‘विद्यालय खाजा कार्यक्रम सफल’

काठमाडौँ, साउन ९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालमा लागु गरिएको विद्यालय खाजा कार्यक्रम विद्यार्थीको स्वास्थ्य र समग्र शैक्षिक सुधारमा निकै प्रभावकारी भएको बताउनुभएको छ । खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजित ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम २०२३ स्टकिङ मोमेन्ट’ लाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्यालय खाजा कार्यक्रम नेपालका सफल कार्यक्रममध्येको एक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

“विद्यालयका खाजा कार्यक्रमले कृषि, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायतका क्षेत्रलाई उत्कृष्ट ढङ्गले एकीकृत गरेको छ  । यसबाट नेपालमा हरेक दिन ३३ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेका छन्,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसबाट विद्यार्थी भर्नामा वृद्धि, नियमित उपस्थिति, सिकाइ, शैक्षिक सुधार जस्ता नतिजा देखा परेका छन् ।” अतिकम विकसित देश तथा भूपरिवेष्ठित देशलगायत विकासोन्मुख देशले विद्यालय छाड्ने दर घटाउन विद्यालय दिवा खाजाले योगदान गरेको बताउँदै उहाँले विगत पाँच वर्षमा नेपालले विद्यालय पोषणको बजेट चार गुणाले बढाएको उल्लेख गर्नुभयो ।  

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय खाजामा नेपालले कुल शिक्षा बजेटको छ प्रतिशत विनियोजन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी यस महत्वपूर्ण विद्यालय खाजा कार्यक्रममा थप साधन, स्रोत र लगानी बढाउन प्रतिबद्ध छौँ।” सन् २०२० को पूर्वार्धमा मानव इतिहासमा धेरै बालबालिकाले विद्यालय खाजामा पहुँच पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोभिड–१९ को महामारी, आपूर्ति अवरोध र वित्तीय सङ्कुचनले विद्यालय खाजा कार्यक्रम रोकिएको स्मरण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोरोना महामारीको असरबाट विश्व समुदाय मुक्त भइरहेको भन्दै विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई दोब्बर रूपमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

“साना स्रोत भएका देशलाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ। विद्यालयका खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थीको स्वास्थ्य, शैक्षिक गुणस्तर समग्र कल्याणलाई बढावा दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ,”  उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता कार्यक्रमले पोषण प्रदान गर्नुका साथै खाद्य प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन उत्प्रेरकको काम गर्छन्।” 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभई सबै दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नसमेत महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सन् २०२१ को खाद्य सम्मेलनपछि नेपालले स्थानीयस्तरसम्म खाद्य प्रणालीबारे छलफल चलाएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल सरकारले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना (२०२२–२०३०) तय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभई दिगो विकास लक्ष्यको पूर्ण प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।” 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको ‘फुड सिस्टम समिट’ ले तय गरेको विधिबमोजिम नेपालका राष्ट्रिय र प्रदेश तहका सरोकारवालालाई खाद्य प्रणालीबारे बुझाउन, कमजोरी पत्ता लगाउन र त्यसलाई रूपान्तरण गरी नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग पुगेको बताउनुभयो । सोही आधारमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना तय गरेर नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै उहाँले त्यसलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारको क्षमतालाई सुदृढ गर्दै दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि जिम्मेवारी प्रदान गरिएको बताउनुभयो। 

“विद्यालयको खाना यस्तो क्षेत्र हो, जसले रूपान्तरणमा ठुलो प्रभाव पार्छ। विद्यालयमा पोषणयुक्त खानेकुराको सुनिश्चिता गर्नु अहिलेको आवश्यता हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “त्यसका लागि स्थानीय खाद्य सामग्रीको उत्पादन र विविधीकरणमा जोड दिनु पर्छ।” उहाँले सन् २०२६ सम्म नेपाल विकासशील देशका रूपमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय रूपमा साना स्तरका कृषि विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाई विद्यार्थीको स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षामा सुधार ल्याउन सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणाली, विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको पूर्ण सहयोग र प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले बालबालिकालाई दिगो भविष्य, गुणस्तरीय शिक्षा, पोषणयुक्त खानेकुरा उपलब्ध गराउने रूपान्तरणकारी यात्राका लागि अगाडि बढ्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो।

खाद्य असुरक्षा उपेक्षा गर्न नहुने  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बढ्दो खाद्य असुरक्षा र पोषण सङ्कटलाई अब उपेक्षा गर्न नहुने बताउनुभएको छ । इटलीको राजधानी रोममा जारी विश्व खाद्य प्रणालीसम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत अति कम विकसित राष्ट्रहरू (एलडिसी) को छुट्टै सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति कम विकसित देशहरूको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि स्मरण गर्नुभएको छ । 

“हामीले यस बढ्दो खाद्य असुरक्षा र पोषण सङ्कटलाई अब उपेक्षा गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “एलडिसीमा बस्ने नागरिकलाई आशा दिन हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यसले हाम्रो खाद्य प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न र एलडिसीहरूको लचिलोपन निर्माण गर्न लगानी बढाउन आवश्यक छ ।” उहाँले अति कम विकसित राष्ट्रहरू खाद्य असुरक्षाको केन्द्रबिन्दु बनेका उल्लेख गर्दै एलडिसीका कृषि–खाद्य प्रणालीहरू जोखिम र अनिश्चिततामा काम गरिरहेको स्मरण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीहरूमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । जसले खाद्य असुरक्षा बढ्न सक्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्दै लचिलोपनको निर्माण र उत्पादकत्व बढाउन साना किसानहरूलाई प्रविधि, मल, बजार, बाली विविधीकरण, वित्त र लचिलो पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रणाली रूपान्तरण, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा खाद्य असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न सामूहिक कार्यको लाभ उठाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्र्रेसलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले बहुपक्षीय विकास बैङ्कहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र एलडिसीका विकास साझेदारहरूलाई यस महत्वपूर्ण पहलका लागि सहयोग बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।