काठमाडौँ, भदौ १० गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउने गरी कर्मचारी आन्तरिक ‘लविङ’ मा लागेका छन् । सहसचिव, उपसचिव, ट्रेड युनियनकर्मीहरू ऐनको मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउन लोक सेवा आयोग, मुख्य सचिवदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘लविङ’ मा लागेका हुन् ।
लोक सेवा आयोगले रायसहित विधेयक मस्यौदा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार छलफलका लागि मस्यौदालाई पुनः मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले अब मन्त्रीपरिषद्बाट विधेयक मस्यौदा मन्त्रालयमा आएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्ने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले लोक सेवा आयोग, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले दिएको रायलाई अलगअलगै सुझाव तयार गरी पुनः मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषद्मा नै पठाइएको बताउनुभयो ।
मस्यौदा छलफलका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएपछि उच्चपदस्थ कर्मचारी र ट्रेड युनियनकर्मी मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउने गरी लविङमा लागेका हुन् । मस्यौदामा प्रदेश प्रमुख सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले खटनपटन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो तर अहिले उक्त पदका कर्मचारी सङ्घीय सरकारकै राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत राख्ने गरी प्रस्ताव गरिए पनि अहिले सो प्रस्ताव हटाएर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अलग्गै ऐन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै निजामती कर्मचारीमा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र खोल्न पाउने गरी सो मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिले त्यो व्यवस्थालाई हटाएर सबै दलगत ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था राखिएको, अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको तर सो व्यवस्थालाई पनि अहिले हटाइएको छ । मस्यौदामा तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ तहलाई विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहने भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
लोक सेवा आयोगको राय आउँदा तेह्रौँ तहलाई सचिव र चौधौँ तहलाई मुख्य सचिव बनाउने गरी दुई तहका मात्र विशिष्ट श्रेणीको पद राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निजामती सेवामा अहिले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत, द्वितीय उपसचिव, प्रथम सहसचिव र विशिष्ट श्रेणीमा सचिव रहने व्यवस्था छ । अतिरिक्त सचिव पद हटाउँदा सहसचिव र उपसचिवको बढुवा प्रक्रियामा अवरोध हुने भएपछि कर्मचारी विधेयक सस्यौदालाई आफू अनकूल बनाउने गरी लविङमा लागेको बताइएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले पहिला पनि उच्च प्रशासककै कारणले ऐन आउन नसकेको र अहिले पनि केही उच्च प्रशासकले मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तलसम्म वृत्ति विकास नरोकिने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिने सरकारका तर्फबाट आश्वासन दिइएको छ । आमकर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने गरी आउने ऐनलाई कर्मचारी ट्रेड युनियनले मान्दैनन् ।”
