काठमाडौं, असोज २१ गते । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद विद्या भट्टराईले करारमा कार्यरत वीर अस्पतालका २३० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्नुहुँदै उहाँले कोरोनाकालमा नियुक्त गरिएका ५० चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नआउन निर्देशन दिएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
उहाँले उनीहरूलाई हटाउने निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद भट्टराईले वीर अस्पतालको विस्तारित सेवाका लागि र नागरिकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य नपार्न पनि सरकारले उनीहरूको सेवा प्रवाहको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
‘‘वीर अस्पतालका कार्यरत २३० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई दसैँको सम्मुखमा सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारीका समयमा नियुक्ति गरिएका ५० डाक्टर, १६२ नर्स, ११ जना प्रयोगशाला प्राविधिकका साथ रेडियोलोजिष्टलाई असोज २१ गतेबाट काममा नआउनका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ भन्ने समाचार आएको छ । वीर अस्पतालको सेवा विस्तार भएको छ ।,’’ सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘३५० शय्या रहेकोमा अहिले नौ सय बनाइएको छ । ८३१ दरबन्दी मन्त्रालयले स्वीकृति गरिसकेको छ । सरकारले करारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आर्थिक अवस्था देखाई हटाउने आकस्मिक निर्णयले वीर अस्पतालले प्रवाह गरिरहेका विस्तारित सेवा खस्किनुका साथै आम नागरिकहरू सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् । सेवा लिन आएका नागरिकहरूलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान सरकारले नै बाध्य गरिरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै सेवा प्रदान गर्ने अवसर दिनका लागि म सभामुखमार्फत सदन र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’’
सांसद भट्टराईले सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नका लागि बाध्य हुने खालको गतिविधि गर्न नहुने पनि बताउनुभयो ।
