• २६ वैशाख २०८३, शनिबार

वन क्षेत्रमा प्रहरी चौकी नराख्न ज्ञापनपत्र

blog

हुम्लाको वन लाम्पाटा च्याचौरमा बाजुराले प्रहरी चौकी स्थापना गर्न लागेको विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुहुँदै हुम्ला जनप्रतिनिधि । तस्बिर : राजन रावत

हुम्ला समाचारदाता

हुम्ला, वैशाख २६ गते । वनक्षेत्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न लागेको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला र बाजुराको सीमाक्षेत्रमा पर्ने तर हुम्लाको भूभाग रहेको लाम्पाटा च्याचौरमा बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाले एकतर्फी रूपमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न लागेको विरोधमा जनप्रतिनिधिहरूले ज्ञापनपत्र पेस गरेका हुन् । 

दुई जिल्लाको सिमाना कवाडीखोला रहेको र त्यसको पारि बाजुरा र वारि हुम्ला रहेको जानकारी हुँदाहुँदै हुम्लातर्फको भूभाग लाम्पाटा च्याचौरमा हिमाली गाउँपालिकाको पहलमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न लागेको जानकारी आएपछि त्यसको विरोधमा हुम्लाका जनप्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेस गरेको सर्केगार्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठानबहादुर रोकायाले बताउनुभयो । सो क्षेत्र हुम्ला जिल्लाका नाम्खा, खार्पुनाथ र सर्केगार्ड गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बताउँदै उहाँले एक पक्षीय रूपमा वनक्षेत्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने कार्यले दुई जिल्लाबिचको भौगोलिक सीमा, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धमा गम्भीर विवाद उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । 

छबुँदे ज्ञापनपत्रमा हुम्लाको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने लाम्पाटा च्याचौरमा बाजुराको पहलमा प्रहरी चौकी स्थापन गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने, उक्त क्षेत्रको वास्तविक भौगोलिक तथा प्रशासनिक सीमा सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारबाट आधिकारिक अध्ययन तथा नापजाँच गर्नुपर्ने, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिकबिच समन्वय र सहमतिबिनै कुनै पनि प्रशासनिक वा सुरक्षा संरचना स्थापना गर्न नहुने, सम्भावित जिल्ला सीमा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन तथा समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने, हुम्लाका छ वटा गाउँपालिका र बाजुराको हिमाली गाउँपालिकासँग जोडिएको मासपुर, जिले, छिप्रेझुल, लाम्पाटा च्याचौर, दमच्या, रानी सैना, डुबानीखोला, गोपी लेक क्षेत्र परापूर्वकालदेखि हुम्लावासीले भोगचलन गर्दै आएको जानकारी गराउनुका साथै स्थानीय जनभावना, ऐतिहासिक प्रयोग तथा प्रशासनिक अभिलेखलाई आधार मानेर निष्पक्ष निर्णय गर्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पठाउने बताउनुभयो । उहाँले यो समस्याबारे जानकारी भएको र बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि यस विषयमा कुराकानी गरी प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने कार्य अगाडि नबढाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।