.jpg)
काठमाडौँ, असार २७ गते । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले प्राप्त गरेको बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ८१.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु आवका लागि कृषि मन्त्रालयले पाएको ५४ अर्ब ९९ करोड ८९ लाख १९ हजार ६२९ रुपियाँ बजेटमध्ये ४४ अर्ब ८४ करोड ८७ लाख २९ हजार रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु आवमा चालु खर्चका लागि ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख ४५ हजार ३८५ रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो, त्यसमध्ये ८४.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्चका लागि चार अर्ब तीन करोड ९७ लाख ७४ हजार २४४ रुपियाँ छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये ४७.०३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो । चालु खर्चतर्फ सबभन्दा बढी बजेट रासायनिक मलका लागि छुट्याइएको थियो । कृषि मन्त्रालयको विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत रासायनिक मल खरिदका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड चार लाख ५३ हजार रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये ३१ अर्ब २० करोड ३७ लाख ८४ हजार रुपियाँको मल खरिद भइसकेको छ ।
पाएको बजेटमध्ये कृषि मन्त्रालयले ९३.३७ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । यो समेत जोडेर कृषि मन्त्रालयले आफूले मात्र ५३.८५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि मन्त्रालय, कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम र विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम राखिएको छ ।
समग्रमा सबभन्दा बढी खर्च रासायनिक मल खरिदमा भएको छ । सबभन्दा कम ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम १५.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जब कि सो कार्यक्रमका लागि सरकारले एक अर्ब ८६ करोड ८६ लाख ४० हजार रुपियाँ दिएको थियो, त्यसमध्ये २८ करोड १९ लाख १४ हजार रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । कृषि मन्त्रालयले यो कार्यक्रम विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पाएको दुई अर्ब ९७ करोड ६७ लाख रुपियाँमध्ये ८५ प्रतिशत, कृषि विभागले एक अर्ब ११ करोड १५ लाखमध्ये ८६ प्रतिशत, पशु सेवा विभागले पाएको ७३ करोड ४१ लाखमध्ये ९१.८१ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
लाइभ सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले पाएको तीन अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपियाँमध्ये ८५ प्रतिशत, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले एक अर्ब छ करोड २७ लाखमध्ये ९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भने कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले पाएको एक अर्ब ५३ करोड ७१ लाखमध्ये ३५.२२ प्रतिशत, राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रमले पाएको १५ करोड ३६ लाखमध्ये ७७.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमले पाएको तीन अर्ब ३८ करोड ६७ लाखमध्ये ७७.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले पाएको ६६ लाखमध्ये ७९ प्रतिशतको काम गरेको छ । त्यस्तै कपास विकास समितिले प्राप्त गरेको तीन करोड ६५ लाखमध्ये ५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । राष्ट्रिय किसान आयोगले पाएको चार करोड ९० लाखमध्ये ६८ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाले पाएको १५ करोड ८९ लाखमध्ये २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आवको अन्तिममा आएर विभिन्न कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरेपछि त्यसले पनि खर्चमा असर परेको छ । त्यसको बजेट यहाँ जोडिएको छ तर खर्च जोडिएको छैन, त्यही भएर ८१ प्रतिशत खर्च देखिएको बताउँदै उहाँले कार्यक्रमको बजेट नरोकेको भए खर्च प्रतिशत बढ्ने थियो तर अर्थ मन्त्रालयले धेरै जसो कार्यक्रमको बजेट रोकेपछि कार्यक्रम प्रभावित हुनुका साथै बजेट पनि खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो ।
