खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही

काठमाडौँ, साउन ९ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने दुई हजार ४४० जना उम्मेदवारमाथि कारबाही हुने भएको छ । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा एक हजार ४३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका र एक हजार ३९७ जना प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार छन् । 

कानुनबमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रत्येक उम्मेदवारले १५ हजार रुपियाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने छ । तर त्यसका लागि आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने छ । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा चर्चित अनुहारसमेत प्रशस्त रहेको आयोग स्रोतले बतायो । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ पाँच हजार ५६१ उम्मेदवारले खर्च विवरण पेस गरेकामा दुई हजार ४४० जनाले सो विवरण सार्वजनिक नगरेको जानकारी दिनुभयो । उक्त सङ्ख्या पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारको हो । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा मधेश प्रदेशका उम्मेदवारको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो । जसमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार ४११ जना उम्मेदवार थिए । प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार २२४ गरी कुल पाँच हजार ६३५ जना उम्मेदवार थिए । 

प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “आयोगले तथ्याङ्क अध्ययन गर्ने र रुजु गर्ने काम गर्दै छ, खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोग पदाधिकारीको बैठकले छिट्टै नै निर्णय गर्ने छ ।” 

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगमा बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गरी मनासिब समय तोकेर त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले कारबाहीको तयारी गरेको हो । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारले तिर्ने जरिबानाबाट करिब तीन करोड ६६ लाख रुपियाँ सङ्कलन हुने छ । 

निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा करिब एक लाख २३ हजार उम्मेदवारले खर्च विवरण नै बुझाएनन् ।  

आयोगले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई जरिबाना ग-यो । आयोगको उक्त निर्णयपछि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण त बुझाए तर सार्वजनिक भने गरेनन् । 

खर्च विवरण पेस गरेका उम्मेदवारलाई आयोग पदाधिकारीको वैशाख ६ गतेको बैठकले सात दिनभित्र सार्वजनिक गरेर आयोगलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो । तर खर्च विवरण बुझाएका पाँच हजार ५६१ जनामध्ये तीन हजार १२१ उम्मेदवारले मात्रै विवरण सार्वजनिक गरेको आयोगलाई जानकारी गराए ।