• ११ पुस २०८१, बिहिबार

भिआइपीलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुविधा फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

blog

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक । तस्बिर : गोरखापत्र

काठमाडौं असोज ४ गते । संसदीय समितिले भिभिआइपी तथा भिआइपीहरूलाई मापदण्ड विपरीत दिइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरूलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाकाे अध्यक्षतामा बसेकाे बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरूलाई मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरूलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।


समितिको बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, ‘‘नियम अनुसार भिभिआइपी र भिआइपीहरूलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका अन्यलाई मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरू कुल कति छन् ? र मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरू १५ दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो । जानकारी पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई गराउनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।’’

समितिले उनीहरूलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रयोग गरेको भए सो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।


‘‘नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले नियमानुसार भन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रयोग गरेको छ भने त्यो पनि नियमभन्दा बाहिर सम्पूर्ण फिर्ता गर्न निर्देशन, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय अनुसार सुशासन कायम राख्नका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन अफिस खोल्ने निर्णय भएको सुनिन आएको थियो ।,’’ सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल सरकारले गरेका निर्णयमा आर्थिक सहयोगको निर्णय चाहिँ तुरुन्त कार्यान्वयन हुने अरू निर्णय अलि पछिपछि कार्यान्वयन हुने हुँदा यसलाई पनि बिदाको दिन अफिस खोल्ने निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने ।’’

यसैगरी, समितिले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरू सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय गरेकोमा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नभएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।