• २८ पुस २०८१, आइतबार

गाउँ–गाउँमा साइबर शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो छ : मन्त्री शर्मा

blog

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै । तस्बिर : रासस

विमलप्रसाद पोख्रेल

प्यूठान, असोज २६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र गाउँ–गाउँमा साइबर शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। प्युठानमा आयोजना गरिएको साइबर  अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले सबै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा साइबर  शिक्षा अनिवार्य लागू गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

११–१२ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई आइटीको ज्ञान अनिवार्य गराउन सरकारले कदम चालेको छ उहाँले भन्नुभयो, “साइबर कुनै बेला मनोरञ्जनमा मात्र प्रयोग हुन्थ्यो पछिल्लो समय यसलाई आयआर्जन गर्ने प्रमुख माध्यमको रुपमा विकास भएको छ । नेपालमा आइसीटी प्रयोग गर्नेहरुले ६८ अर्ब वैदेशिक रकम आयआर्जन गरेको  र आइटी पढेका विद्यार्थी अहिले पनि घरमै बसेर काम गरिरहेका छन ।”

नेपालमा अझै पनि आइसीटीको प्रयोग गरेर पैसा कमाउने विकास भएको छैन, यसलाई उत्पादनसंँ जोडेर संसारभरिको काम घरमै बसेर गर्न सकिने हुँदा टेक्नोलोजीको विकाससँगै लगानी बढानुपर्ने नेपालाई आइसीटीको सेवा निर्यात गर्ने देश बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा भएका आइटी कम्पनीहरुको गणना गरी महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछौं, सबै क्षेत्रमा आइटीको विकास गरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा रहेका डिजिटल कम्पनीबिच प्रतिस्पर्धा गराउने र विभिन्न सेक्टरमा काम लगाउने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। पछिल्लो समय साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ्दैगएको छ । अपराधीहरुले  किशोरकिशोरीहरुलाई साइबर अपराध गरेर  यौन दुर्व्यवहार लगायतका अपराधहरु बढाइरहेका छन, ,बैंक तथा बित्तीय संथा र सरकारी महत्त्वपूर्ण सूचनाहरु बाहिरिएका छन्, यसलाई समाधान गर्न जनशक्तिको वृद्धि गर्नुपर्ने, तल्लो लेबलमा गएर साइबर शिक्षा दिनुपर्छ । 


साइबर  शिक्षा चलाउन जरुरत  भएकाले स्थानीय पाठ्यक्रममा साइबर शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सांकृतिक कार्यक्रम नाटक, गाउँ–गाउँमा साइबर अपराधसम्बन्धी शिक्षा दिनु आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

“साइबरको विकास भएको छ । नेपालमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति, ऐन छैन । त्यसलाई बनाउन हामी अन्तिम चरणमा छौं । राज्यले गर्नुपर्ने कार्बाहीबिना नीति कानुन नहुने हु्ँदा साइबर ऐन बनाउन आवश्यक छ” उहाँले भन्नुभयो ।