काठमाडौं, साउन ३२ गते । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै फैसला कानुनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा आममाफी दिनु गलत हुने प्रष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्चले बुधबार रेशमलाल चौधरीलगायतका व्यक्तिहरू प्रतिवादी रहेको टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’’
तसर्थ, प्रस्तुत वारदात राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादी उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले दिएको जिकिरसँग सहमत हुनसक्ने कुनै आधार र अवस्था नभेटिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई ‘क्रूर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ, रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका आठ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर, बर्बर र नृशंस ढङ्गले वारदात गराएको मिसिलबाट देखिन आउँछ ।
सर्वोच्च्को आदेशमा भनिएको छ, ‘‘२०७२/५/७ गते कैलाली जिल्लाको टीकापुर क्षेत्रमा दिउँसोको समयमा हजारौं व्यक्तिहरुको भीडको उपस्थितिमा प्रस्तुत वारदात घटित भएको अवस्था छ , वारदातमा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक डेढ वर्षीय अबोध शिशुको क्रूर र बीभत्स तरिकाले हत्या गरिएको छ भने ३६ जना सुरक्षाकर्मीलाई गम्भीर घाइते तुल्याइएको देखिन्छ । ज्यान बचाउनका लागि वारदातस्थलको वरिपरिका घरभित्र र गोठ, छाप्रोमा छिरी लुकेका सुरक्षाकर्मीको कमाण्डर लगायतका सुरक्षाकर्मीहरुलाई भिडले घेरी भाग्न उम्कन नदिई बाहिर निकाली आँगन–सार्वजनिक स्थलमा ल्याइ उनीहरुसँग भएको हातहतियार खोसी आफूसँग भएका लाठा, भाला, खुँडा र रडसमेतले प्रहार गरेको देखिन्छ । भिडमा उपस्थित व्यक्तिहरुको हातहातमा फलामका काँटी र काँडेतारले बेरिएका लाठी तथा हसिया, भालासमेतका घरेलु हतियार देखिन्छ । मिसिलबाट घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेलाई निज लुकी बसेको घरबाट कठालोमासमाई बाहिर आँगनमा ल्याई ‘मलाई नमार’ भनी बिन्ती आग्रह गर्दासमेत निजको आँखा र शरीरका विभिन्न भागमा पटक–पटक भालाले घोची, टाउकोमा ढुङ्गाले थिची निर्मम र पाशविक तवरले हत्या गरेको वारदात चित्रण देखिएको छ । प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट, प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार जनक सिंह नेगी, सशस्त्र प्रहरी हवल्दार ललितबहादुर साउदलाई धानखेतमा लखेटी बञ्चरो, तरवार र काँडेतार एवम् काँटीयुक्त लाठी, भाला आदिले हानी रोपी मारेको देखिन्छ । यसैगरी सशस्त्र प्रहरी हवल्दार रामविहारी थारु, प्रहरी हवल्दार श्याम बहादुर खड्का र प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई भाला, डण्डा, बञ्चरोसमेतले हानी खर शरीरमा राखी पेट्रोल खन्याइ जिउँदै आगो लगाई मारेको देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीले आत्मसमर्पण गरेपछि समेत उत्तेजित भिडले भाला लाठी समेतले हानी घोँची शरीरमा पेट्रोल छर्किई जिउँदै आगो लगाइदिने जस्तो सभ्य समाजले सोच्नै नसक्ने किसिमले मानवीय चेतनाको विपरीत अत्यन्त क्रूर, बर्बर नृशंस ढङ्गले वारदात गराएको मिसिलबाट देखिन आउँछ ।’’
फैसलाको प्रकरण ३४३ मा घटनालाई कसरी हेर्ने भनेर तीन कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । फैसलामा टीकापुर घटनालाई फौजदारी कानुन (आपराधिक घटना)का रूपमा हेर्नुपर्ने तीन कारणबारे यसरी उल्लेख गरिएको छ :
‘‘कुनै पनि मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीले राज्य–समाज, अभियुक्त र पीडितको त्रिपक्षीय स्वार्थ वा सरोकारलाई सन्तुलित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने विहङ्गम उद्देश्य राखेको हुन्छ । यस मुद्दामा चित्रित वारदातालाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत कारबाही र किनारा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के रहेछ भन्ने प्रश्नको निक्र्यौल प्रस्तुत वारदातासँग फौजदारी न्याय प्रणालीको उल्लिखित उद्देश्यको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट समेत गरिनुपर्ने हुन आउँछ । यस स्थितिमा प्रस्तुत वारदातलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कारबाही र किनारा गरिनुपर्ने तीन आधार कारण देखिन आउँछ ।’’ आदेशमा भनिएको छ ।
पहिलो कारणका रूपमा नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको कुरा सर्वोच्चले सम्झाएको छ । फौजदारी कानुनले निषेध गरेका काम कारबाही गर्दा कानुन बमोजिम कारबाही नगरेमा समाजमा न्याय र शान्ति व्यवस्था कायम गर्न फौजदारी कानुनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै जुन अपराध भएको हो, सोही अपराधका आधारमा सजाय हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
दोस्रो कारणमा ‘‘कुनै पनि व्यक्ति उपर फौजदारी कसुरको आरोप लागेमा त्यस्तो व्यक्ति वा अभियुक्तलाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि फौजदारी कानुनले राखेको हुन्छ । जतिसुकै जघन्य र बीभत्स कसुरका अभियुक्त भए तापनि अभियुक्त उपरको कसुर शङ्कारहित तवरले पुष्टि नभई अभियुक्तलाई सजाय दिइनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुकूल हुँदैन । नौ जना दोषीले उन्मुक्ति पाउने तर एकजना पनि निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिनु हुँदैन भन्ने हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणालीको मान्यता हो । तदनुरूप मुलुकको संविधान र कानुनले अभियुक्तको आधारभूत हक अधिकारका सम्बन्धमा मानक नै निर्धारण गरेको पाइँदा ती मानक र कार्यविधिको पालनाको विषय पनि फौजदारी कानुनको सरोकारको विषय हुन जान्छ ।’’
तेस्रो कारणमा ‘‘कसुर अपराधबाट पीडित वा प्रभावित पक्षसमेत फौजदारी न्याय प्रणालीको एउटा अभिन्न पक्ष हो । क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउने पीडितको अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको पनि छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले सो हकलाई कार्यान्वयन योग्य बनाएको छ । त्यसैले फौजदारी न्याय सम्पादन गर्न केबल राज्य र अभियुक्तका सरोकारहरुमात्र सम्बोधन गरिनु पर्याप्त हुँदैन । पीडित वा प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना तथा कसुरदारलाई कानुन बमोजिमको दण्ड सजाय सुनिश्चित गरिएमा मात्र पीडितको सरोकारको न्यायोचित सम्बोधन हुन जाने अवस्था रहन्छ । यी तीनै पक्षको स्वार्थ वा सरोकारको यथोचित र सन्तुलित ढङ्गले सम्बोधन हुन नसकेमा फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता कायम रहन सक्दैन । फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक प्रकृतिको कसुर भनी कानुन बमोजिम कारबाही र किनारा नगर्दा अभियुक्तको स्वार्थको सम्बोधन हुन सक्ला तर राज्य र पीडित पक्षको न्यायोचित सरोकार सम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले वारदाताको प्रकृति राजनीतिक वा आपराधिक कस्तो हो भन्ने प्रश्नको निर्क्याेल यस पृष्ठभूमिमा आधारित भई गरिनु आवश्यक र उचित देखियो ।’’
