बजेटको तत्काल व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौँ, भदौ ४ गते । सरकारले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत खारेजी तथा पुनर्संरचनाको नाममा शून्य बजेट गरेका निकायहरूमा विद्यमान संरचना अनुसार प्रस्तावित बजेट तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । 

यी माग पूरा गराउनका लागि पशुपन्छी क्षेत्रका विभिन्न १२ वटा संस्थाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको समेत घोषणा गरेका छन् । 

नेपालको दुधमा करिब आत्मनिर्भर र मासु तथा अन्डामा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ११.५५ प्रतिशत योगदान दिँदै निर्यातको चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुगे पनि सरकारले यो क्षेत्रसँग भेदभाव गरेको ती संस्थाले आरोप लगाएका छन् । 

सन् २००१ मा करिब १३ लाख मेट्रिक टन दुध र मासु उत्पादन गरिरहेको नेपालले हाल करिब ३२ लाख मेट्रिक टन उत्पादन गरी नेपालको एक मात्र आत्मनिर्भर क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा सरकारले यस क्षेत्रमा ध्यान नदिएको नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले आरोप लगाउनुभयो । 

पशुपन्छी क्षेत्रको आयात, निर्यात, पशु रोग नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष काम गर्ने पशु सेवा विभागका सरकारी संरचना खारेजी तथा पुनर्संरचना गर्ने नाममा सम्बन्धित सरोकारवालाको रायसुझाव नलिई सुनियोजित ढङ्गबाट गरिएको निर्णयको विरोधमा यी संस्थाले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधी नियमन प्रयोगशाला, खोरेत तथा सीमाविहीन पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग एकाइ कार्यालय, पशु आनुवांशिक स्रोत केन्द्र, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, मत्स्य शुद्ध नस्ल संरक्षण तथा प्रवर्धन स्रोत केन्द्रलगायतका अन्य कार्यालयको चालु आवको पहिलो महिना बितिसक्दासमेत बजेट सुनिश्चित नगरेको गुनासो अध्यक्ष श्रेष्ठले गर्नुभयो । 

शून्य बजेट हुँदा पशु रोग नियन्त्रण, पशु आनुवांशिक स्रोत तथा मत्स्य प्रजातिको संरक्षण, खोप उत्पादन, पशु रोगको सर्भिलेन्स तथा रोग निदानका कार्य बन्द भएका छन् । यसले पशुपन्छी क्षेत्र तथा सरकारको कामकारबाहीमा समेत प्रभाव परेको ती संस्थाले जनाएका छन् । सरकारले आवश्यक सेवाका रूपमा सूचीकृत गरेको भेटेरिनरी सेवा, क्वारेन्टाइन तथा नियमन सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समग्र कृषक र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा उद्योगीले पाउने सेवासमेत वञ्चित भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गर्नुभयो । पशुमा महामारीका रूपमा देखिएको ‘लम्पी स्किन’, अफ्रिकन स्वाइन फिभर, खोरेत, रेबिजलगायतका अन्य पशु रोगका कारण आक्रान्त बनेका किसानले सरकारलाई राहत दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । 

पशुपन्छी सङ्क्रामक  रोगहरू नियन्त्रणका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी किसानका लागि निःशुल्क खोप तथा औषधी उपचारको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना पशु चिकित्सक र प्रत्येक वडामा पशु सेवा प्राविधिक पठाउने व्यवस्था तत्काल गर्न ती संस्थाले माग गरेका छन् ।