राममणि दाहाल
हेटौँडा, साउन ८ गते । बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयमा राज्यको सरोकार बढ्दै गएको र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुँदै गएको छ। बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र भर्ना दर बढेसँगै शिशु तथा बाल मृत्यु दर घटेको छ तर बालविवाहको दर उल्लेख्य रूपमा घट्न नसकेको र कतिपय बालबालिका आधारभूत अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ।
बालबालिकासम्बन्धी यी मुद्दा सम्बोधन गर्न तथा बालबालिकाको हक अधिकारसम्बन्धी प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी नीति, २०८० ल्याउन लागेको छ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष सेवालाई सुदृढ गर्न सक्ने मन्त्रालयले तयार गरेको बालबालिकासम्बन्धी नीति, २०८० को मस्यौदामा भनिएको छ।
बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को मर्म अनुरूप लागू गर्न लागिएको बालबालिकासम्बन्धी नीति, २०८० मा प्रदेशमा परम्परागत मान्यताका आधारमा बालबालिकामाथि गरिने भेदभावलगायतका जोखिमको रोकथाम गर्न नसक्नु, पीडित वा प्रभावित बालबालिकालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु तथा बालबालिकाको समग्र विकासका अवसरमा पहुँचको कमीलगायतका समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख छ।
हाल प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्रालयमा सामाजिक विकास महाशाखा, प्रदेश बालअधिकार समितिलगायतका संरचना र स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति, बालकल्याण अधिकारी, बालकोष, अस्थायी बालसंरक्षण सेवालगायतका संरचनागत व्यवस्था रहेको छ।
बालबालिकासम्बन्धी प्रस्तावित नीतिले बालअधिकार सुनिश्चित गरी सबै बालबालिका लाभान्वित भएको बागमती प्रदेश निर्माण गर्ने सोच लिएको छ।
साथै अवधारणागत स्पष्टतासहित प्राथमिकता निर्धारण गरी बालकेन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नीति आवश्यक भएको जनाइएको छ। आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाई सक्षम नागरिक बनाउन नीति आवश्यक भएको नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ।
नीतिको मस्यौदामा प्रदेशभित्र बसोबास गरेका सबै बालबालिकाले नेपालको संविधान, प्रचिलत कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप बालअधिकार पूर्ण उपभोग गरेको सुनिश्चित गर्नु कार्यनीति हुने उल्लेख छ।
नीति निर्माणपछि प्रदेश सरकारले नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउन सक्ने छ। साथै मस्यौदामा भनिएको हरेक पाँच वर्षमा बालबालिकासम्बन्धी नीतिको पुनरवलोकन गरिने छ ।
झन्डै साढे दुई लाख बालबालिका भर्ना
शैक्षिक सत्र २०७९ मा बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सात हजार ३९१ बालविकास केन्द्रमा दुई लाख ४४ हजार ९५३ बालबालिका भर्ना भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म यस प्रदेशमा छ हजार ९२४ रहेको अर्थात् नेपालको कुल विद्यालय सङ्ख्या ३६ हजार ३२ को १९.२१ प्रतिशत रहेको बागमती प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा उल्लेख छ।
यस प्रदेशमा जन्मदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको सङ्ख्या १६ लाख ८६ हजार ८५५ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको २७.५८ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी सात प्रतिशत रहेको छ।
बालबालिकाका समस्या
नीतिको मस्यौदामा होटेल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल तथा क्याटिरङ, इँटाभट्टा, वर्कसप, सवारीसाधन, घरेलु काम, निर्माण कार्य आदिमा बालश्रम प्रयोग हुनु, बालविवाह निर्मूल हुन नसक्नु, बालबालिकामाथि यौन दुव्र्यवहार र व्यावसायिक यौन शोषण हुनु, सर्कसमा काम गर्न, श्रमशोषण र यौन शोषणलगायतका लागि देशभित्र तथा विदेशमा बालबालिकाको ओसारपसार हुनु र विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षामा कमी हुनुलगायतका बालअधिकारसम्बन्धी चुनौती रहेको औँल्याइएको छ।
बालमैत्री वातावरण नहुनु, बालबालिकामाथि हेपाइ (बुलिङ) हुनु, अनुशासन कायम गर्ने नाममा शारीरिक तथा मानसिक दण्डसजाय दिइनु, इन्टरनेट, अनलाइन, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भई बालबालिकामाथि दुव्र्यवहारको जोखिम बढ्नुलगायतका चुनौती रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यस प्रदेशका पाँच वर्ष र सोमुनिका ३३ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता छैन।
नेपाल प्रहरी फ्याक्ट सिट, २०७९/८० अनुसार नेपालभर दर्ता भएका बालयौन दुव्र्यवहारका घटनामध्ये ३२.१६ प्रतिशत घटना यस प्रदेशमा हुनुले पनि बालबालिकाको अवस्थालाई पुष्टि गर्दछ।
पैँतालिस हजार बालश्रमिक
नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार यस प्रदेशमा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या ४५ हजार पाँच सय रहेको छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार बागमती प्रदेशमा सम्पूर्ण खोप पाएका १२–१३ महिनाका बालबालिकाको प्रतिशत ८०, पाँच वर्षमुनिका बालबालिका उमेर अनुरूप उचाइ नपुगेका मध्यम वा गम्भीर (कुपोषण) को प्रतिशत २५, शिशु मत्यु (जन्मेको एक वर्षभित्र) र २८ (प्रतिहजार) र पाँच वर्षमुनिका बालमृत्यु (जन्मेको पाँच वर्ष पूरा नहुँदै) ३३ (प्रतिहजार) रहेको छ।
