ज्याला निर्धारण गर्न हरवाचरवाको माग

कल्याणपुर समाचारदाता

कल्याणपुर (सप्तरी), वैशाख २९ गते ।  हरवाचरवा परिचयपत्र नहुँदा उचित ज्याला, मर्यादित श्रम र सुरक्षासमेत पाउन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले सोमबार राजविराजमा आयोजना गरेको ‘हरवाचरवा श्रमिकको अवस्था, ज्याला, मर्यादित श्रम र सुरक्षा’ विषयक जिल्लास्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो गुनासो गरिएको हो ।  

कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले साहुको खेतबारीमा काम गर्ने र वस्तुभाउ चराएपछि पाउने न्यून ज्यालाका कारण हरवाचरवा परिवारलाई पेट पाल्नसमेत समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले सम्मानजनक पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्नुंभयो । 

मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले राज्यले श्रम अनुसारको ज्याला निर्धारण गरी कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दी फ्रिडम फन्डका कानुनी सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले सरकारले २०७९ साउन २ गते औपचारिक रूपमा हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलन र परिचयपत्रको व्यवस्था नहुँदा उहाँहरूले उचित पारिश्रमिक पाउन नसकेको बताउनुभयो । गोष्ठीमा श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विनोदानन्द चौधरीले मधेशका आठै जिल्लामा एक लाखभन्दा बढी हरवाचरवा भए पनि सरकारीस्तरबाट त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन र परिचयपत्र वितरण नहुँदा थप रणनीति बनाउन समस्या भएको बताउनुभयो । 

उहाँले मधेश सरकारले कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा आठै जिल्लाका हरवाचरवाको यकिन तथ्याङ्क भन्न नसकिने भएकाले स्थानीय सरकारबाट नै त्यसको सुरुवात हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

फ्रिडम फन्डका कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रह्मदेव रामले सप्तरीका १८ वटै पालिकालाई हरवाचरवाको पहिचान, अभिलेखीकरण र परिचयपत्र वितरणका लागि पटक पटक छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म सप्तरीका रूपनी, तिरहुत गाउँपालिका र शम्भुनाथ, डाक्नेश्वरी, खडक नगरपालिकाले यसका लागि प्रव्रिmया सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । 

दी फ्रिडम फन्डको सहयोग तथा जनचेतना दलित सङ्गम सप्तरी, श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरी, सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषा, दलित जनकल्याण युवा क्लब सिराहा र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल, गैसस महासङ्घ सप्तरीका उपाध्यक्ष बलदेव मण्डल, सामुदायिक सुधार केन्द्रका सतीशकुमार ठाकुर, काशिन्द्र महरालगायतले हरवाचरवालाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि राहतका विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सप्तरीका १८ वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक र प्रमुख अतिथिका रूपमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई निम्तो गरिए पनि नआएको भन्दै गुनासो गरिएको थियो । सबै पालिकामा हरवाचरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, परिचयपत्र विरतरण ज्यालादर निर्धारण र त्यसको कार्यान्वयनको उद्देश्यसहित कार्यक्रम गरिएको थियो । मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डलले भन्नुभयो, “हाम्रो समस्या र गुनासो बुझिदिने कोही भएन ।”