प्रदेशमा कर्मचारी अभाव

दिवाकर पोख्रेल

देउखुरी, भदौ ७ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा चार हजार कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि दुई हजार पाँच सय कर्मचारीले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। जसले गर्दा प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ। लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन।

प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेशमा कर्मचारी टिकाउनै समस्या परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ। कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीलाई पूरा गरेपछि योजना कार्यान्वयनलाई गति दिन सकिने सुझाव कार्यक्रममा दिइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा दस मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छन्। ती सबै मन्त्रालय र कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ। केन्द्र सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन ढिला गरेकै कारण प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न विधेयक अघि बढाइसकेको छ तर विधेयक पारित भएको छैन। अहिले विधेयक अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाइएको छ। प्रदेशमा प्राविधिकतर्फ स्वीकृत दरबन्दी स्थायीमा एक सय ६२, अस्थायी ५२ रहेका छन्। जसमध्ये १४० जनाको पदपूर्ति भएको छ, ७४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। प्रशासनिकतर्फ स्वीकृत दरबन्दी स्थायीमा ८७ र अस्थायीमा १२ छ। जसमध्ये ४६ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ, ५३ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेकाले स्थायी कर्मचारीको पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ध्यान दिएको छ। यसमा प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी राख्न विधेयक अघि बढाइसकेकाले यो समस्या लामो समय रहँदैन।” मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी लोक सेवामार्फत माग गरेको जानकारी दिँदै प्राविधिक जनशक्ति करार सेवामा ल्याएर कर्मचारी समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो। निमित्त प्रमुख सचिव सुमन घिमिरेले करार सेवा अथवा परामर्श सेवामार्फत प्राविधिक जनशक्ति पूर्ति गरेर काम गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी अभाव भएरै काम रोकिएको छैन। कर्मचारीको अभाव कम गर्न करार सेवा र परामर्श सेवाबाट भए पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।” उहाँले करार र परामर्श दुवै सेवाबाट विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। 

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसीले प्रदेशमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता कम देखिनु प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक पुनर्संरचना भए पनि कर्मचारीको अभाव हुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी र वित्तीय विकेन्द्रीकरण जबसम्म सँगसँगै हुँदैन तबसम्म प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन ठुलो चुनौती छ। ”