वटा थिए अहिले नागरिकको चाप र भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर दुई वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । निःशुल्क बिमा कार्यक्रमबाट चार सय हाराहारी नागरिकले सेवा लिएका छन् । अर्को एउटा उपलब्धि एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीका लागि पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा दुई जनालाई आर्थिक सहयोग गरेका छ । यो कार्यक्रम निरन्तर चल्ने छ ।
तपाईंको पालिकाको मुख्य समस्या के के हुन् र कसरी समाधान गर्ने योजना छ ?
पहिलो समस्या, चुनौती सडक नै हो । किनभने तिला नदीमा पुल नहुनु, भौगोलिक रूपमा चट्टानी भागले गर्दा सोचे अनुसार सडक निर्माण गर्न समस्या छ । नागरिकलाई सूचना आदानप्रदानका लागि दूरसञ्चार सेवाको समस्या छ । शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि हामीले कार्यपालिका बैठकमा सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने भन्यौँ । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निकै समस्या भयो । अन्त्यमा हामीले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरेका छौँ । अहिले कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । निकै मेहनतपछि तिला नदीमा पुल निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटमार्फत ठेक्का भएको छ । यसै वर्षबाट पुल निर्माण हुने आस गरेका छौँ । किन भने बेलिब्रिज जोड्ने भएकाले समयमै सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिँदै काम जारी रहेको छ । गेला हुँदै पादमघाट जोड्ने सडकको पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । यी योजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न गाउँपालिकाले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ ।
पालिकाको विकासका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग के कसरी समन्वय गर्नुभएको छ ?
हुनुपर्ने जति भएको छैन तर नभएको पनि होइन । गाउँको आवश्यकताका आधारमा पालिकाले निर्णय गरेको आधारमा बजेट दिनुको सट्टा भनसुनका आधारमा बजेट दिँदा सोचेको विकासमा ढिलाइ भएको छ । त्यसैले एक सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई दिएको सूचनाका आधारमा योजनाको बाँडफाँट हुँदा समन्वय गरे जस्तो पनि हुने र काम पनि बन्ने हुन्छ । कम्तीमा प्रदेश सरकारले विश्वास गरोस् भन्ने हो । हामीले गाउँ बनाउने हो अरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । त्यसैले गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार बजेट दिने काम प्रदेश सरकारले गर्नु पर्छ ।
समृद्ध पालिकाका लागि अबका दिनमा के गर्ने योजना रहेको छ ?
हामी अधुरा काम पूरा गर्छौं । पुल निर्माण भएपछि सडक सुधार गर्छौँ । यहाँ हाम्रो पालिकामा रेडपाण्डा संरक्षित क्षेत्र भएकाले वन संरक्षण हाम्रो काम हो । महाबै पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने योजना छ, पूरा पनि गर्छौँ । कृषि पकेट क्षेत्रको विकास गरेर नागरिकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक प्रदेश घोषणालाई सार्थक रूप दिन महाबैले काम गर्छ गरिरहेको छ । म आफ्नो कार्यकालमा यी पूरा गर्छु ।
गाउँमा बनेका आरसिसी बाटो उधारोमा निर्माण भएका छन् ? त्यसको भुक्तानी कहिले हुन्छ ?
यो वर्ष भुक्तानी हुन्छ, केही बजेट अपुग भएको हो । पुरानो भुक्तानी गर्ने मनसायले नै यो आर्थिक वर्ष नयाँ योजना बनाएका छैनौँ । पुराना उपभोक्तालाई भुक्तानी दिन्छौँ । अनि बल्ल नयाँ योजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्छौं ।
