काठमाडौँ, भदौ १४ गते । निर्वाचनको दिन मतदान गरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नका लागि सार्वजनिक बिदा दिइन्छ। प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा मतदानको प्रतिशतले निर्वाचनप्रतिको विश्वसनीयतालाई पनि दर्शाउँछ। नेपालका निर्वाचनमा भने ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी, विदेश यात्रामा जान लागेका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य उपचारमा रहेका व्यक्ति मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
मतदान गर्न नपाएको गुनासोलाई थुप्रै देशले अग्रिम मतदानको अधिकार दिएर सम्बोधन गर्ने गरेकामा अब भने नेपालमा पनि अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस प्रकारको प्रस्ताव गरिएको हो। “प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि देहायका मतदाताले निर्वाचन हुने दिनभन्दा अघि नै आयोगले तोकेको दिन र तोकेको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने छ,” मस्यौदामा व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्तावबमोजिम तीनै तहको सरकारमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति, कारागारका थुनुवा वा कैदीले अग्रिम मतदान गर्न पाउने छन्। यस्ता मतदाताका लागि निर्वाचनकै दिन मात्र आयोगले मतदानको व्यवस्था गर्दै आएको थियो। अब भने मतदान हुने दिन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जाने पर्यवेक्षक, मतदान हुने दिन वा सोभन्दा अघिदेखि मतदान हुने दिनसम्म विदेश भ्रमण गर्ने मतदाता, कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचारका कारणले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको वडामा उपस्थित भई मतदान गर्न असमर्थ हुने मतदाताले अग्रिम मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित मतदाताले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा कारण खुलाई निवेदन दिनुपर्ने छ। आयोगले प्राप्त निवेदन मनासिब देखेमा त्यस्ता मतदातालाई मतदान केन्द्र तोकेर अग्रिम मतदान गर्ने व्यवस्था गर्ने छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यस प्रकारको व्यवस्थाको अन्य राष्ट्रले अभ्यास गरिरहेका र राम्रै अभ्यास रहेको ठानेर आयोगले प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो।
आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने मनोनयनपत्र वितरण प्रक्रियामा परिवर्तन गरिएको छ। सङ्घीय संसद्को सदस्यका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको त्यस्तो समितिको पदाधिकारी वा सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्यका लागि प्रदेश कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्यका लागि प्रदेश वा जिल्ला कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्यले मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार रहने छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवारलाई मनोनयन दर्ता गर्नुअघि धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि उक्त पदमा उम्मेदवारी दिँदा धरौटी राख्नु नपर्ने व्यवस्था थियो। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले ५० हजार रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ।
मस्यौदामा दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, आर्थिक रूपले विपन्न वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारको हकमा प्रस्तावित मस्यौदा लचिलो भएर प्रस्तुत भएको छ। सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारलाई एक लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई ५० हजार रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको उम्मेदवारलाई ४० हजारदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म र वडाध्यक्षको उम्मेदवारलाई २५ हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म तथा वडा सदस्यको उम्मेदवारलाई पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि भने तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्थाको राजनीतिक दलले आलोचना गरेपछि आयोगले त्यसलाई परिमार्जन गरेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा विदेशमा रहेका मतदातालाई समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मतदाता नामावलीमा समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित राष्ट्रमा रहेको वा सम्बन्धित राष्ट्रका लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही राष्ट्रबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ। आयोगले प्रविधिमार्फत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ।
