मकवानपुरगढी समाचारदाता
मकवानपुरगढी, वैशाख २५ गते । मकवानपुरमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेको पाइएको छ ।
हालसम्म जिल्लाभरबाट २८ हजार ८०१ जनाले भूमिहीन दलित सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगसमक्ष निवेदन दिनुले पनि सुकुमवासीको समस्या जटिल रहेको देखिन्छ । नापी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख तथा तत्कालीन आयोगका सदस्यसचिव महेश्वर कार्कीले निवेदन दिनेमध्ये ४७१ भूमिहीन दलित, तीन हजार ५८९ भूमिहीन सुकुमवासी र सबैभन्दा धेरै २४ हजार ७३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताउनुभयो ।
सबैभन्दा बढी समस्या बकैया गाउँपालिकामा देखिएको छ । त्यहाँ आठ हजार ८१३ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ । त्यसमध्ये ४४ भूमिहीन दलित, ३२८ सुकुमवासी र आठ हजार ४४१ अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
मनहरी गाउँपालिकामा आठ हजार ३३५, हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा छ हजार १२४ र बागमती गाउँपालिकामा दुई हजार २०८ जनाले निवेदन दिएका छन् । हेटौँडामा मात्रै २३६ भूमिहीन दलित, एक हजार ८५१ भूमिहीन सुकुमवासी र चार हजार ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यसै गरी भीमफेदी गाउँपालिकामा ७७२, थाहा नगरपालिकामा एक हजार २९४, कैलाश गाउँपालिकामा ५४२, मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा २४३, राक्सिराङ गाउँपालिकामा ३३१ तथा इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा १३५ जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको छ ।
कार्कीका अनुसार उक्त तथ्याङ्क वडा तहबाट सङ्कलित निवेदनका आधारमा तयार गरिएको हो । उहाँले अझै कतिपय नागरिक तथ्याङ्कमा समेटिन नसकेको र निवेदनमाथि जाँचबुझ तथा अध्यावधिकको काम जारी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगको वेब पोर्टल र स्थानीय तहको समन्वयमा विवरण अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । केही स्थानमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणसमेत सुरु भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमाणीकरणपछि मात्रै पुर्जा
कार्कीका अनुसार पुर्जा वितरण प्रव्रिmया बहुपक्षीय प्रमाणीकरणपछि मात्रै अघि बढ्छ । वडा तहबाट लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरेपछि स्थानीय तहको कार्यपालिका र अन्तिममा जिल्ला समितिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रव्रिmया सुरु हुन्छ । “बसोबास गरिरहेको जग्गा दिन मिल्ने भए सोही स्थानमा र नमिल्ने भए अन्यत्र व्यवस्थापन गरिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हेटौँडाका अधिकांश वडामा यस्तो समस्या देखिएकाले अध्ययन भइरहेको छ ।”
सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाइने
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन प्रशासन सव्रिmय भएको बताउनुभएको छ । सङ्घीय सरकार र गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सरकारी जग्गा संरक्षण अभियान अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मनहरी गाउँपालिकामा रहेको करिब १०५ बिघा सरकारी जग्गा, टिसिएनको जग्गा तथा साबिक रेलवे क्षेत्रको अतिव्रmमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । “नेपाल सरकारको नाममा लालपुर्जा भएका जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको पाइए प्राथमिकताका साथ खाली गराइन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रजिअ अधिकारीले अतिक्रमित जग्गाको लगत सङ्कलन तीव्र बनाइएको र एक साताभित्र विस्तृत तथ्याङ्क तयार हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुकुमवासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
मकवानपुरमा हालसम्म ९६० भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग र भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको निर्णय अनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा पुर्जा वितरण भइरहेको हो ।
