मतदाता नामावली दर्ता नगर्ने अडानमा स्थानीय तह

काठमाडौँ, असोज १३ गते । स्थानीय तहले मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकको काम आफ्नै स्रोत साधन उपयोग गरेर गर्न नसकिने अडान राखेका छन्। निर्वाचन आयोगले नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कामलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गर्दै छ।

आयोगले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनुअघि छलफल गर्दा स्थानीय तहले स्रोत साधन उपलब्ध भए मात्रै दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने अडान राखेका हुन्। स्थानीय तहले चासो नदिएपछि आयोगले तयार गरेको कार्यविधि तत्काल अभ्यासमा जाने वा नजाने भन्नेमा अन्योल बढेको छ। 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय तहका पदाधिकारीले नै आफूले मतदाता नामावली दर्ता र अद्यावधिक गर्न पाउन माग गरेका थिए तर कानुन अभावमा त्यति बेला सम्भव भएन। अहिले कार्यविधि बनाएर नामावली सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लाग्दा स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने जवाफ आयो।” 

निर्वाचन आयोगले असोज पहिलो र दोस्रो साता आठ वटा जिल्लाका स्थानीय तहसँग कार्यविधिको व्यवस्थाबारे अन्तर्क्रिया गरेको छ। आयोगले महोत्तरी, लमजुङ, सङ्खुवासभा, भक्तपुर, मोरङ, सुर्खेत, रुपन्देही र चितवनमा कार्यविधिमा नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग सुझाव मागेको थियो। अन्तर्क्रियाका सहभागीले स्रोत साधनको सुनिश्चितता भए मात्र दर्ता र अद्यावधिक गर्ने जनाएका छन्।

नेपाल नगरपालिका सङ्घले भने दर्ता तथा अद्यावधिक कार्य स्थानीय तहबाटै नियमित हुनुपर्ने आयोगलाई सुझाव दिएको छ। सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यञ्जुले भन्नुभयो, “युग सुहाउँदो कार्यक्रम बन्नुप¥यो। पाँच वर्षमा एक पटक गाउँ गाउँ गएर नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने परम्परागत शैली परिवर्तन गरी सफ्टवेयर तयार गरेर स्थानीय तहमा पञ्जीकाधिकारीलाई अधिकार दिनु पर्छ।” उहाँले स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि आएको बजेट सङ्घीय सरकार र निर्वाचन आयोगको दायित्वभित्र पर्ने शीर्षकका लागि खर्च गर्न नहुने अडान राख्नुभयो। 

मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न करिब आठ लाख रुपियाँ पर्ने कम्प्युटर, स्क्यानरसहितका प्रविधि आवश्यक पर्छ। एउटा वडा वा स्थानमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्दा कम्तीमा दुई जना जनशक्ति चाहिन्छ। स्थानीय तहले चासो देखाएमा मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्न सक्ने गरी निर्वाचन कार्यविधिमा व्यवस्था छ तर सो प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले आफैँ स्रोत साधन जुटाउनुपर्ने छ। 

मतदाता नामावली ऐनले आयोगले आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम नै निर्वाचन आयोगले नामावली दर्ता र अद्यावधिक कार्य आफ्नै जनशक्ति र खर्चमा गर्दै आएको छ। 

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तहले गर्दा नियमित र प्रभावकारी हुने भएर कार्यविधि तयार गरिएको बताउनुभयो।