फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असोज ४ गते । गण्डकी प्रदेश सभा बिहीबारको बैठकले वन विधेयक पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २४ साउनमा बसेको बैठकले पास गरेको गण्डकी प्रदेशमा वनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोही दिन प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो ।
साउन ३० गते सदनमा प्रस्तुत विधेयक त्यसको भोलिपल्ट दफावार छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो । बिहीबारको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले अर्थ तथा विकास समितिको १३ बुँदे प्रतिवेदनसहितको विधेयक निर्माणार्थ पेस गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री थापाले नेपालका वनमा काठ कुहिएर जाने तर विदेशबाट अरबौँका काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “हाम्रो वनमा काठ कुहिएर जाने, बजारमा मलेसियन काठ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई कम गर्दै वनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी यो ऐन ल्याइएको हो” उहाँले भन्नुभयो ।
यो ऐनमा वन पैदावार लिलाम बिक्री गर्दा इ–टेन्डर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा १६ परिच्छेद र ११४ दफा छन् । ऐनले ढालपढ रुखका काठ काट्न र निजी वनको उपयोगलाई सरलीकृत गरेको छ । वन पैदावार वडा र पालिकाभित्र उपयोगका लागि पालिकाको सिफारिसले हुने र पालिका बाहिर लैजानुपर्ने अवस्थामा मात्र पालिका र वनको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
बिहीबारको बैठकमा प्रदेशको आमसञ्चार ऐन र बीउबिजन ऐनमाथि सामान्य छलफल भएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असोज ११ गते १ बजेलाई तय भएको छ ।
