काठमाडौं, असोज ११ गते । स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको दिगो पहुँच स्थापित गर्न आवधिक योजनामै समावेश गर्न जोड दिइएको छ । समुदाय, संस्था र सार्वजनिक स्थानहरूमा सबैका लागि सुरक्षित पानी, सरसफाइ, र स्वच्छता (वास) सेवाहरूमा विश्वव्यापी, समतामूलक, समावेशी र दिगो पहुँचका सिद्धान्तहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप हुनेगरी आवधिक योजनामै सामेल गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
काठमाडौंमा सम्पन्न खानेपानी तथा सरसफाइ राष्ट्रिय सम्मेलनले दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित आवधिक योजनाबाटै अघि बढ्नुपर्ने सुझावसहितको २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । सम्मेलनले जनस्वास्थ्य, वातावरणीय दिगोपना र सामाजिक विकासको प्रवर्द्धनमा वासको महत्त्वपूर्ण योगदानका लागि समर्पण, समन्वय, सहयोग र क्षेत्रगत साझेदारीलाई फराकिलो बनाउन घोषणापत्रमार्फत आह्वान गरेको छ ।
नेपालको संविधान, राष्ट्रिय वास नीति २०२३, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०२२ ले सुनिश्चित गरेका जन अधिकारको संरक्षण गर्न देशको क्षेत्रगत विकास योजना र आवधिक योजनामा सामेल गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई उत्प्रेरित गर्दै दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न विश्वव्यापी, समतामूलक, दिगो खानेपानी तथा सरसफाइका सेवा प्रवाहका लागि सरोकारवालाहरूबीच समन्वयका संयन्त्रहरुको विस्तार गर्न पहल गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, विश्वसनीय र सुधारिएको सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई दक्ष बनाउन उपयुक्त अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रको साथ वास प्रणाली सुदृढीकरणका लागि स्थापित संस्थागत र सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने र सरसफाइ मूल्य शृङ्खलामा पानी र सरसफाई सेवाहरूको म्यापिङ, सहजीकरण, इजाजतपत्र, नियमन र मानकीकरणका लागि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, घोषणापत्र अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनले तोके अनुसार सबै तहमा अनिवार्य रूपमा हात धुने सेवाको नियमनका लागि स्थापित संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने र नियामक संस्थाहरूको उपयुक्त क्षमता विकास गरिने भएको छ ।
खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन र निगरानीमा स्थानीय सरकारहरू र अन्य सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तरको मापदण्ड अनुरूप सेवा सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय सरसफाई र स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाव्यापी समावेशी सरसफाइ दृष्टिकोण अपनाइने भएको छ ।
घरेलु फोहोर पानीलाई जम्मा गर्ने, ढुवानी, प्रशोधन र सुरक्षित रूपमा विसर्जन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने, पुनः प्रयोगको सिद्धान्त अनुसरण गर्दै मानव मलमूत्र र अन्य ठोस फोहोरलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्दै पुनः प्रयोग गर्न विविध परियोजना सञ्चालन गरिने घोषणापत्रले औँल्याएको छ ।
अन्तरक्षेत्रीय संवाद, समन्वय, सहयोगमा शिक्षा र पहलका लागि सूचना रणनीतिक योजना तयार गर्ने, प्रणालीगत सेवाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न र नियमन बढाउन मद्दत गर्न सङ्घीय–स्तरको संरचना निर्माण गर्न पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।
विश्वव्यापी, समतामूलक, समावेशी र दिगो सेवा प्रवाहका लागि तीन तहका सरकारहरूको क्षमता विकास गुरुयोजना तयार गरी परिचालन गर्नुका साथै तीन तहका सरकारहरूबाट सबै स्थानीय तहमा हात धुने कार्यक्रम र कार्यान्वयनका लागि आधारभूत योजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।त्यस्तै, सरसफाइ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य क्षेत्रीय योजनासँग जोडेर काम गर्ने, कुशल, सहयोगी, र समावेशी वास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान र सिकाइका लागि शिक्षा र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग समन्वय गर्न जोड दिइने भएको छ ।
निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता र लगानीको लाभ उठाउदै पूर्वाधार र सेवाहरूमा रूपान्तरणकारी प्रविधिहरूको प्रयोगसहित क्षेत्रको विकासमा उनीहरूको अर्थपूर्ण संलग्नताका लागि अवसरहरू सिर्जना गरी सेवा प्रवाहमा वृद्धि गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने घोषणा सम्मेलनले गरेको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानी सुरक्षित गर्न बलियो आर्थिक खाका र वास वित्तीय रणनीति तयार गरेर परिचालन गर्ने, समावेशी, हरित, लचिलो र समावेशी विकास लगानीलाई सुनिश्चित गर्दै तीनै तहका सरकार र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई समर्थन गर्न जलवायु उत्थानशिल सेवा वितरणको लागि पहल गर्ने घोषणा सम्मेलनले गरेको छ । त्यस्तै जलवायुमैत्री क्षमता निर्माण प्रशिक्षणका अवधारणा, प्राविधिक दिशानिर्देश र मापदण्डहरू विकास गर्दै जलवायुजन्य प्रकोप प्रतिरोधी योजनाहरु ल्याउने पहल गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी, वास क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिँदै अग्रपङ्क्तिका सरसफाइकर्मीका लागि व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लगायत समतामूलक पहुँच, अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
तीनै तहका सरकारहरूबीच अन्तरक्षेत्रीय सहकार्यमा सुधार गर्दै सरसफाइ विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्थासँग समन्वय गर्दै आमसञ्चारमाध्यमसँग समन्वयलाई जोड दिइने भएको छ ।
समुदाय र सार्वजनिक संस्थाहरुमा वास सेवाहरूको कार्यान्वयन र वितरणका लागि अन्तरक्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिइने घोषणा गरिएको छ ।
साथै एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमार्फत जलस्रोतको संरक्षण, जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण, वासक्षेत्र र तिनका जलाधारहरूमा पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गर्न विभिन्न निकायसँग साझेदारी गर्ने सम्मेलनले घोषणा गरेको छ ।
मङ्गलबार र बुधबार दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा सङ्घ, सात प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, देशी विदेशी साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुको बृहत् सहभागिता थियो ।
